मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर में टिपर लॉरी जैसे वाहन को बेकार रखना अनावश्यक रूप से सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने जैसा, शर्तों के साथ छोड़ने का दिया आदेश – SC

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में तमिलनाडु में जब्त की गई टाटा टिपर लॉरी को कुछ शर्तों के साथ छोड़ने का आदेश दिया है। आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत पुलिस स्टेशन करीमंगलम में दर्ज एक आपराधिक मामले के सिलसिले में पकड़े गए वाहन को अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर के भीतर अनावश्यक रूप से … Read more

अदालतों को यांत्रिक तरीके से और बिना कोई कारण बताए जमानत आदेश पर रोक लगाने से बचना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च अदालत

Supreme Court order in bail case सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अदालतों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जमानत आदेश पर रोक लगानी चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए यह बात कही, जिसमें धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) … Read more

सज़ा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए – सुप्रीम कोर्ट, हत्या के प्रयास में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 10 साल से ज़्यादा सश्रम कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह साफ कर दिया है कि हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दस साल से ज़्यादा सश्रम कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आजीवन कारावास की सजा ना मिली हो तो अपराधी को इससे ज्यादा अवधि … Read more

जिला न्यायालय में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति का चरित्र बेदाग होना चाहिए, जिससे न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास न डगमगाएगा – इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट

जिला अदालतों में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति का चरित्र बेदाग होना चाहिए ऐसी महत्वपूर्ण टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा की ऐसी सभी का जो नियुक्ति चाहता हो कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। साफ-सुथरे रिकॉर्ड के बिना कोई भी व्यक्ति इस संस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। इलाहाबाद हाई … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि ट्रिब्यूनल यह तय करने का अधिकार रखता है कि मोटर दुर्घटना दावा के मामलों में मुआवजा पूर्ण या किस्तों में जारी किया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि मोटर दुर्घटनाओं का दावा है कि ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) यह तय करने के लिए अधिकार को बरकरार रखता है कि सड़क दुर्घटना के मामलों में मुआवजा दिया गया मुआवजा पूर्ण या किस्तों में जारी किया जाना चाहिए या नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल द्वारा इस तरह के … Read more

कांवड़ यात्रा के दौरान नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नेम प्लेट के आदेश पर लगाई रोक, UP-उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

Sci Kavad Yyatra

महुआ मोइत्रा की याचिका पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी दलील पर दलील दे रहे थे, तभी अदालत ने उन्हें रोका। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर न बोलने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल यहां कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने … Read more

लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा को शर्तों के अधीन जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई तेज करने और फिक्स टाइम में करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है, जो 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आठ लोगों की दुखद मौत के मामले में शामिल थे। लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा … Read more

NEET-UG 2024: SC ने कहा कि NTA 20 जुलाई को 12 PM तक रिजल्ट शहर और केंद्र के हिसाब से वेबसाइट पर अपलोड करे साथ ही छात्रों की पहचान को गोपनीय रखें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उल्लंघन पटना और हजारीबाग तक ही सीमित है तो दोबारा परीक्षा का सवाल ही नहीं उठता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने NEET UG परीक्षा पर आज सुनवाई की है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को NEET UG परीक्षा 2024 … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कोयंबटूर पुलिस द्वारा 4 मई को गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए यूट्यूबर ‘सवुक्कु’ शंकर को रिहा करने का आदेश दिया

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उच्चतम न्यायालय ने आज यूट्यूबर ‘सवुक्कु’ शंकर ‘Savukku’ Shankar को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें तमिलनाडु पुलिस ने मई में गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया था। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कोयंबटूर केंद्रीय कारागार में बंद शंकर को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि वह मामले का … Read more

अगर अभियुक्त के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संवैधानिक न्यायालय को प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के कारण जमानत देने से नहीं रोका जा सकता – सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो न्यायालय को दंड विधान में प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के कारण अभियुक्त को जमानत देने से नहीं रोका जा सकता। न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा … Read more