सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 22-01-2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक बढ़ा दी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया कि अंतरिम रोक … Read more
भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में तदर्थ (अस्थायी) न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, ताकि आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को कम किया जा सके। यह निर्णय इस तथ्य को देखते हुए लिया गया कि कई उच्च न्यायालयों में आपराधिक अपीलों की बड़ी संख्या लंबित हैं। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 20 जनवरी को सख्त टिप्पणी की कि ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई 21 जनवरी तक टाल दी है, जिन्होंने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के … Read more
सकारात्मक कार्य होना चाहिए जो ऐसा माहौल बनाए जहां मृतका को आईपीसी की धारा 306 के आरोप को बनाए रखने के लिए किनारे पर धकेल दिया जाए
सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्या मुद्दा ये रहा की क्या सीमा अधिनियम की धारा 4, एसीए की धारा 34(3) के प्रावधान के तहत अतिरिक्त 30-दिवसीय क्षमा योग्य अवधि पर लागू होती है – अर्थात, क्या कोई पक्ष अदालत के पुनः खुलने के दिन धारा 34 के तहत अपना आवेदन दायर कर सकता है, यदि 30-दिवसीय … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की उस प्रार्थना को अस्वीकार करने के निर्णय को चुनौती देने वाली वर्तमान अपील पर विचार करते हुए, जिसमें उसे दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराधों से मुक्त करने की मांग की गई थी। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने पुलिस द्वारा … Read more
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपील में, जिसके तहत Indian Penal Code, 1860 (‘IPC’) की धारा 306 के तहत अपराध के लिए आरोपी-पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले, की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत की याचिका को … Read more
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का लोकपाल नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा BCCI के आचार अधिकारी के रूप में भी काम करेंगे, BCCI की वेबसाइट ने पुष्टि की है। 3 सितंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद, न्यायमूर्ति मिश्रा ने राष्ट्रीय … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने आज पूरे देश में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए एक समान नीति का समर्थन किया। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह अखिल भारतीय स्तर पर एक समान नीति चाहती है। पीठ ने कहा, … Read more
काफी दवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, लगभग तीन दशकों में पहली बार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक पदों के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने के लिए दिल्ली से बाहर कदम रखा। इस कदम से ऐसा लगता है कि विगत दिनों जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर अंदर से … Read more