इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द करते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने HC के समक्ष आपराधिक अपील को पुनः सुनवाई और निर्णय के लिए वापस भेजा

Supreme Court SEND TO Allahabad Hc

शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि न्यायालय के लिए धारा 294 सीआरपीसी के तहत किसी दस्तावेज पर अभियुक्त या शिकायतकर्ता या गवाह से व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति या अस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इन … Read more

SC ने दिल्ली HC के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया

Supreme Court Of India121

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष हो गई हो। 19 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, केवल उस … Read more

सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के जजों से आग्रह – यदि आदेश का पालन करने के लिए ‘कारण’ दिए गए हैं, तो 2-5 दिनों के भीतर सार्वजनिक डोमेन में कारण उपलब्ध कराएं जाने चाहिए

1600x960 922314 Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ‘अनुपालन के लिए कारण’ आदेश पारित कर रहे हैं, तो उन्हें अधिमानतः 2 से 5 दिनों के भीतर सार्वजनिक डोमेन में कारण उपलब्ध कराने चाहिए। कोर्ट ने कहा की हाल के दिनों में, एक से अधिक अवसरों पर, इस न्यायालय ने देश भर के विभिन्न … Read more

धारा 498ए आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए दायर किए गए बड़ी संख्या में मामलों में अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है और न्यायालयों से इस बारे में सतर्क रहना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

282716 Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 498ए आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए दायर किए गए बड़ी संख्या में मामलों में अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है और न्यायालयों से इस बारे में सतर्क रहने को कहा। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 2014 की आपराधिक अपील संख्या 1014 में … Read more

अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, मानहानि के मामले में समन रद्द करने से इनकार, गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में समन रद्द करने से इनकार करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी … Read more

USA के एक फैसले में तैयार किए गए “स्पष्ट और वर्तमान खतरे” सिद्धांत पर भरोसा किया, सुप्रीम कोर्ट ने जेके और एल हाईकोर्ट के फैसले को ‘पर इंक्यूरियम’ घोषित किया

Sc New

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत एक मामले में जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) उच्च न्यायालय के फैसले को प्रति अपराध घोषित किया, जबकि आरोपी को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा दो विशेष … Read more

न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को उसके आदेश के विरुद्ध अपील में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता – सर्वोच्च न्यायालय

Scofindia1

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को उसके आदेश के विरुद्ध अपील में पक्षकार बनाया जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को उसके आदेश के विरुद्ध अपील में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, यदि … Read more

शीर्ष न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के प्रावधानों को राज्य सरकारों के लिए लागू करना अनिवार्य है या वैकल्पिक

Sc New

न्याय मित्र ने कहा कि अधिनियम को लागू करने से ट्रायल कोर्ट में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि छोटे मामलों की सुनवाई ग्राम न्यायालयों द्वारा की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना और क्रियान्वयन ग्राम न्यायालय अधिनियम, … Read more

न्याय की देवी की खुली आंखें , तलवार के हिंसात्मक प्रतिक के जगह संविधान ने ली जगह, अब होगा न्याय…..

Lady Of Justice 2 1729086568

CJI डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति में आंखों की पट्टी हटाई गई साथ ही हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब स्थापित की गई !! ‘कानून’ की आंखों से हटी पट्टी, हादेश की सर्वोच्च अदालत में बुधवार को न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई। न्याय … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CJI के खिलाफ आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता को सुरक्षाकर्मियों द्वारा कोर्ट रूम से निकला बाहर, क्योंकि वह बेंच के साथ बहस कर रहा था

भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीजेआई के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिकाकर्ता को सुरक्षाकर्मियों द्वारा कोर्ट रूम से बाहर निकालने का आदेश दिया, क्योंकि वह बेंच के साथ बहस करता रहा, जबकि कोर्ट ने उसके मामले को खारिज करने का आदेश दिया था। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अरुण रामचंद्र हुबलीकर की याचिका को … Read more