इलाहाबाद HC ने गवर्नमेंट कौंसिल होते हुए स्थानीय निकायों, प्राधिकरणों के मुकदमों की पैरवी मामले में अपर महाधिवक्ता को दी राहत-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabd High Court की मुख्य न्यायाधीश Chief Justice की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गवर्नमेंट कौंसिल रहते हुए स्थानीय निकायों, निगमों व प्राधिकरण की ओर से मुकदमों की पैरवी करने के मामले में एक अपर महाधिवक्ता को राहत दी है। उनके खिलाफ सिंगल बेंच के आदेश और टिप्पणियों को रद्द कर दिया है। … Read more

इलाहाबाद HC न्यायाधीश के कार्यपद्धति और व्यवहार से छुब्ध अधिवक्ताओं ने लिया जज के बहिष्कार का फैसला-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 11 जुलाई यानी सोमवार को हाईकोर्ट के एक न्यायमूर्ति महोदय के व्यवहार से क्षुब्ध होकर उनके कोर्ट रूम का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय शुक्रवार को लाइब्रेरी हॉल में हुई आपातकालीन आमसभा में लिया है। यही नहीं … Read more

फर्जी अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित हो कर रहा था बहस, पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल-

मोटर दुर्धटना दावा अधिकरण न्यायाधीश की कोर्ट में वकील के रूप में काम कर रहे फर्जी वकील के विरुद्ध सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराई है। न्यायालय द्वारा पूछतांछ में उक्त व्यक्ति ने अपने को एलएलबी का छात्र बताया था। इस पर न्यायाधीश ने फर्जी अधिवक्ता बने अभय कुमार गुप्ता … Read more

मुस्लिम कानून के अनुसार यौवन की उम्र POCSO ACT पर लागू नहीं- दिल्ली HC ने 16 साल की उम्र के बलात्कार के लिए प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया-

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दिल्ली हाई कोर्ट Delhi High Court ने 16 साल और 5 महीने की बच्ची से रेप Rape के मामले में आईपीसी IPC की धारा 376, 406, 377 और 506, पोक्सो एक्ट POCSO Act की धारा 6 और दहेज निषेध कानून की धारा 4 के तहत दर्ज प्राथमिकी और चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मामले में मो जुबैर को ट्वीट न करने की हिदायत के साथ दी अंतरिम जमानत, आरोपी दिल्ली मामले में हिरासत में रहेंगे-

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को पांच दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने एक शर्त लगाई कि वह दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह उस मामले में न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने यह भी शर्त लगाई कि जुबैर इस … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अगर किरायेदार के बेदखली आदेश पर रोक लगाई जाती है तो मकान मालिक, किरायेदार से मध्यवर्ती लाभ का हकदार-

“इस प्रकार, बेदखली का फरमान पारित करने के बाद किरायेदारी समाप्त हो जाती है और उक्त तिथि से मकान मालिक को परिसर के उपयोग से वंचित होने के मुआवजे या मध्यवर्ती लाभ का हकदार होता है।” सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने दोहराया है कि एक बार बेदखली के लिए एक डिक्री पर रोक लगाने के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को ख़ारिज करते हुए कहा कि: आपराधिक अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ता ने सजा काट ली है-

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि अपीलकर्ता ने कारावास की सजा काट ली है और जुर्माना जमा कर दिया है, लेकिन फिर भी वह अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने की मांग कर रहा है। सर्वोच्च न्यायलय ने अपने निर्णय में कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता … Read more

आंध प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि किस कारण से सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन फिल्म का टिकट बेचा जा रहा है, लगाई बिक्री पर रोक –

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायलय Andhra Pradesh High Court ने सुनवाई करते हुए वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा केवल अपने विशेष पोर्टल के माध्यम से सिनेमा टिकट बेचने के आदेश पर रोक लगा दी है. मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बिगट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड Book my show और विजयवाड़ा एक्जीबिटर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं पर … Read more

हाई कोर्ट ने ‘रेपिस्ट पति’ से शादी रद्द करने की महिला की याचिका सबूतों पर संदेह जताते हुए किया खारिज-

बॉम्बे हाईकोर्ट: अनावश्यक अर्जेंसी का हवाला देने पर वकील पर ₹10,000 का जुर्माना

बॉम्बे उच्च न्यायलय Bombay high court ने भायखला के रहने वाली 34 साल की महिला की शादी रद्द करने की अपील खारिज कर दी है. जिसमें महिला ने दावा किया गया है कि जब वह दसवीं क्लास में थी, तब से वह उसके साथ बदतमीजी, उत्पीड़न और यौन शोषण कर रहा है. उसने दावा किया … Read more

दो शिक्षको द्वारा प्रतिबंधित मांस और अवैध कसाईबाड़ा चलाने के मामले में hc का याचिका रद्द करने से इंकार –

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court ने एक सरकारी शिक्षक और एक मदरसा शिक्षक के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। उनके पास से प्रतिबंधित मांस और 16 जीवित मवेशी बरामद किए गए थे । न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने परवेज अहमद व तीन अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा … Read more