प्रदूषण बढ़ाने में पराली जलाने की भूमिका पर सर्वोच्च अदालत ने पंजाब सरकार से सवाल करते हुए कहा कि राज्य सरकार आखिर किसानों के संगठन से बात क्यों नहीं करती? उनका संगठन बेहद एक्टिव है. राज्य सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और प्रदूषण कम होना ही चाहिए. कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण कैसे … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक डिक्री को संशोधित किया, मुकदमे के शीघ्र निपटान का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने विभाजन के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट की प्रारंभिक डिक्री को संशोधित किया है, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए थोड़ा संशोधित किया था कि पहले से निर्मित इमारतों को ध्वस्त करना किसी भी पक्ष के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी तब नहीं रोकी जा सकती जब यह उसके दंगाई व्यवहार/आपराधिक मामले में शामिल होने का मामला न हो। इस मामले में अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के कारण भविष्य निधि (पीएफ) के नियोक्ता के योगदान से इनकार करना … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के तहत की गई धारणा को चुनौती देने के लिए, आरोपी न केवल अपने साक्ष्य का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी या सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति … Read more
‘अगर नियुक्तियां चुनिंदा तरीके से की जाएंगी तो इससे वरिष्ठता प्रभावित होगी और युवा वकीलों को बेंच में शामिल करना मुश्किल होगा.’ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि अगर सरकार खुद समस्या का समाधान नहीं करती है तो वह न्यायिक पक्ष पर आदेश पारित कर सकता है. जजों की नियुक्ति के लिए … Read more
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक भले ही सेम सेक्स मैरिज को मान्यता ना मिली हो, लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ही सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला फैसला दिया था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने पर, इस … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत के कॉलेजियम द्वारा पारित किया गया। इसकी मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की पूरी … Read more
तमिलनाडु राज्य को प्रत्येक जिले में रूट मार्च की संख्या सीमित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया- सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को 19 या 26 नवंबर को रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्य को 15 नवंबर तक अपना निर्णय … Read more
तकनीक के बढ़ते कदम से वर्तमान समय में जांच एजेंसियों के लिए यह पता लगाना आसान हो गया है कि आरोपित अपराध के समय कहां था। इसी को देखते हुए आज आपराधिक न्याय प्रणाली एक कदम और आगे बढ़ता दिख रहा है। अदालतें भी जमानत में आरोपित को जांच अधिकारी से लोकेशन साझा करने का … Read more
शीर्ष अदालत ने इस मामले में तीनों वकीलों को अपना हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में कोर्ट के समक्ष ऐसी याचिका दायर की। अदालत ने कानून की जानकारी की कमी के लिए वकीलों की आलोचना की और कहा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) को सिर्फ हस्ताक्षर करने … Read more