नागरिकता कानून की चुनौती के बीच सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने असम में अवैध प्रवासियों का डेटा मांगा
नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता से संबंधित सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकारों को असम में अवैध आप्रवासन पर विस्तृत डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ उस प्रावधान पर दलीलें सुन रही थी, जो असम … Read more