शीर्ष अदालत: हवाई अड्डों पर दिव्यांगों के नकली अंग खुलवा कर नहीं करनी चाहिए जांच, ये मानवीय गरिमा के खिलाफ-

शीर्ष अदालत ने नागरिक उड्डयन महानिदेशक को निर्देश दिया है कि हवाई अड्डों पर दिव्यांग लोगों के नकली अंग खुलवाकर जांच नहीं की जानी चाहिए क्योंकि ये मानवीय गरिमा के खिलाफ है। हालांकि इस दौरान सुरक्षा जरूरतों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रह्मण्यम ने ये भी कहा कि हवाई … Read more

Honor killing: यू.पी. के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा – आजादी के 75 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ जातिवाद

Supreme Court – Honor killing जाति से जुड़ी हिंसा की घटनाओं के जारी रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कहा है कि आजादी के 75 साल बीतने के बावजूद समाज में जाति के नाम पर हिंसा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश में 1991 में हुई आनर किलिंग की … Read more

हाईकोर्ट ने एक वाक्य के आदेश के साथ दूसरी अपील कर दिया खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते ऐसा-

हाईकोर्ट ने दिये आदेश में कहा था, “यहां दी गई प्रस्तुतियों और कानून के प्रश्न को देखते हुए यह कोर्ट दूसरी अपील को स्वीकार करने के लिए कानून का कोई प्रश्न नहीं पाता है, जिसके कारण दूसरी अपील खारिज की जाती है।” सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने यह कहते हुए कि हाईकोर्ट सिविल प्रक्रिया संहिता … Read more

न्यायाधीशों को न्यायालय में पूर्ण विवेक रखना चाहिए – राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति कोविंद ने सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनी रिश्तेदारी गुमनामी का फायदा उठाकर न्यायपालिका की बेशर्मी से तिरस्कार करने के तरीके पर अफसोस जताया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस Constitution Day समारोह के समापन समारोह में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बोलते हुए न्यायपालिका से अदालतों में टिप्पणी करते समय संयम बरतने का … Read more

उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर Uniform Civil Code लागू करने को कहा-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह समान नागरिक संहिता Uniform Civil Code लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर विचार करे। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं। जानकारी हो कि संविधान की धारा 44 के तहत कहा गया है कि भारत में … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायकर्ता का SC-ST होने का मतलब ये नहीं कि उच्च जाति के व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाए-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति के कारण SC/ST (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) समुदाय के व्यक्ति की जान-बूझकर प्रताड़ना नहीं हो तो SC/ST ऐक्ट लागू नहीं होगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा अगर उच्च जाति के व्यक्ति ने SC/ST समुदाय के व्यक्ति को जान-बूझकर प्रताड़ित करने के लिए गाली दी हो तो उस पर … Read more

सप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को किया निरस्त, जिसने रेपिसट लेक्चरर को पीड़ित छात्रा से शादी करने के बाद आरोप मुक्त किया था-

पहले से शादीशुदा और बच्चों के साथ लेक्चरर पर एक छात्रा के साथ रेप का आरोप लगा था। इसके बाद उसने उस छात्रा के साथ दूसरी शादी कर ली। सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें बलात्कार के आरोपी कॉलेज लेक्चरर की सेवा में बहाली को बरकरार … Read more

बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के 28 अधिवक्ताओ को फर्जी मुवायाजा मामले में निलंबित किया-

Bar Council of India (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22/11/2021 के माध्यम से मोटर ऐक्सिडेंट और वर्क्मेन कॉम्पन्सेशन के फर्जी दावा मामले दर्ज करने के कदाचार में लिप्त यूपी के 28 अधिवक्ताओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है। प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि पहले सफीक अहमद बनाम आईसीआईसीआई … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी बार काउंसिल अपने वकील को निर्देश न देकर “उदासीनता और असंवेदनशीलता” दिखा रही है, यह दुर्भाग्य है-

यह राज्य की बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कर्तव्य है कि वह गरिमा बनाए रखे और कानूनी पेशे की महिमा को बहाल करे। एसआईटी ने कहा 300,76,40,000/- की राशि का दावा करने वाली विभिन्न दावा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है यह अत्यन ही गंभीर है- सर्वोच्च न्यायलय ने दिनांक 05.10.2021 … Read more

शीर्ष अदालत ने कहा अगर अधिवक्ता केस हार जाये तो उस पर मुआवज़े के लिए उपभोक्ता फ़ोरम में मुक़दमा दायर नहीं चलाया जा सकता-

प्रत्येक मुकदमे में, पार्टियों में से एक को हारना तय है, और ऐसे मामले में, जो पक्ष मुकदमे में हारेगा, वह सेवा में कमी का दावा करते हुए, मुआवजे के लिए उपभोक्ता मंच से संपर्क कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। Supreme Court of India : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है … Read more