लंबित कॉलेजियम की सिफारिशें : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर देश के विभिन्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई 70 सिफारिशों को मंजूरी नहीं देने के लिए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब कब्जे की प्रकृति और चरित्र प्राथमिक विवाद बनता है, तो अदालत को कानून द्वारा अपंजीकृत विलेख की जांच करने से बाहर रखा जाता है। न्यायालय एक सिविल अपील पर निर्णय ले रहा था जिसमें संबोधित किया जाने वाला मुख्य बिंदु यह था कि अदालत किस हद तक उस … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें आईपीसी की धारा 353/341 और आईपीसी की धारा 7 के तहत उनकी सजा पर रोक लगाने के खान के आवेदन को … Read more
न्यायालय ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट को सरफेसी अधिनियम से संबंधित मामलों में रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में कहा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ( सरफेसी एक्ट ) के तहत उधारकर्ता का … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के संदर्भ में, बर्खास्तगी की बड़ी सजा देने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सभी कारकों की जांच की जानी चाहिए थी। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवा की खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया और … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अपील को खारिज करते हुए कहा कि संशोधन आवेदन की अनुमति दी जा सकती है यदि यह अदालत को दिखाया जाए कि जब तक संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है, संशोधन चाहने वाले पक्षों को अपूरणीय क्षति हो सकती है या इससे न्याय का उद्देश्य विफल हो सकता है … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अपील का निपटारा करते हुए कहा कि जब तक विवाह जीवित रहता है, तब तक कमाने वाले पति या पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करे। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार-चतुर्थ की खंडपीठ ने संतोष कुमार द्वारा दायर … Read more
वर्ष 1998 में पांच जजों की संविधान पीठ ने माना था कि सांसदों को अभियोजन से छूट है, भले ही सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव में नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए पैसे लिए हों- सुप्रीम कोर्ट अपने 25 साल पुराने फैसले की फिर से जांच करने पर सहमत हो गया, जहां … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, सजा को निलंबित करने/जमानत देने से इनकार करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के वकील उच्च न्यायालय के समक्ष योग्यता के आधार पर दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थे। तदनुसार, … Read more
शीर्ष अदालत ने जमानत दी और उच्च न्यायालय के सीजे को न्यायाधीश को आदेश संप्रेषित करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कल एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन में गैर-तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दृष्टिकोण पर खेद व्यक्त किया और दोहराया कि ऐसे … Read more