इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायालय को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन को शिकायत मानते हुए अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति है। चीफ न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने ऐसा यह मानने के बाद … Read more
एनएएन घोटाले में कुछ आरोपियों को जमानत दिए जाने से दो दिन पूर्व हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने सीएम से मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट Chatishgarh Government ने गुरुवार को शीर्ष अदालत Supreme Court को बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से मुलाकात नहीं की है। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि शैक्षणिक संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 10 (23C) के तहत अनुमोदन के हकदार नहीं हैं, जहां उद्देश्य लाभ-उन्मुख है। सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा – “जहां संस्थान का उद्देश्य लाभ-उन्मुख प्रतीत होता है, ऐसे संस्थान आईटी अधिनियम की धारा … Read more
Central Government On Uniform Civil Code सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में अलग-अलग तीन याचिकाओं पर केन्द्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विभिन्न कानून देश की एकता का अपमान हैं. Uniform Civil Code समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है. इसमें धर्म, लिंग … Read more
सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि भारत में बहुत से लोग अद्वैत दर्शन का पालन करते हैं। ऐसे में अगर हम स्मार्त ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं तो उस स्थिति में देश सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही होगा। शीर्ष कोर्ट ने तमिलनाडु में रहने वाले स्मार्त ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार … Read more
शीर्ष न्यायालय ने केन्याई न्यायालय द्वारा एक मिरर आदेश प्रस्तुत करने पर आवेदक मां को आदित्य कंसाग्रा की हिरासत प्रतिवादी पिता को सौंपने का निर्देश दिया सीजेआई यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने एक बच्चे की अंतर-राष्ट्रीय हिरासत से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई में … Read more
सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने इस बात पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की कि क्या एक मुस्लिम लड़की यौवन की आयु प्राप्त करने के बाद वैध विवाह में प्रवेश कर सकती है। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई … Read more
रिट याचिका आईपीसी की धारा 376DA की वैधता को इस हद तक चुनौती देती है कि यह पीठासीन अधिकारी के विवेक को छीन लेती है, और आजीवन कारावास की सजा का आदेश देती है, जहां जीवन ‘प्राकृतिक जीवन’ को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें CJI U.U. ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने … Read more
सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि जमानत के आदेश संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए जो दो चार पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका की खंडपीठ ने यह भी कहा कि जमानत के मामले में अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने की … Read more
CJI U.U Lalit के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति जे.बी पारदीवाला ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विवादित आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता सोसायटी को पुनर्विकास की अपनी परियोजना के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी। और आगे कहा, “यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि … Read more