Legal Todayसुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कल हुई अपनी बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में 7 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नियुक्ति का विवरण इस प्रकार है- मणिपुर उच्च न्यायालय • न्यायिक अधिकारी अरिबम गुनेश्वर शर्मा को मणिपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त• … Read more
भारतीय न्यायपालिका के भारतीयकरण के बारे में न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर के बयान की आलोचना न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने “आपत्ति योर ऑनर” नामक एक लेख के जवाब में कहा, “आपत्ति खारिज कर दी गई”, जो पिछले साल भारतीय न्यायपालिका के भारतीयकरण की आवश्यकता के बारे में न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर के बयान की आलोचना करते हुए प्रकाशित … Read more
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है और इसे राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। जानकारी हो की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें लालच देकर और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए … Read more
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान कहा कि धारा 498-A इंडियन पीनल कोड IPC में ‘वैध विवाह’ शब्द का कोई संकेत नहीं है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की पीठ इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 498-A के तहत दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (‘SARFAESI अधिनियम’) के तहत कार्यवाही में उधारकर्ताओं पर यह साबित करने का बोझ था कि सुरक्षित संपत्ति कृषि भूमि थी और वास्तव में इस्तेमाल की जा रही थी कृषि भूमि के रूप में और इस प्रकार, SARFAESI अधिनियम … Read more
51 वर्षीय सुरेंद्रन के. पटेल कहते हैं, “यदि मैं टीचर्स को बताता कि वह बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं। तो, टीचर्स के मन में उनके लिए सहानुभूति होती। लेकिन, मैंने इस बारे में बात न करते हुए टीचर्स से कहा कि यदि परीक्षा में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा।” भारतीय … Read more
शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट में जज के तौर पर शीर्ष अदालत में वकालत करने वाले वकीलों पर विचार नहीं करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने कहा, इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है और यह न्यायिक समय की बर्बादी है। … Read more
उच्च न्यायलय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि एक अदालत से दूसरी अदालत में जाने वाला जज बार या सर्विस जज के ठप्पे के साथ नहीं जाता है। ऐसे में उसे सिर्फ तबादले जज के तौर पर देखा जाना चाहिए। … Read more
सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को मेघालय उच्च न्यायलय के उस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी, जिसमें राज्यों के बीच चल रहे अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन को स्थगित किया गया था. ज्ञात हो कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवादों … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के संबंध में सभी याचिकाओं को क्लब कर दिया और अपने पास स्थानांतरित कर लिया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र से 15 फरवरी से पहले समलैंगिक विवाह के संबंध में सभी याचिकाओं पर … Read more