केरल उच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि बिना किसी गबन के, बिना किसी गबन के किसी व्यक्ति द्वारा सौंपे गए खाली हस्ताक्षरित चेक का कब्ज़ा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 405 में निर्धारित आपराधिक विश्वासघात के मापदंडों के अनुरूप नहीं है। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी ने इस बात पर जोर … Read more
सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को अवगत कराया गया कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को 4 अगस्त, 2019 तक केंद्र सरकार के फैसले के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं थी, इससे एक दिन पहले अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया था, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया था। अनुच्छेद 370 … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को याचिकाकर्ता के ‘लिंग परिवर्तन सर्जरी’ ‘सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी’ (एसआरएस) के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक महिला कांस्टेबल है, ने जेंडर डिस्फोरिया का अनुभव करने के कारण एसआरएस के लिए अनुमति मांगी थी, जहां उसे अपने आप में एक पुरुष … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की मेजा तहसील के कोठा गांव स्थित कब्रिस्तान के लिए अधिग्रहीत जमीन के बदले वैकल्पिक जमीन की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने अब्दुल हमीद द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिन्हें 2020 में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संवैधानिक पीठों के समक्ष और महत्वपूर्ण अंतिम सुनवाई वाले मामलों में लिखित दलीलें और संकलन दाखिल करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत के अनुसार, दिशानिर्देश संवैधानिक पीठों और अन्य पीठों के समक्ष अंतिम सुनवाई पर लागू होंगे, जिसमें बड़े रिकॉर्ड और न्यायालय की सहायता करने वाले कई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोहिंग्या शरणार्थियों की कथित अवैध हिरासत से संबंधित रिट याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया। इस आशय से, पीठ ने 4 जुलाई, 2023 के उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया है। आखिरी अवसर पर, याचिकाकर्ता ने अपनी बहन को रिहा करने … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की गई जिस में याचिकाकर्ता, तहसील बार एसोसिएशन, सदर तहसील परिसर, गांधी नगर, गाजियाबाद, अधिवक्ताओं का एक संघ है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत। याचिकाकर्ता संघ कानूनी प्रैक्टिस में लगे सभी वकील है और अधिवक्ताओं को तहसील सदर परिसर में वैध तरीके से … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, संवैधानिक रूप से वैध था। याचिका को गलत बताते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली … Read more
अदालत ने कहा है कि बेटा, बेटा होता है। सगा या सौतेला नहीं। अगर बेटा सौतेला है तो भी उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का अधिकार है। कलकत्ता उच्च न्यायलय ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक सरकारी कर्मचारी के सौतेले बेटे को कर्मचारी की … Read more