‘अकेले फरार होना अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है’, सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के दोषी व्यक्ति को बरी करते हुए कहा

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया है, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले में महत्वपूर्ण कमियां और आरोपी की संलिप्तता के संबंध में उचित संदेह पाते हुए संदेह का लाभ बढ़ाया और उसकी तत्काल रिहाई … Read more

SC ने आबकारी नीति घोटाले में जमानत से इनकार करने के पहले आदेश के खिलाफ मनीष सिसोदिया की समीक्षा याचिका खारिज कर दी

Manishsisodia

सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में जमानत देने से इनकार करने के अदालत के पहले के आदेश को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ … Read more

नागरिकता कानून की चुनौती के बीच सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने असम में अवैध प्रवासियों का डेटा मांगा

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नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता से संबंधित सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकारों को असम में अवैध आप्रवासन पर विस्तृत डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ उस प्रावधान पर दलीलें सुन रही थी, जो असम … Read more

केजरीवाल सरकार को सर्वोच्च न्यायलय से झटका, मार्शल योजना से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार

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सर्वोच्च न्यायलय SUPREME COURT ने डीटीसी बसों DTC BUS में मार्शल के रूप में काम करने वाले सभी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं समाप्त करने के उपराज्यपाल वी.के सक्सेना के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर विचार करने से गुरुवार को इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को एकीकृत करने की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से यह कहते हुए अनुमति दे दी कि कार्यवाही की बहुलता व्यापक जनहित में नहीं

Sci Akj Gavaij

सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को एकीकृत करने की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से यह कहते हुए अनुमति दे दी कि कार्यवाही की बहुलता व्यापक जनहित में नहीं है। न्यायालय एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें विभिन्न राज्यों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को … Read more

वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कोर्ट में ने इतिहास की गलत किताब पढ़ी है, असम कभी म्यांमार का हिस्सा नहीं था: सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Kapil Tusar Sg

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह के उक्त दावे का खंडन किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील का खंडन किया कि असम म्यांमार का हिस्सा है। … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक, केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही और दृढ़ता से भरा

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सर्वोच्च अदालत में आज सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं. इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है. 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से … Read more

“बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता” : आबकारी नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एएसजी राजू से कहा कि देखिए वह 13 महीने से जेल में हैं. आप किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते. 13 महीने बहुत लंबा समय है. ट्रायल शुरू होने से कोसों दूर है. आबकारी नीति घोटाले (Liquor Policy Scandal) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में  शराब … Read more

मुख्य सचिव नियुक्ति मामला : दिल्ली सरकार केवल एक उम्मीदवार का प्रस्ताव कर सकती है; इस पर केंद्र सरकार का फैसला अंतिम: सुप्रीम कोर्ट

Cji Pari Mishra

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) के मुख्य सचिव की नियुक्ति का फैसला करने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार है। कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी और मौजूदा मुख्य सचिव का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने इस बात पर … Read more

शीर्ष अदालत ने भरण-पोषण मामले में लगातार स्थगन का आरोप लगाने वाली याचिका पर फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश से टिप्पणी मांगने के लिए रजिस्ट्री को दिया निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रजिस्ट्री को एक याचिका पर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिहार से टिप्पणियां और स्थिति रिपोर्ट मांगने का निर्देश दिया था, जिसमें एक पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ गुजारा भत्ता के मामले का फैसला करने में अदालत द्वारा बार-बार स्थगन का आरोप लगाया गया था। इस मामले में मूल … Read more