Legal Today
लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) के तहत सुनवाई करने वाली अदालत ने मीणा पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पोस्को अदालत (POCSO COURT) क्रम संख्या 1 बूंदी ने बसोली थाना क्षेत्र में 2 फरवरी 2020 को नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में … Read more
न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों पर अपमानजनक पोस्ट से निपटने के लिए कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई कड़ी फटकार- पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में अधिकारियों को सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ-साथ केंद्रीय कानून मंत्री को गाली देने के आरोपी एक वकील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज … Read more
Kanpur Bar Association कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान हुई हिंसा में शुक्रवार, 17 दिसंबर को कानपुर के एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि हवा में फायरिंग हुई लेकिन यह वकील गौतम दत्त को लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, … Read more
पीठ ने कहा हमें अधिवक्ताओं की भी रक्षा करनी है- Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जमानत देते समय कोर्ट के लिए विस्तृत कारण बताना जरूरी नहीं है, खासकर तब जब मामला प्रारंभिक चरण में हो और आरोपित द्वारा किए गए अपराध को स्पष्ट नहीं किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी … Read more
A FIR has been lodged by the Army authorities under Sections 420, 465, 467, 468, 471, 120-B IPC at Amritsar Cantonment police station against 25 persons, including 15 doctors of various hospitals where, after investigation, the case against the doctors/ hospitals has been closed by the police,” the petitioner informed. Punjab & Haryana High Court … Read more
बताया जाता है कि शातिर तरीके से आरोपी ड्यूटी ऑफिसर ने चोरी के 2 करोड़ में से 50 लाख गायब कर दिए थे। साथ ही बिना कोई कार्रवाई के ड्यूटी ऑफिसर ने दोनों चोरों को छोड़ दिया था। वहीं बिना कानूनी कार्यवाही के पीड़ित के रुपए भी लौटा दिए थे। NOIDA – नोएडा की एक … Read more
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 Article 226 of Indian Constitution के तहत किसी वित्तीय संस्थान/बैंक को कर्जदार को सकारात्मक तरीके से एकमुश्त निपटान (ओटीएस) का लाभ देने का निर्देश देने वाला आदेश पारित नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक याचिका में नोटिस जारी किया जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या अपने पति के साथ अपने घर में रहने वाली पत्नी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार है या नहीं? न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने मामले में नोटिस जारी … Read more
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ दो राज्य ही इसके पक्ष में हैं जबकि आठ राज्यों ने साफ इनकार कर दिया है. तेरह राज्यों ने इसपर कोई जवाब ही नहीं दिया है. पांच राज्य जजों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था में कुछ बदलाव चाहते हैं. प्रशासनिक और पुलिस सेवा की … Read more
लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। देश में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला लिया गया। अब इसके लिए मौजूदा … Read more