सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई ने देश के कुछ हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बीच समय की पाबंदी और उचित आचरण की कमी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, कोलकाता के एक क्षेत्रीय सम्मेलन में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई ने भारत के कुछ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच समय की पाबंदी और उचित आचरण की कमी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने चिंताजनक प्रवृत्तियों को उजागर करते हुए कहा कि कुछ न्यायाधीश बार-बार अपनी … Read more

SC ने टिप्पणी की कि वह वकीलों पर भरोसा नहीं कर पा रहे क्योकि अक्सर मामलों में तथ्यों को बड़े पैमाने पर दबा दिया जाता है, रु 25,000 जुर्माने के साथ SLP खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आज 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ एक एसएलपी खारिज कर दी, जिसमें याचिकाकर्ता ऑल इंडिया ईपीएफ स्टाफ फेडरेशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दाखिल करने और उसमें पारित आदेश को दबा दिया था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि वह वकीलों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है और … Read more

SC ने कहा कि देश के निर्माण में शिक्षक अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी भूलकर केवल सैलरी और प्रमोशन पर ध्यान दे रहे

Supreme Court Ai

सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में जहां किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट को नौकरी मिल जाती है लेकिन कई शिक्षक छुट्टी की एप्लिकेशन तक नहीं लिख पाते बिहार के शिक्षक संघों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा … Read more

उत्तर प्रदेश में आपराधिक कृत्य में लिप्त 112 वकीलों का लाइसेंस कैंसिल करने की कवायद शुरू, ताजा खबर

आपराधिक मामलों में शामिल 112 वकीलों का लाइसेंस कैंसिल कराने की कवायद उत्तर प्रदेश में शुरूहो गई है। मिडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ पुलिस ने वकीलों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए बार काउंसिल को रिपोर्ट भेजी है। अवैध कब्जे, मारपीट और धमकाने के मामले में नाम सामने आए। जेसीपी लॉ एंड … Read more

राहुल गांधी की सांसदी रद्द करने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता ने बताया ‘ब्रिटिश नागरिक’ है रायबरेली सांसद

कांग्रेस Congress नेता राहुल गांधी Rahul Gandhi के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि ‘ब्रिटिश नागरिक’ हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश … Read more

जज से लेकर पटवारी तक 75 अधिकारियों की नकली मोहरे और आर्डर बनाकर 500 से ज्यादा लोगों को LL.B पास सतीश ने दिलाई जमानत

राजस्थान राज्य के जिला चित्तौड़गढ़ में फर्जी मोहर से फर्जी जमानत कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. इस गिरोह के पास से जज, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीवाईएसपी, तहसीलदार और पटवारी समेत अलग-अलग अधिकारियों की 75 मोहरे बरामद हुई हैं. जिस किसी की जमानत दिलानी होती है तो यह गिरोह घर बैठे सरकारी अधिकारियों के … Read more

उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने से जुडे है मामले बेंगलुरू कोर्ट से मिली जमानत

बेंगलुरु की 42वीं ACMM कोर्ट ने तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म के बारे में अपमानजनक बयान देने के मामले में सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को सामाजिक कार्यकर्ता परमेश द्वारा दायर याचिका के आधार पर नोटिस जारी किया था. उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ विवादित … Read more

केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई हत्या दस्ते का प्रशिक्षक और बड़े षड्यंत्र मामले में 15वें आरोपी वकील मोहम्मद मुबारक को जमानत दे दी

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बड़े षड्यंत्र मामले में 15वें आरोपी एडवोकेट मोहम्मद मुबारक को जमानत दे दी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बाद केरल में एनआईए द्वारा की गई छापेमारी के बाद दिसंबर 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मुबारक के खिलाफ एनआईए का मामला यह … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से NI Act के तहत अनुसूचित अपराधों के मुकदमों में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतों का विस्तार करने का आग्रह किया

LKO HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के मुकदमों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना की संभावना तलाशने का निर्देश दिया। यह निर्देश एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान आया, जहां न्यायालय ने एनआईए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र … Read more

दिल्ली HC ने दोहराया कि गलत तरीके से सेवा समाप्ति के मामलों में सेवा की निरंतरता और बकाया वेतन के साथ बहाली सामान्य नियम

Delhi High Court

दिल्ली स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पारित 22-04-2019, 18-09-2019, 10-01-2020 और 22-09-2021 के आदेशों को रद्द करने की याचिका में, जिसमें याचिकाकर्ता का वेतन निलंबित कर दिया गया था और नियुक्ति के लिए योग्यता पर सवाल उठाया गया था। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सभी आदेशों को रद्द कर दिया और यह कहते हुए … Read more