सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न पीड़ितों के मुआवजे के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधों के पीड़ितों को मुआवजे से जुड़ी याचिका पर केंद्र और चार राज्यों के विधिक सेवा प्राधिकरणों से शुक्रवार को जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की NALSA योजना के नियम 9 के अनुसार मुआवजे के शीघ्र वितरण की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में राज्यों … Read more

HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, कहा- 4365 घरों को रातों-रात उजाड़ नहीं सकते

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान उत्तराखंड के नैनीताल जिला स्थिति हल्द्वानी में ध्वस्तीकरण Demolition के कार्य पर स्टे लगा दिया. इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस भी भेजा है. दरअसल हल्द्वानी Haldwani के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर कब्जा करने के … Read more

जंगल की जमीन पर बने ‘अवैध 10 हजार घर’ टूटेंगे, आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले के खोरी गांव में जंगल की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए 10 हजार से अधिक घरों को गिराए जाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत की पीठ ने अवैध निर्माण ढहाने पर रोक की … Read more

सिर्फ इद्दत में ही नहीं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मिले जीवन भर भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी के डबल बेंच ने गाजीपुर की तलाकशुदा मुस्लिम महिला की अर्जी पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है। . तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते को लेकर उच्च न्यायालय ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को … Read more

महिला जज से बदसलूकी पर हाईकोर्ट गम्भीर, कहा ये तो न्यायतंत्र को खतरे में डाल देगा : वकील का किसी भी कोर्ट में वकालत करने पर प्रतिबंध

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला जज को लगातार अपमानित करना और धमकी देना गंभीर मामला है । इससे कड़ाई से नहीं निपटा गया तो न्याय तंत्र समाप्त हो जाएगा। हाई कोर्ट ने एसएसपी बुलंदशहर को महिला जज की सुरक्षा करने और आरोपी वकील की हरकत के लिए उनके खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई करने … Read more

SC का यूपी गवर्नमेंट को निर्देश, आपूर्तिकर्ताओं को नामांकित करने के बजाय निविदाएं आमंत्रित करके करे, आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद

पीठ ने कहा, हमारे सामने रखी गई परिस्थितियों में संस्थाओं से निविदाएं आमंत्रित करना… आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा, ‘बोली आमंत्रित करना’ आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह आपूर्तिकर्ताओं को नामांकित करने के … Read more

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, जनप्रतिनिधियों को बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी नहीं

क्या सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के बोलने पर पाबंदी लगाई जा सकती है? संवैधानिक पदो पर बैठे लोगों को खुद आत्म निरीक्षण की जरूरत है कि वो जनता को क्या संदेश दे रहे हैं.’- शीर्ष अदालत ‘निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा बोलने की आजादी पर कोई भी अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है.’-शीर्ष अदालत … Read more

Supreme Court ने High Court के निर्णय को ख़ारिज करते हुए सिनेमाघरों में बाहर से खाना-पीना ले जाने पर दिया फैसला

अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करते हुए कहा कि इस आदेश को सुनाते हुए हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। सर्वोच्च न्यायलय ने सिनेमा हॉल के अंदर खाने-पीने की चीजों की बिक्री को लेकर अहम निर्णय दिया है। कोर्ट ने सिनेमाघरों में बाहर से खाने-पीने की चीजों को ले जाने की … Read more

‘मासूम लोगों से पैसे लूटने वाले पाखंडी’ : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबरन वसूली मामले में पुजारी की पत्नी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ ने जबरन वसूली और आपराधिक विश्वासघात के एक मामले में एक पुजारी की पत्नी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। आवेदन को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने धर्म के नाम पर लोगों के पैसे लूटने की प्रथा पर दुख जताया। हालाँकि, वह और आवेदक … Read more

‘फर्जी’ मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में दो चिकित्सकों के खिलाफ जांच के आदेश : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को दो चिकित्सको के आचरण की जांच करने का निर्देश देते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि उन्होंने घायल व्यक्ति के साथ मिलकर एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी, ताकि आरोपियों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। … Read more