सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 70 वकीलों को सीनियर डेजिगनेशन को चुनौती देनेवाली याचिका पर किया सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 70 वकीलों को सीनियर डेजिगनेशन को चुनौती देनेवाली याचिका पर किया सुनवाई से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 70 वकीलों को दिये गये वरिष्ठ पदनाम के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इनकार कर दिया. यह याचिका न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई. पीठ द्वारा यह कहे जाने के बाद कि वह याचिका पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में एक ‘बार काउंसिल’ की स्थापना की मांग को लेकर केंद्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट

जम्मू और कश्मीर में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कोई बार काउंसिल नहीं है, और वकील जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्यता लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में एक बार काउंसिल की … Read more

SC-ST व्यक्ति को जातिसूचक नाम से पुकारकर सार्वजनिक स्थान से बाहर गाली दी गई: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दायर आरोपपत्र खारिज किया

SC-ST व्यक्ति को जातिसूचक नाम से पुकारकर सार्वजनिक स्थान से बाहर गाली दी गई: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दायर आरोपपत्र खारिज किया

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(एस) के तहत अपराध के गठन के लिए यह आवश्यक होगा कि अभियुक्त किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को जाति के नाम से सार्वजनिक दृश्य में किसी भी स्थान पर गाली दे। यदि कथित अपराध दीवार के चारों कोनों के भीतर होता … Read more

क्रूरता और दहेज हत्या में एक व्यक्ति को बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उसने IPC Sec 304-B के तहत अपराध के तत्वों को बार-बार समझाया गया फिर भी ट्रायल कोर्ट वही गलतियाँ दुहरा रहे हैं

Supreme court

सर्वोच्च न्यायालय ने क्रूरता और दहेज हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि उसने धारा 304-बी आईपीसी के तहत अपराध के तत्वों को बार-बार समझाया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट वही गलतियाँ कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि राज्य न्यायिक अकादमियों को … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पूर्व हत्या के मामले में तीन कांस्टेबलों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट

“यह स्थापित किया जाना चाहिए कि सभी आरोपियों ने पहले से ही अपराध करने की योजना बनाई थी और वास्तव में अपराध करने वाले आरोपी के साथ अपराध करने का एक साझा इरादा साझा किया था।” उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ दो आपराधिक अपीलों के एक सेट में, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों में तदर्थ आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों में तदर्थ आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अप्रैल 2021 के फैसले में दिए गए उसके निर्देश, जिसमें 20 प्रतिशत रिक्तियों की आवश्यकता के बारे में बात की गई थी, को स्थगित रखा जाए। देश में उच्च न्यायालयों में एडहॉक जजों की नियुक्ति की शर्तों में ढील देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को अपने अप्रैल 2021 … Read more

बेटे ने नाजायज होने का किया दावा, असली पिता से मांगी मेंटेनेंस, सुप्रीम कोर्ट ने दो दशक पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया

SUPREME COURT

मामले में 23 साल युवक ने दावा किया कि उसकी पैदाइश मां के विवाहेतर संबंध का नतीजा है। लगभग दो दशक पुराने मामले में सर्वोच्च न्यायलय ने अहम फैसला सुनाया है। मामले में एक बेटे द्वारा कोर्ट में याचिका दायर कर अपने बायोलॉजिकल पिता के डीएनए टेस्ट कराने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ‘मौत की सजा’ पाए हत्या के आरोपी चंद्रभान सुदाम सनप को अभियोजन पक्ष के मामले में “बड़ी खामियों” के कारण किया बरी

सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष कोर्ट के फैसले को लेकर पीड़िता के पिता ने निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम अब सब कुछ भगवान पर छोड़ रहे हैं। अब हम कुछ और नहीं कर सकते। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी वापस नहीं मिलेगी। 23 वर्षीय एस्तेर अनुह्या कांजुर मार्ग के पास 16 जनवरी 2014 … Read more

सुप्रीम कोर्ट: तीन तलाक पर केंद्र से किया जवाब तलब, कानून के उल्लंघन पर दर्ज मुकदमों और आरोप-पत्रों की जानकारी मांगी

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को तीन तलाक कानून के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करके जीवनसाथी को तीन तलाक देने वाले पुरुषों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोपपत्रों की संख्या की जानकारी दी जाए। मुख्य … Read more

दहेज और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों की समीक्षा पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “समाज को बदलना होगा”

दहेज और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों की समीक्षा पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "समाज को बदलना होगा"

“समाज को बदलना होगा”: दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज दहेज और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों की समीक्षा पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा की समाज को बढ़ना ही होगा. जनहित याचिका PIL जिसमें दहेज और घरेलू हिंसा … Read more