राजनीतिक दलों के वोटरों को मुफ्त उपहार के वायदे से शीर्ष न्यायलय चिंतित, बताया देश के लिए गंभीर आर्थिक मुद्दा-

सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में किए जाने के वादों के खिलाफ याचिका का समर्थन किया और कहा कि इस तरह हम आर्थिक आपदा की ओर बढ़ रहे हैं। शीर्ष अदालत Supreme Court ने कहा कि चुनाव प्रचार के राजनीतिक दलों द्वारा दौरान मुफ्त उपहार … Read more

छत्तीसगढ़ में छत्तीस हजार करोड़ रूपये घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को किया नोटिस जारी-

करोड़ों के जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System ) घोटाले के एक गवाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि सरकारी विभाग ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और … Read more

SC ने जारी किया नोटिस, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बार काउंसिल की स्थापना की मांग पर, चार सप्ताह में जवाब दे बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया-

याचिका में एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट Supreme Court को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के एडवोकेट मेंबर्स को प्रॉक्सिमिटी कार्ड जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की है, जो प्रॉक्सिमिटी कार्ड का लाभ उठाना चाहते हैं. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख Jammu Kashmir & Laddakh में बार काउंसिल Bar Council की स्थापना की मांग पर सुप्रीम कोर्ट … Read more

जजों की नियुक्ति आंख मूंदकर नहीं कर सकते, केंद्र सरकार ने बताई इसकी ये वजह-

लोकसभा ने ध्वनिमत से कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के जरिए कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया जाना है। जजों की नियुक्ति पर भारत सरकार का एक बड़ा बयान आया है। यह बयान सरकार की तरफ से केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरन रिजिजू ने लोकसभा में दिया। … Read more

CJI ने कहा वो अपने जीवन में सक्रिय राजनीत में आना चाहते थे, लेकिन जज बन कर वो खुश है-

CJI ने कहा देश में मीडिया द्वारा कंगारू अदालते का चलन दुर्भाग्यपूर्ण है – भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने शनिवार को खुलासा किया कि वह सक्रिय राजनीति में शामिल होने के इच्छुक थे, लेकिन नियति में उनके लिए कुछ और था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने इस मौके पे कहा कि … Read more

उच्च न्यायालयों द्वारा शीर्ष न्यायलय के बाध्यकारी दृष्टांतों का पालन नहीं करना ‘संविधान के अनुच्छेद 141’ के विपरीत – SC

उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने कहा है कि पूर्व निर्णीत फैसले पर विचारोपरांत उसके पृथक फैसले हाईकोर्ट High Court पर बाध्यकारी होते हैं। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना के बेंच ने कहा कि देश में उच्च न्यायालयों द्वारा इस शीर्ष न्यायलय के बाध्यकारी दृष्टांतों का पालन नहीं करना ‘संविधान के अनुच्छेद 141’ के … Read more

जज ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, दावा किया कि पटना HC ने उन्हें एक दिन में POCSO केस की सुनवाई पूरी करने के लिए निलंबित कर दिया-

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा उनके निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अररिया बिहार में तैनात अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (एडीजे) शशि कांत राय ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें एक ही दिन में छह साल की बच्ची … Read more

853 मामलों के विश्लेषण देने में देरी पर इलाहाबाद HC की खिंचाई करते हुए, SC ने कहा – छुट्टियों में काम करें या केस हमें भेज दें-

LKO

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court द्वारा 9 मई को कहा गया था कि पहली बार अपराध करने के ऐसे सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, जो 10 वर्ष कैद में गुजार चुके हैं। परन्तु इसके 2 माह बाद भी कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 62 जमानत अर्जियां अभी लंबित … Read more

सर्वोच्च न्यायलय ने PMLA 2002 के तहत ED के अधिकारों का किया समर्थन, कहा छापेमारी, कुर्की और गिरफ़्तारी का अधिकार नहीं है मनमानी-

धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 कानून की वैधता को चुनौती देने वाली 241 याचिकाओं के एक बंच पर सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायाधीशों के बेंच न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रवि कुमार ने फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने आज दिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रवर्तन निदेशालय ENFORCEMENT DIRECTORATE के आर्थिक … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने धोनी को 150 करोड़ के लेन देन विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा, भेजा नोटिस-

महेंद्र सिंह धोनी पूर्व कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम को सर्वोच्च अदालत ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें आम्रपाली ग्रुप संग 150 करोड़ रुपये के लेन-देन के मामले में जारी किया गया है। दरअसल, आम्रपाली ग्रुप के फ्लैंट्स की डिलीवरी को लेकर एक विवाद चल रहा है। इसी को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट … Read more