सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही अपराध के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों की अनदेखी करने पर निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही अपराध के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों की अनदेखी करने पर निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा Joy Kitty Joseph बनाम भारत संघ में दिया गया निर्णय है, जिसमें COFEPOSA अधिनियम, 1974 के तहत निरुद्ध व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर आपराधिक अपील … Read more

उच्चतम न्यायालय का आदेश: उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को तुरंत वेतन व सुविधाएं दी जाएं

सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय का आदेश: उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को तुरंत वेतन व सुविधाएं दी जाएं उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राज्य और जिला उपभोक्ता निवारण आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों को मौजूदा नियमों के अनुसार वेतन और अन्य सुविधाओं का तत्काल भुगतान करें। न्यायमूर्ति अभय … Read more

न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त, 2031 में बन सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश

न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त, 2031 में बन सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश

न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त, 2031 में बन सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश केंद्र सरकार ने सोमवार को कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश नियुक्त सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : केंद्र सरकार ने कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में … Read more

सुप्रीम कोर्ट: मात्र असुविधा या क्षेत्राधिकार की आपत्ति पर धारा 138 एनआई एक्ट मामलों का स्थानांतरण नहीं

सुप्रीम कोर्ट: मात्र असुविधा या क्षेत्राधिकार की आपत्ति पर धारा 138 एनआई एक्ट मामलों का स्थानांतरण नहीं

सुप्रीम कोर्ट: मात्र असुविधा या क्षेत्राधिकार की आपत्ति पर धारा 138 एनआई एक्ट मामलों का स्थानांतरण नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एम/एस श्री सेंधुर एग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (2025 INSC 328) मामले में धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) के तहत दायर शिकायतों के स्थानांतरण से जुड़े क्षेत्राधिकार के … Read more

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार: 16 वर्षों तक हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन की आलोचना

supreme court

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार: 16 वर्षों तक हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन की आलोचना सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों की “किताबी हठधर्मिता” (textbook obstinacy) पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने 16 वर्षों तक 2007 के हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: मतगणना की पुनर्समीक्षा पर नया दृष्टिकोण

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: मतगणना की पुनर्समीक्षा पर नया दृष्टिकोण यहां सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले विजय बहादुर बनाम सुनील कुमार (2025 INSC 332) की विस्तृत कानूनी समीक्षा दी गई है, जिसमें चुनावी विवादों में वोटों की पुनर्गणना (Recount) की प्रक्रिया और विधिक मानकों पर प्रकाश डाला गया है। इस मामले में प्रमुख पक्षकार … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में विफलता पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को फटकार लगाई

Supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में विफलता पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2021 के अपने फैसले और उसके बाद जारी आदेशों का पालन न करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है, जिसमें … Read more

प्रयागराज में वकील और प्रोफेसर के घर तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और अन्य व्यक्तियों के घरों को बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए गिराना गंभीर मामला है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने राज्य सरकार की कार्रवाई को चौंकाने वाला और … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस जॉयमल्‍या बागची की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस जॉयमल्‍या बागची की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस जॉयमल्‍या बागची को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। यदि सरकार से मंजूरी मिलती है, तो जस्टिस बागची मई 2031 में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का पदभार ग्रहण कर सकते हैं, हालांकि उनका कार्यकाल केवल चार … Read more