चुनावी बांड मामले: सुप्रीम कोर्ट 16 मार्च शाम 5 बजे तक ECI को मूल दस्तावेज लौटाने पर हुआ सहमत, SBI को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट आज चुनावी बांड मामले में कल (16 मार्च) शाम 5 बजे तक भारत के चुनाव आयोग को मूल दस्तावेज लौटाने पर सहमत हुआ। अदालत भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) द्वारा चुनावी बांड मामले में उसके 11 मार्च, 2024 के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में संशोधन की मांग करते हुए दायर … Read more

नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर शीर्ष अदालत करेगा 19 मार्च को सुनवाई

याचिका में कहा गया है कि नियम साफ तौर पर मनमाने पूर्ण हैं और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ पैदा करते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत अनुमति योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम … Read more

हैबियस कार्पस मामलों में उच्च न्यायालयों को परामर्श के माध्यम से समलैंगिक महिला जोड़े की यौन अभिविन्यास को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए : SC

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि समान-लिंग वाले जोड़ों से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस (Habeas Corpus) याचिकाओं में, उच्च न्यायालय को केवल कथित बंदी की इच्छाओं का पता लगाना चाहिए और परामर्श की कथित प्रक्रिया के माध्यम से बंदी की यौन अभिविन्यास को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अदालत एक समलैंगिक … Read more

श्रमिकों को बिना किसी गलती के गलत तरीके से रोजगार देने से इनकार करने का मामला: शीर्ष अदालत ने वेतन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली कंपनी की याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह श्रमिकों की गलती के बिना रोजगार से गलत तरीके से इनकार करने का मामला है। कोल इंडिया लिमिटेड Coal India Ltd की सहायक … Read more

सीआरपीसी की धारा 173(2) का अनुपालन न करना: कई कानूनी मुद्दों को जन्म देता है: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट प्रक्रिया पर दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। यह मानते हुए कि इसका अनुपालन न करना कई कानूनी मुद्दों को जन्म देता है। उक्त निर्देश झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक आरोपी द्वारा दायर अपील में जारी किए … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम: केरल उच्च न्यायालय के छह अधिवक्ता की न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ती

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल उच्च न्यायालय के छह अधिवक्ता के नामों की सिफारिश न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए की है, जो निम्नलिखित है- (i) श्री अब्दुल हकीम मुल्लापल्ली अब्दुल अजीज,(ii) श्री श्याम कुमार वडक्के मुदवक्कट,(iii) श्री हरिशंकर विजयन मेनन,(iv) श्री मनु श्रीधरन नायर,(v) श्री ईश्वरन सुब्रमणि, और(vi) श्री मनोज पुलम्बी माधवन। 5 … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अरिंदम सिन्हा के उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थानांतरण की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए. निम्नलिखित शर्तों में उस उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश-(i) श्री न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव,(ii) श्री न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला,(iii) श्री न्यायमूर्ति मो. अज़हर हुसैन इदरीसी,(iv) श्रीमती. न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा, और(v) श्री न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह-प्रथम। 1 … Read more

राज्य के आपत्ति जताने भर से ही आरोपी व्यक्ति के अंतरिम जमानत को रोक नहीं सकते, जानें सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा क्यों कहा?

देश के शीर्ष अदालत ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि राज्य द्वारा अग्रिम जमानत देने पर आपत्ति लगाई जाती है तो भी किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता हैं. जानिए पूरा मामला विस्तार से … Anticipatory Bail : सुप्रीम कोर्ट ने हाल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने “जानबूझकर आज्ञा का उल्‍लंघन” करने पर स्टेट बैंक को लगाई फटकार, अवमानना कार्रवाई की दी चेतावनी

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चुनावी बॉन्‍ड ELECTORAL BOND के मामले में सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने सोमवार को पिछले महीने के आदेश की “जानबूझकर आज्ञा का उल्‍लंघन” करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को कड़ी फटकार लगाई। चुनावी बॉन्‍ड के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के बारे में डेटा 6 मार्च तक जारी किया जाना चाहिए था। मामले की सुनवाई के … Read more

रेप केस में आरोपी का नाम फैसले के रिकॉर्ड से हटाया जाना…मद्रास हाई कोर्ट ने भूलने के अधिकार के आधार पर क्यों दिया ये फैसला? जाने विस्तार से-

Rights To Be Forgotten भूलने का अधिकार: मद्रास उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी की ऑनलाइन पहचान मिटाने का आदेश दिया है। मदुरै हाई कोर्ट की बेंच ने आदेश इंडियन लॉ वेबसाइट (इंडियन कानून वेबसाइट) को भेज दिया। कोर्ट से मांग की गई कि रेप मामले में फैसले की कॉपी जब्त की … Read more