इलाहाबाद HC ने राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टि करने पर लेखपाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट

जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर उसके बेटों का नाम राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टि के आधार पर दर्ज करने के आरोप में एक लेखपाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की एकल पीठ ने कृष्ण पाल सिंह द्वारा दायर धारा 482 के … Read more

स्कूल की कृषि भूमि को बिना तर्कसंगत निर्णय के पट्टे पर नहीं दिया जा सकता – इलाहाबाद HC

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्कूलों की भूमि को अवैध रूप से पट्टे पर देने से संबंधित एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि संबंधित स्कूल की समिति के तर्कसंगत निर्णय के बिना स्कूल की कृषि भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने … Read more

Cheque Bouncing Case: चेक जारी करने वाली कंपनी को सबसे पहले एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मुख्य अपराधी माना जाना चाहिए – Supreme Court

Cheque Bouncing Case:

Cheque Bouncing Case: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court चेक अनादर मामले में सुनवाई करते हुए कहा की कंपनी द्वारा अपराध – चेक जारी करने वाली कंपनी को सबसे पहले एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मुख्य अपराधी माना जाना चाहिए और दोहराया कि किसी कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता कंपनी … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किरायेदारी मामले पर पुनरीक्षण आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किरायेदारी मामले पर पुनरीक्षण आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के स्तर का एक न्यायाधीश न केवल उठाए गए मुद्दों पर अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करेगा, बल्कि संबंधित पक्षों की ओर से दी गई दलीलों से भी निपटेगा। ऐसे निष्कर्षों पर … Read more

ट्रस्ट एक कानूनी व्यक्ति नहीं है और मुकदमा नहीं कर सकता या मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता

ट्रस्ट एक कानूनी व्यक्ति नहीं है और मुकदमा नहीं कर सकता या मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता

TRUST : ट्रस्ट मुकदमा नहीं कर सकता या मुकदमा नहीं किया जा सकता हालाँकि, कानून की अदालत में ट्रस्टी किसी भी मुकदमे का रखरखाव या बचाव कर सकते हैं ट्रस्ट की संपत्ति के संरक्षण और संरक्षण के लिए केरल उच्च न्यायालय का कहना है सी.आर.एल. 2018 का एमसी नंबर 3799 फरवरी, 2019 के 6 वें … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

अस्थायी रोजगार अनुबंधों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने और सार्वजनिक विश्वास को खत्म करने वाले शोषणकारी रोजगार प्रथाओं में शामिल होने से बचने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान सुनीता देवी की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां सीज करने के जिलाधिकारी मैनपुरी के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने श्रीमती सुनीता देवी पत्नी रामवीर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किया … Read more

क्रेडिट कार्ड यूजर सावधान, सुप्रीम कोर्ट ने डिफॉल्टर पर अधिक इंटरेस्ट लगाने की परमिशन दी

क्रेडिट कार्ड DEFAULTER SUPREME COURT

वर्तमान समय में क्रेडिट कार्ड एक आवश्यकता होता जा रहा है। लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आमतौर पर बिल वगैरह का भुगतान करने के लिए किया जाता है। किसी चीज की खरीददारी करते वक्त भी अगर पैसे की कमी हो तो इंसान पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर देता है। हालांकि, इसमें समय से भुगतान करना … Read more

उड़ीसा HC ने कहा है कि आदेश XXXIX नियम 3 CPC के तहत याचिका खारिज होने के बाद ट्रायल कोर्ट यथास्थिति का Ex Party अंतरिम आदेश नहीं दे सकता

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा की एक बार आदेश XXXIX नियम 3 सीपीसी के तहत याचिका खारिज होने के बाद यथास्थिति का एकपक्षीय अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायालय एक ऐसे आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहा था जिसके तहत न्यायालय ने आदेश XXXIX नियम 3 सीपीसी के … Read more

ऑपरेशन के बाद की देखभाल में चिकित्सा लापरवाही का स्पष्ट परिणाम के कारण आँखों की रौशनी चली गई, Supreme Court ने रु 3,50,000/- का मुआवजा बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने एक नेत्र सर्जन की कथित चिकित्सा लापरवाही के कारण अपनी दाहिनी आंख की दृष्टि पूरी तरह खो देने वाले मोतियाबिंद रोगी के परिवार को राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए 3.5 लाख रुपये के मुआवजे को बहाल कर दिया। प्रस्तुत अपीलें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर … Read more