Legal Today
डीजीसी क्रिमनल दिलीप अवस्थी का कहना है कि कानपुर में लव जिहाद करने वाले आरोपी को ये पहली सजा है। चार वर्ष पूर्व कानपुर के ही जूही थाने में आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था, जिसमें सोमवार को अदालत ने आरोपी जावेद उर्फ मुन्ना को दोषी मानते हुए दस साल … Read more
लखनऊ खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ जिलाधिकारी को क्रिश्चियन कॉलेज की जिम्मेदारी उठाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने क्रिश्चियन कॉलेज (Christian College) चलाने वाली सोसाइटी का मैनेजमेंट जिलाधिकारी को अपने हाथ में लेने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी बतौर प्रशासक उस समिति के द्वारा चलने वाले लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज … Read more
महिला के साथ अंतरंग मुद्रा वकील के वीडियो के वायरल होने पर पीठ ने मंगलवार को कहा था कि अदालत इस तरह के कार्य पर मूकदर्शक बनकर जोखिम नहीं उठा सकती है। हाईकोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट में एक महिला के साथ कथित “अनुचित” दशा में पाये जाने को लेकर वकील को निलंबित कर दिया। वकील … Read more
दांपत्य जीवन बहाल करने का अधिकार एक तरह से पितृसत्तात्मक सिद्धांत को बल देता है महिला को जागीर की तरह बताता है और ये प्रावधान अनुच्छेद-15 और 21 का उल्लंघन करता हैं। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक बेंच के उस फैसले का हवाला दिया गया जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना … Read more
अदालत ने सरकार के इस तरीके पर नाखुशी जाहिर की थी जिसमें लगातार तीन बार फांसी के सजायाफ्ता पैरोल पर छोड़े गए और सुप्रीम कोर्ट के 23 मार्च 2020 के आदेश के दुरुपयोग फांसी के चार सजायाफ्ता बंदियों को कोरोना काल में तीन बार पैरोल पर छोड़े जाने के मामले में समुचित हलफनामा न दाखिल … Read more
Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के सदस्यों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने और राज्य में कोविड -19 मामलों में उच्च वृद्धि के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि, “कार्यालय ज्ञापन संख्या … Read more
न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने आज यह मामला उठाया, जिन्होंने “मैं खुश हूं” कहकर रिट याचिका को बंद कर दिया। Bar Council of Kerala बार काउंसिल ऑफ केरल ने बार में तीन साल से कम प्रैक्टिस करने वाले और सालाना आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होने वाले वकीलों को प्रति माह 5,000 रुपये तक … Read more
हाई कोर्ट ने कहा कि अगर दुर्व्यवहार काफी लंबी अवधि तक रहता है और संबंध इस हद तक खराब हो जाए कि पति या पत्नी के कृत्यों और व्यवहार के कारण, पीड़ित पक्ष को अब दूसरे पक्ष के साथ रहना बहुत मुश्किल लगता है, यह मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है। ”जज साहब मेरी … Read more
केंद्र सरकार संविधान के ARTICLE 21 अनुच्छेद 21 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों और लंबित मामलों को कम करने सहित सभी मामलों के त्वरित निपटान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई … Read more
Requests By Individual Judges Not To Use ‘My Lord’ And ‘Your Lordship’ By – Dinesh Singh Chauhan, Advocate J&K High Court of Judicature, Jammu. Introduction– “You cannot force someone to respect you, but you can refuse to be disrespected” A quote, by someone unknown, truly encapsulates the natural principle of human tendencies, which, in all … Read more