एक विवाहित महिला जिसने विवाह प्रतिज्ञा के तहत किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बनाए हैं, वह उस पुरुष के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में विवाहित महिला Married Woman द्वारा दायर दुष्कर्म Rape Case के मामले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मामले में टिप्पणी भी की। महिला का पहले से विवाह हो चुका है। उसने विवाह से इतर जाकर किसी अन्य पुरूष के साथ संबंध बनाए। … Read more

पीसी और पीएनडीटी एक्ट की धारा 20(3) के तहत निलंबन की शक्ति का प्रयोग जनहित में संयमित और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए : SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और रोकथाम) अधिनियम 1994 ( पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम), 1994 की धारा 20(3) के तहत निलंबन की शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक हित में असाधारण परिस्थितियों में संयमित ढंग से किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, प्रश्न धारा 17 में निर्दिष्ट … Read more

मृत्यु पूर्व बयान ‘सजा का एकमात्र आधार’ हो सकता है अगर यह अदालत के पूर्ण विश्वास को संतुष्ट करता है और ‘सही और स्वैच्छिक’ हो-SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सही और स्वैच्छिक है, तो इसे बिना किसी अतिरिक्त पुष्टि के दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बनाया जा सकता है। इस मामले में, अपीलकर्ता-अभियुक्तों को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था, और उच्च न्यायालय ने एक मृतक-विधवा … Read more

जेजे एक्ट की धारा 94(2) उम्र के निर्धारण के लिए, स्कूल जन्मतिथि प्रमाण पत्र को सर्वोच्च स्थान और ऑसिफिकेशन टेस्ट को अंतिम पायदान पर रखा गया है-SC

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जेजे एक्ट की धारा 94(2) किसी स्कूल से जन्मतिथि प्रमाण पत्र को सर्वोच्च स्थान पर रखती है, जबकि उम्र के निर्धारण के लिए “ऑसिफिकेशन टेस्ट Ossification Test को अंतिम पायदान पर रखा गया है”। याचिकाकर्ता को तीन सह-आरोपियों के साथ हत्या के अपराध के लिए आरोपी के रूप में आरोपित … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘निर्विवाद रूप से, घी – दूध का एक उत्पाद है जो पशुधन का उत्पाद है’…,आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को रखा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court की पूर्ण पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि घी Ghee आंध्र प्रदेश (कृषि उपज और पशुधन) बाजार अधिनियम, 1966 (अधिनियम) Andhra Pradesh (Agricultural Produce and Livestock) Markets Act, 1966 (the Act) के तहत पशुधन का उत्पाद है। 1968 में, … Read more

सबूतों को दलीलों के दायरे से बाहर पेश नहीं किया जा सकता, खासकर जब उन दलीलों में संशोधन करने के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया गया हो-SC

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद के एक मुकदमा जो वर्ष 1999 में दायर किया गया था की सुनवाई करते हुए पुनः दोहराया कि कोई भी सबूत दलीलों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। संपत्ति विवाद के लिए एक मुकदमा वर्ष 1999 में दायर किया गया था, जो मुख्य रूप से एक संपत्ति के स्वामित्व के … Read more

लिखित बयान में वादपत्र का पैरावार उत्तर होना चाहिए; सामान्य या टाल-मटोल वाला इनकार पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने लिखित बयान दाखिल करने की प्रथा की निंदा की, जिसमें वादी का पैरा-वार उत्तर शामिल नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि इससे कोर्ट को वादी के विभिन्न पैराग्राफों और लिखित बयान से तथ्यों को खंगालने के बजाय पक्षों की दलीलों को ठीक से समझने में मदद मिलेगी। न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की … Read more

‘नफरत भरे भाषण की घटनाओं’ के बाद भीड़ द्वारा हत्या और हिंसा से निपटने वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह

सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में नफरत भरे भाषण की घटनाओं के बाद भीड़ द्वारा हत्या और हिंसा से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह मंगलवार के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ देश में नफरत फैलाने … Read more

SC ने कहा कि यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य में विश्वसनीयता का अभाव है या विसंगतियां हैं तो बैलिस्टिक साक्ष्य को छोड़ना अभियोजन के लिए घातक है,जाने विस्तार से

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सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में बंदूक की गोली से घायल होने के मामलों में बैलिस्टिक साक्ष्य के महत्व पर प्रकाश डाला। माननीय न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की गैर-परीक्षा और एक बैलिस्टिक रिपोर्ट की अनुपस्थिति हमेशा अभियोजन पक्ष के मामले को नुकसान … Read more

नोट के बदले वोट : सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव फैसले को खारिजकरते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को कोई छूट नहीं

सांसद/विधायक से सदन में वोट/भाषणों में रिश्वतखोरी की छूट सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने छीन ली Bribes for vote case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट नहीं होती। सीजेआई … Read more