भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) ने मंगलवार को कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र और भू-राजनीतिक नेता के रूप में उभरा है तथा यह बदलाव लाने में देश के संविधान ने उल्लेखनीय मदद की है. चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत की यात्रा परिवर्तनकारी रही है. उन्होंने कहा कि भारत ने … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कारावास से दंडनीय अपराध करने की मंशा के साथ-साथ घर में अनधिकार प्रवेश भी भारतीय दंड संहिता की धारा 451 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह अपील विशेष अनुमति द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती द्वारा सी.आर.आर.सी. संख्या 1937/2004 में पारित दिनांक 16.3.2023 के निर्णय एवं आदेश के … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों, विशेष रूप से पहली बार अपराध करने वाले कैदियों की रिहाई की अनुमति देने वाले प्रावधान को क्रियान्वित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि जब विधायिका द्वारा इस तरह का लाभकारी प्रावधान किया गया है, तो सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र व्यक्तियों … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 Specific Relief Act, 1963 (एसआरए) की धारा 19 (बी) सामान्य नियम से अपवाद है और यह साबित करने का दायित्व बाद के खरीदार पर है कि उसने संपत्ति को सद्भाव में खरीदा है। प्रस्तुत अपील पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 22-1-2019 को नियमित … Read more
अडानी ग्रुप पर अमेरिका में लगे ताजा आरोपों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिका में अदाणी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग की गई और इसकी कानूनी स्थिति पर भी चर्चा की गई। अडानी ग्रुप Adani Group पर लगे रिश्वत के आरोप अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए हैं। एक नई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता CULCATTA के आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल RG KAR MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में एक महिला को कथित तौर पर प्रताड़ित करने के मामले की एसआईटी जांच का आदेश दिया। यह देखते … Read more
संविधान की प्रस्तावना Preamble of Constitution से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द हटाने वाली याचिका को आज सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विस्तार के लिए आवेदन वैधानिक और विस्तार योग्य अवधि की समाप्ति पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण arbitral tribunal के अधिदेश की समाप्ति से पहले या बाद में दायर किया जा सकता है और ‘पर्याप्त कारण’ की व्याख्या प्रभावी विवाद समाधान की सुविधा के संदर्भ में की जानी चाहिए। इस अपील में … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं के संबंध में 25 नवंबर 2024 को अपना आदेश सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 42वें संशोधन की वैधता पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि आपातकाल के दौरान किए … Read more
सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT के न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने शनिवार को विशेष रूप से व्हाट्सएप WHATSAPP जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना के बढ़ते प्रसार पर चिंता जताई और इस घटना को “व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी” WHATSAPP UNIVERSITY कहा। उन्होंने फर्जी खबरों FAKE NEWS के झांसे में न आने की चेतावनी देते हुए कहा, “हमें ऐसे … Read more