‘अकेले फरार होना अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है’, सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के दोषी व्यक्ति को बरी करते हुए कहा

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया है, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले में महत्वपूर्ण कमियां और आरोपी की संलिप्तता के संबंध में उचित संदेह पाते हुए संदेह का लाभ बढ़ाया और उसकी तत्काल रिहाई … Read more

SC ने आबकारी नीति घोटाले में जमानत से इनकार करने के पहले आदेश के खिलाफ मनीष सिसोदिया की समीक्षा याचिका खारिज कर दी

Manishsisodia

सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में जमानत देने से इनकार करने के अदालत के पहले के आदेश को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ … Read more

नागरिकता कानून की चुनौती के बीच सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने असम में अवैध प्रवासियों का डेटा मांगा

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नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता से संबंधित सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकारों को असम में अवैध आप्रवासन पर विस्तृत डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ उस प्रावधान पर दलीलें सुन रही थी, जो असम … Read more

उचित सूचना के बिना सेवा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहना सेवा का परित्याग है: केरल उच्च न्यायालय

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने माना कि बिना किसी उचित सूचना या पत्राचार के सेवा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहना सेवा का परित्याग है। अदालत एक ऐसे मामले पर विचार कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता ने बिना किसी सूचना के कथित तौर पर खुद को लगभग 17 साल की लंबी अवधि तक सेवा से दूर … Read more

बॉम्बे HC ने सीआईसी को दूसरी अपील और शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए उचित समय सीमा तैयार करने के लिए उचित कदम उठाने का दिया निर्देश

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को दूसरी अपीलों और शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ उचित समय सीमा बनाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट का यह आदेश महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति … Read more

इलाहाबाद HC ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की अनुमति दे दी है. यह विवाद इस दावे के इर्द-गिर्द घूमता है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई थी। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) का … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को एकीकृत करने की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से यह कहते हुए अनुमति दे दी कि कार्यवाही की बहुलता व्यापक जनहित में नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को एकीकृत करने की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से यह कहते हुए अनुमति दे दी कि कार्यवाही की बहुलता व्यापक जनहित में नहीं है। न्यायालय एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें विभिन्न राज्यों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को … Read more

पड़ोसी राज्यों के पंजीकृत वाहनों से शराब तस्करी पर हाई कोर्ट की कड़ी कार्रवाई, मुख्य सचिव को दिए निर्देश कार्यवाही का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के बाहर निबंधित हुए गाड़ियों से की जा रही शराब की तस्करी के मामले को गंभीरता से लिया हैं। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे। कोर्ट ने इसके साथ ही मुख्य सचिव से कहा की उत्पाद अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और … Read more

इलाहाबाद HC ने कहा कि पहले अनुदान के दो साल के भीतर दूसरे मातृत्व लाभ का दावा करने पर कोई रोक नहीं

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, एक लाभकारी कानून है, जो संस्थानों से संबंधित वित्तीय हैंडबुक के प्रावधानों को हटा देता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पहले अनुदान के दो साल के भीतर दूसरे मातृत्व लाभ का दावा करने पर कोई रोक नहीं है। न्यायमूर्ति मनीष … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लखनऊ में तोड़ा जाएगा मंदिर, लोगो में जबरदस्त विरोध की आशंका

गंभीर धाराएं दर्ज होने मात्र से कार्यवाही निरस्त करने से अदालत वंचित नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक स्थल निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपेक्ष में इस मंदिर को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकार ने डिमोलिशन ऑर्डर पास किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद गोमतीनगर विस्तार स्थित राप्ति अपार्टमेंट में बनाए गए धार्मिक स्थल … Read more