‘अगर नियुक्तियां चुनिंदा तरीके से की जाएंगी तो इससे वरिष्ठता प्रभावित होगी और युवा वकीलों को बेंच में शामिल करना मुश्किल होगा.’ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि अगर सरकार खुद समस्या का समाधान नहीं करती है तो वह न्यायिक पक्ष पर आदेश पारित कर सकता है. जजों की नियुक्ति के लिए … Read more
पति को जिंदा जलाकर मारने के मामले में सम्भल जिले की दालत ने दोषी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारी पत्नी को सजा सुनाते हुए 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। पत्नी ने पति के काला रंग होने के कारण तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया था। हालांकि, कोर्ट के … Read more
नियमित जमानत आवेदन लंबित होने के बावजूद अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि जब नियमित जमानत का एक और आवेदन लंबित हो तो अग्रिम जमानत का आवेदन छोड़ना शॉपिंग फोरम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अग्रिम जमानत … Read more
समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सोमवार 6 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि स्वस्थ … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी को भी विभाजनकारी विचारों को बढ़ावा देने या किसी विचारधारा को खत्म करने की वकालत करने वाली बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने द्रमुक मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की कमी पर भी सवाल उठाया है, जो सितंबर में एक … Read more
तमिलनाडु राज्य को प्रत्येक जिले में रूट मार्च की संख्या सीमित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया- सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को 19 या 26 नवंबर को रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्य को 15 नवंबर तक अपना निर्णय … Read more
तकनीक के बढ़ते कदम से वर्तमान समय में जांच एजेंसियों के लिए यह पता लगाना आसान हो गया है कि आरोपित अपराध के समय कहां था। इसी को देखते हुए आज आपराधिक न्याय प्रणाली एक कदम और आगे बढ़ता दिख रहा है। अदालतें भी जमानत में आरोपित को जांच अधिकारी से लोकेशन साझा करने का … Read more
ईसीआई को 30 सितंबर तक पार्टियों को मिले फंड का डेटा जमा करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे पहली बार केंद्र सरकार ने मार्च 2018 में लाया था। संविधान पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान कटऑफ तिथि के बाद कुछ उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र जमा करने की चुनिंदा अनुमति देने के लिए गुजरात राज्य को फटकार लगाई है। यह मामला 2007 में आयोजित विद्या सहायक (संगीत) पद के लिए चयन प्रक्रिया के इर्द-गिर्द घूमता है, जहां दो दृष्टिबाधित आवेदकों ने सामाजिक और … Read more
“समान संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए फैसले का कोई भी पारित संदर्भ समीक्षा का आधार नहीं हो सकता।” सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि किसी फैसले के बारे में समन्वय पीठ द्वारा की गई टिप्पणियाँ इसकी समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। यह फैसला तब आया जब कोर्ट ने … Read more