सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के कारागार प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दाखिल कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्यालय के उन अधिकारियों के नाम बताने का निर्देश दिया है, जिन्होंने राज्य द्वारा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर दोषी की समयपूर्व रिहाई पर विचार न करने … Read more
शीर्ष अदालत के समक्ष सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के नियमों में बदलाव – नई बेंच में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हृषिकेश रॉय, पी.एस. नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा शामिल हैं। 1- सार्वजनिक पद के लिए चयन प्रक्रिया में ‘भर्ती नियम’ क्या हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता? 2- क्या सार्वजनिक पदों पर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कैदियों की समय से पहले रिहाई से जुड़ी चिंताओं को दूर करने का निर्देश दिया। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने 5 अगस्त 2024 को जेल में भीड़भाड़ से बचने के लिए विचाराधीन कैदियों और दोषियों की रिहाई से संबंधित एक मामले की सुनवाई … Read more
खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को बरी किया सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती, जब तक कि वह आरोपी द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ी … Read more
“कभी-कभी आप जानते हैं कि हमें कुछ हद तक संयम भी दिखाना चाहिए और चीजों को अपने आप चलने देना चाहिए…9 लाख छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं…सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से छात्रों पर बहुत गंभीर असर पड़ेगा।” सुप्रीम कोर्ट ने आज संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 21 अगस्त 2024 से होने … Read more
15 दिसंबर, 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के अधिकारी मोहम्मद जुबैर के मामले में फैसला सुनाया था कि जब तक दाढ़ी रखना किसी के धर्म का अभिन्न अंग न हो – जैसे कि सिख समुदाय के मामले में – कर्मियों को दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार किसी कर्मचारी के वेतनमान को पूर्वव्यापी प्रभाव से कम नहीं कर सकती है और दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं कर सकती है। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1254/2011 में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 27 अगस्त, 2012 के अंतिम … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने अदालती कार्यवाही की व्यापक रिपोर्टिंग होती है; न्यायाधीशों को टिप्पणी करते समय संयम बरतना चाहिए। इसने कहा कि आजकल न्यायालय में होने वाली प्रत्येक कार्यवाही की व्यापक रिपोर्टिंग हो रही है, विशेष रूप से लाइव स्ट्रीमिंग के संदर्भ में। न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत द्वारा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत द्वारा एक अवमानना मामले में की गई टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और इसे अपने आदेश से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति सहरावत की टिप्पणियों को ‘अनुचित’ और ‘अपमानजनक’ करार दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 17 जुलाई को … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि मृतक स्थायी नौकरी कर रहा है, तो मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच होने पर वास्तविक वेतन में 30% की वृद्धि की जानी चाहिए। यह अपील कटक स्थित उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 24 अप्रैल, 2023 को एमएसीए संख्या 1168/2016 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश की … Read more