औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 3 में ‘निर्माण’ शब्द खुदरा व्यापार के सामान्य क्रम में औषधि के वितरण और पैकिंग को बाहर रखता है: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court on Drugs and Cosmetics Act | Drugs and Cosmetics Act 1940 | Manufacture Definition in Drugs Act सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश हाई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आचरण नियम, 1961 में हालिया संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया। इस संशोधन के तहत चुनाव संबंधी अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की सार्वजनिक पहुंच पर प्रतिबंध लगाया गया है। संशोधन पर विवाद: सूचना के अधिकार पर अंकुश? नए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हालिया ऐतिहासिक फैसले “सौ. जिया बनाम कुलदीप (2025 INSC 135)” की सुनवाई करते हुए 31 जनवरी 2025 को अपना निर्णय सुनाया। इस मामले में, न्यायालय ने क्रूरता और विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर तलाक तथा अपीलकर्ता-पत्नी के लिए स्थायी भरण-पोषण की पात्रता पर विचार किया। दोनों पक्षों के बीच अल्पकालिक … Read more
राजस्थान हाईकोर्ट: अज्ञात आरोपियों की पहचान परेड (TIP) अनिवार्य, पुलिस को दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) और गृह विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि वे सभी पुलिस जांच अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करें कि जहां आरोपी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के विपरीत, बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने से पहले पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के … Read more
दहेज मृत्यु मामलों में ‘मृत्यु से ठीक पहले’ की आवश्यकता की पुनःपुष्टि यह टिप्पणी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय करण सिंह बनाम हरियाणा राज्य गृह विभाग (2025 INSC 133) के प्रभावों का विश्लेषण करती है। अपीलकर्ता करण सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304-बी और 498-A के तहत सत्र न्यायालय द्वारा दोषी … Read more
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एएबी में जाति-आधारित आरक्षण की याचिका खारिज की, सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को बंगलूरू अधिवक्ता संघ (AAB) की गवर्निंग काउंसिल में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति आर. देवदास … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म के अपवाद का हवाला देते हुए दर्ज एफआईआर को किया निरस्त सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के अपवाद-2 का संदर्भ लेते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई दुष्कर्म की प्राथमिकी (FIR) को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के पक्ष में स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। प्रस्तुत अपीलें नागपुर स्थित बॉम्बे बेंच के उच्च न्यायालय द्वारा पारिवारिक न्यायालय अपील संख्या 37/2017 में पारित दिनांक 25.04.2018 के विवादित आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत उच्च … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(एस) के तहत अपराध के गठन के लिए यह आवश्यक होगा कि अभियुक्त किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को जाति के नाम से सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान पर गाली दे। यदि कथित अपराध दीवार के चारों कोनों के भीतर होता … Read more