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जमानत देने के मामले में ‘स्टेनोग्राफर के सहयोग से भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त’ और दोहरे मापदंड अपनाने के कारण एक ‘अतिरिक्त जिला न्यायाधीश’ को हटाने के फैसले को बरकरार रखा – HC

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत देने के मामले में दोहरे मापदंड अपनाने के कारण एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को हटाने के फैसले को बरकरार रखा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा, “मौजूदा मामले में उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अतिरिक्त सत्र … Read more

यदि देरी का कारण “पर्याप्त कारण” की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना इसे माफ किया जाना चाहिए – SC

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Supreme Court GANGASTER ACT

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि देरी का कारण “पर्याप्त कारण” की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना इसे माफ किया जाना चाहिए। न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें रिट याचिका और उसके बाद की समीक्षा … Read more

अंततः किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न को तैयार किए बिना द्वितीय अपील पर अंतिम रूप से सुनवाई नहीं की जा सकती- सर्वोच्च न्यायालय

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यदि अभियुक्त का पीड़ित की हत्या करने का कोई इरादा नहीं, तब भी IPC Sec 301 के तहत द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक अपील स्वीकार किए जाने के समय या उसके बाद विधि के सारवान प्रश्न तैयार नहीं किए जाते, तब तक द्वितीय अपील पर अंतिम रूप से सुनवाई नहीं की जा सकती। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध है और सीपीसी की धारा 100 के … Read more

OBC में मुस्लिम और 77 जातियों को किस सर्वे के डेटा आधार पर किया शामिल? CJI डॉ चंद्रचूड़ ने पूछा ममता सरकार से

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Supreme Court Obc Quota To 77 Muslim Castes

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल में जातियों को सूची में शामिल करने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण, विचार-विमर्श से जुड़ा डेटा मांगा। साथ ही ओबीसी सूची में शामिल जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन और नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में मात्रात्मक डेटा मांगा गया है। जानकारी … Read more

SC ने कहा कि न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना ​​के लिए दंड लगाने वाले आदेश के खिलाफ ही की जा सकती है

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना ​​के लिए दंड लगाने वाले आदेश के खिलाफ ही की जा सकती है। न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मिदनापुर पीपुल्स को-ऑप. बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने सबूतों के अभावो में आईपीसी की धारा 302 के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 के भाग I में बदल दिया

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सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 के भाग I में बदल दिया। न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने वाली एक आपराधिक अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें उसने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि … Read more

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अजीब मोड़, वादी ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया कि वह उन वकीलों में से किसी को नहीं जानता, जिन्होंने कथित तौर पर उसका प्रतिनिधित्व किया

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भगवान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष घटनाओं का एक अजीब मोड़ तब आया, जब वादी भगवान सिंह ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया कि वह उन वकीलों में से किसी को नहीं जानता, जिन्होंने कथित तौर पर उसका प्रतिनिधित्व किया था। यह … Read more

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, यौनकर्मियों और समलैंगिक पुरुषों द्वारा रक्तदान पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी – सुप्रीम कोर्ट

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भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीजेआई के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एक समलैंगिक व्यक्ति की रिट याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (एनबीटीसी) और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी रक्तदाता चयन और रक्तदाता रेफरल पर 2017 के दिशा-निर्देशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई … Read more

जिस तरह से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (‘एनटीए’) ने इस साल परीक्षा आयोजित की है, वह गंभीर चिंता का विषय है – सुप्रीम कोर्ट

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Neet Ug Sci

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा-स्नातक परीक्षा, 2024 (‘नीट-यूजी, 2024’) में पेपर लीक का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (‘एनटीए’) ने इस साल परीक्षा आयोजित की है, वह गंभीर चिंता का विषय है। पृष्ठभूमि- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी2 हर साल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के … Read more

स्वाति मालीवाल हमला मामला- “क्या मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला इस तरह के गुंडों को रखने के लिए जरुरी है?”: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

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Swati Maliwal Case 1716136918

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कुमार की गिरफ्तारी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने उन पर हमला करने का आरोप लगाया है। कुमार ने इस मामले में जमानत … Read more