आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, सभी उच्च न्यायालयों से रिपोर्ट तलब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरक्षित किए गए मामलों में फैसलों में हो रही अत्यधिक देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की और देश के सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को निर्देश दिया कि वे 31 जनवरी 2025 या उससे … Read more
वक्फ कानून को नहीं रोकेगा सुप्रीम कोर्ट!…सुनवाई 15 मई तक टली वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2023 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार, 15 मई को तय की गई है। इससे पूर्व की सुनवाई में न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार से कई तीखे और संवैधानिक प्रश्न पूछे थे। याचिकाओं में वक्फ संशोधन … Read more
“150 साल बाद लाल किला मांगने आईं हैं? फिर तो आगरा और फतेहपुर सीकरी भी मांगिए” — सुप्रीम कोर्ट ने सुल्ताना बेगम की याचिका को बताया ‘निराधार’ नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने खुद को अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह ज़फर द्वितीय का उत्तराधिकारी बताने वाली महिला सुल्ताना बेगम की उस याचिका को सख्त टिप्पणी … Read more
“मर्दानगी पर सवाल अपमानजनक, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं”: सुप्रीम कोर्ट ने 306 IPC के तहत आरोप खारिज किए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति की मर्दानगी पर सवाल उठाना या उसे नपुंसक कहकर अपमानित करना, चाहे जितना भी अपमानजनक क्यों न हो, अपने-आप में आत्महत्या के लिए … Read more
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ओका और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी के बीच तीखी नोकझोंक, पीठ ने सुनवाई से खुद को अलग किया नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट में आज छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो … Read more
सुप्रीम कोर्ट में गरमाई कॉलेजियम बनाम NJAC बहस: CJI संजीव खन्ना ने वकील की टिप्पणी पर जताई नाराज़गी नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम प्रणाली बनाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को लेकर बहस एक बार फिर गरमा गई जब वरिष्ठ अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा ने 2022 में दाखिल एक लंबित याचिका पर सुनवाई की … Read more
ब्रांडेड दवाओं की जगह सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें डॉक्टर: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने आज दवा कंपनियों की अनैतिक विपणन नीतियों पर नियंत्रण और जेनेरिक दवाओं को अनिवार्य रूप से डॉक्टरों द्वारा लिखने के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और … Read more
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कॉरपोरेट डेब्टर के KMP को भेजा गया डिमांड नोटिस ‘सेवा’ मानी जाएगी, NCLT और NCLAT का आदेश रद्द 🧑⚖️ Visa Coke Ltd बनाम MESCO Kalinga Steel Ltd मामला सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कॉरपोरेट डेब्टर के Key Managerial Personnel (KMP) को उसके पंजीकृत कार्यालय पते … Read more
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025: सरकार ने अदालतों में दी प्रारंभिक प्रतिक्रिया, अंतरिम राहत का विरोध सरकार की प्रमुख दलीलें कानून को चुनौती देने के लिए अमूर्त या अनुमानित आधार पर्याप्त नहीं हैं। अदालतों को स्थापित न्यायिक अनुशासन के तहत काम करना चाहिए। अंतरिम राहत देना न्यायिक एकरूपता के विरुद्ध होगा। हाल ही में संसद से पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, 8 … Read more
जाँच स्थानांतरण को चुनौती नहीं दे सकते संभावित अभियुक्त: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 1. पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट ने रामचंद्रैया बनाम मंजुला मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें रियल एस्टेट व्यवसायी के. रघुनाथ की रहस्यमयी मौत की स्वतंत्र जांच की माँग पर विचार किया गया। मृतक का संबंध दिवंगत सांसद डी.के. आदिकेशवलु … Read more