सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट 6 अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी-

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 16 फरवरी, 2022 को हुई बैठक में मद्रास हाईकोर्ट में निम्न अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पदोन्नति के लिए स्वीकृत एडवोकेट हैं- एडवोकेट निदुमोलु माला, एडवोकेट सुंदर मोहन, एडवोकेट कबाली कुमारेश बाबू, एडवोकेट एस. सौंथर, एडवोकेट अब्दुल गनी अब्दुल हमीद, एडवोकेट आर. जॉन … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट का यूपी बार काउंसिल को निर्देश: कहा दो वर्षों से हड़ताल कर रहे वकीलों के खिलाफ करें अनुशासनात्मक कार्रवाई-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार 14 .02. 2022 को UP Bar Council उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को उत्तर प्रदेश में वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो हर दिन 5 फरवरी, 2020 से 5 जनवरी, 2022 तक हड़ताल पर हैं। This is a case where the order-sheet filed along with contempt application … Read more

हाई कोर्ट: आपसी सहमति से तलाक ना देने ये मानते हुए की विवाह विफल हो गया है क्रूरता की श्रेणी में आता है-

केरल उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि यदि पति या पत्नी आपसी सहमति से तलाक देने से इनकार करते हैं, भले ही वे आश्वस्त हों कि विवाह विफल हो गया है, तो यह क्रूरता होगी। न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति सोफी जोसेफ की बेंच के अनुसार अगर अदालत को यकीन है कि … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट की वकील से लेकर पुलिसकर्मी तक कईयों से कर डाली शादियाँ, जालसाजी के आरोप में शख्स गिरफ्तार-

Orissa ओडिशा में 54 साल के एक शख्स को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने 54 की उम्र में अब तक 14 महिलाओं से शादी रचाई है। भुवनेश्वर पुलिस उपायुक्त उमाशंकर दास ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 54 वर्षीय आदमी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज हुई … Read more

सुप्रीम कोर्ट: अदालत में आरोपी की पहचान करने वाले गवाह की गवाही केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती है, क्योंकि परीक्षण पहचान परेड नहीं की गई-

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि किसी मामले में गवाह की गवाही की अन्य तरीके से पर्याप्त पुष्टि हो सकती है। अदालत ने इस प्रकार की टिप्पणी केरल आबकारी अधिनियम की धारा 55 (ए) के तहत दोषी ठहराए गए आरोपियों द्वारा दायर अपील की अनुमति देने वाले फैसले … Read more

सुप्रीम कोर्ट: मध्यस्थता- किसी पक्ष को धारा 37 के तहत मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए अतिरिक्त आधार उठाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अपील में किसी पक्ष को एक मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए एक अतिरिक्त आधार उठाने से केवल इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है कि उक्त आधार को धारा 34 के तहत मध्यस्थता अवार्ड रद्द करने की … Read more

सुप्रीम कोर्ट: NI Act Sec 138 में शिकायत में पहले प्रबंध निदेशक का नाम, इस कारण से ये नहीं माना जा सकता कि शिकायत कंपनी की ओर से नहीं की गई-

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Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि Negotiable Instrument Act Sec 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक कंपनी की ओर से दायर की गई शिकायत एकमात्र कारण से खारिज करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी के नाम से पहले प्रबंध निदेशक का नाम बताया गया है। न्यायमूर्ति … Read more

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ ऑनलाइन अपमानजनक पोस्ट प्रकरण में दो अधिवक्ता समेत एक व्यवसायी गिरफ्तार-

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कथित तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साक्षात्कार/ सोशल मीडिया/ पोस्ट/ भाषणों के माध्यम से माननीय जजों और कोर्ट को जानबूझकर निशाना बनाने में शामिल अधिवक्ता समेत आरोपियों के खिलाफ कई मामले/प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। Supreme Court सुप्रीम कोर्ट और High Court हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ Social Media … Read more

is Cryptocurrency Legal in India? 30% कर के बाद आपको लगता होगा कि क्रिप्टोकरेंसी लीगल है, तो जाने विस्तार से –

is Cryptocurrency Legal in India – FINANCE MINISTER OF INDIA ने इतना तो साफ हो गया है कि भारत में अब वर्चुअल एसेट (Virtual Asset) से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. इतना ही नहीं, क्रिप्टोकरेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन (Transaction) पर अलग से 1% TDS (Tax deduction at source) सरकार को देना होगा. … Read more

Allahabad High Court: हिंदू अल्पसंख्यक एवं अभिभावक अधिनियम में पुरुष ‘नेचुरल गार्डियन’ लेकिन बच्चे की ‘परवरिश’ मां के हाथों में ही उचित –

Section 6(a) of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 Section 25 of the Guardians and Wards Act, 1890 Allahabad High Court बच्चे की कस्टडी के लिए हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि बच्चे का भविष्य मां के हाथ में ही सुरक्षित रह सकता है. पिता और अभिभावक … Read more