कोलकाता रेप-मर्डर केस: CBI बोली क्राइम सीन बदला गया, जज ने कहा- मैंने ऐसी लापरवाही 30 साल के अपने करियर में नहीं देखी

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल Jagjeet Singh Dallewal

वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे. मामले की सुनवाई के दौरान वह हंस पड़े, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ी आपत्ति जताई. Kolkata Doctor Death Case कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के लिए तीन वकीलों के नामों की अनुशंसा की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

Supreme Court Collegium : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के लिए तीन वकीलों – अजय दिगपॉल, हरीश शंकर और श्वेताश्री मजूमदार की अनुशंसा की। कॉलेजियम ने उनकी योग्यता और उपयुक्तता का आकलन किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सीजेआई डॉ डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई ने दिल्ली हाईकोर्ट में पदोन्नति … Read more

क्या हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन को चलाने का भी हकदार है? SC

सुप्रीम कोर्ट ने आज इस कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन को चलाने का भी हकदार है। कानूनी सवाल ने एलएमवी चलाने के लाइसेंस रखने वाले लोगों द्वारा चलाए जा रहे परिवहन … Read more

उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता (कांग्रेस) को न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील में वापस आईटीएटी में जाने के लिए कैसे कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए आयकर मांग नोटिस पर रोक लगाने के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) से संपर्क करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर … Read more

क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग करना और मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों पर जाने से रोकना “पूरी तरह से अवैध है”: SC

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग करना और मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों पर जाने से रोकना “पूरी तरह से अस्थिर है।” 2023 में आयोजित NEET (UG) परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों (अपीलकर्ताओं) ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी … Read more

निर्णय सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए तथा उसमें बहुत अधिक शब्द नहीं होने चाहिए; न्यायाधीश को मामले पर निर्णय करना है, उपदेश नहीं देना है: सुप्रीम कोर्ट

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कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के विरुद्ध स्वप्रेरणा से लिए गए मामले में अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निर्णय सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए तथा उसमें बहुत अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालय के निर्णय में विभिन्न विषयों … Read more

आठ सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि प्रदान की है, जिनमें एक पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल – SC

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आठ सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि प्रदान की है, जिनमें एक पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। निम्नलिखित पूर्व न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि प्रदान की गई है: न्यायमूर्ति ए.एम. बाबू, पूर्व न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति गुडीसेवा श्याम प्रसाद, पूर्व न्यायाधीश, तेलंगाना और … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त एड-टेक फर्म ‘Byju’s’ के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT के आदेश पर रोक लगाई

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संकटग्रस्त एड-टेक फर्म बायजू को झटका देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को एनसीएलएटी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फर्म और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच समझौते की अनुमति दी गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने NCLAT के फैसले को … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने 39 अधिवक्ताओं/रिकॉर्ड अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में किया नामित

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सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त, 2024 की अधिसूचना के माध्यम से 39 अधिवक्ताओं/रिकॉर्ड अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया है। अधिसूचना में कहा गया है, “बुधवार, 14 अगस्त 2024 को आयोजित पूर्ण न्यायालय की बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को 14 … Read more

खनिजों पर राज्यों को अप्रैल 2005 से रॉयल्टी और कर वसूलने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय

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सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त, 2024 खनिजों पर राज्यों को रॉयल्टी और कर वसूली का हक देकर बड़ा फैसला दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों को 2005 से बकाया कर लेने की अनुमति दी। साथ ही 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय भी दिया। केंद्र और खनन कंपनियों के विरोध … Read more