बरी करने के फैसले को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि अनुशासनात्मक कार्यवाही की वैधता पर इसके प्रभाव की जांच की जा सके यदि यह समान साक्ष्य पर आधारित है: सुप्रीम कोर्ट

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही में बरी करने के फैसले को उसी साक्ष्य के आधार पर किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की वैधता पर इसके प्रभाव की जांच करते समय पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। अदालत ने राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी के कांस्टेबल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया और … Read more

मुझे बिना शादी के बच्‍चा पैदा करने की अनुमत‍ि प्रदान करे, याचिकाकर्ता ने PIL दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत

'कागज पर कागज'

सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें अकेले रह रही युवती, अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी के जर‍िए बच्चे पैदा करने के विकल्प का लाभ उठाने की अनुमति देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ में शुरू में याचिकाकर्ता … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केरल कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी की दूरस्थ शिक्षा डिग्री की वैधता के संबंध में कानून का प्रश्न खुला रखते हुए पदोन्नति को बरकरार रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने एक कानूनी सवाल का निपटारा नहीं करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी को 2008 में पदोन्नति दी गई थी और उसने 2018 में अपनी सेवानिवृत्ति तक सेवा की थी। यह मानते हुए कि अपीलकर्ता-कर्मचारी पांच साल पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका था, अदालत ने उसे … Read more

धर्मांतरण सिंडिकेट मामला: शीर्ष अदालत ने मौलवी को परपोते की शादी में शामिल होने की अनुमति दी, सार्वजनिक भाषण देने पर रोक लगाई

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सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी को अपने तीन पोते-पोतियों/परपोते की शादियों में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) से आगे मुजफ्फरनगर तक यात्रा करने की अनुमति दे दी है। हालाँकि, पीठ ने सिद्दीकी को विवाह अनुष्ठानों और समारोहों के अलावा किसी भी राजनीतिक या सामाजिक … Read more

हम उस चीज़ पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं जो पहले से ही अवैध है: SC ने मिलावटी आयुर्वेदिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली PIL को किया खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मिलावटी आयुर्वेदिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। जनहित याचिका में आयुर्वेदिक दवाओं में स्टेरॉयड, सीसा और पारा जैसे पदार्थों की मिलावट करने के आरोपी निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। मुख्य … Read more

‘अपीलकर्ता बहुत लालची लग रहा है’: सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पहले दायर मुकदमे को खारिज करने को बरकरार रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 1972 में दायर एक मुकदमे को खारिज करने को बरकरार रखा। अदालत ने सुझाव दिया कि 1956 के विक्रय विलेख को 16 साल बाद चुनौती देना राज्य से अधिक धन निकालने का प्रयास हो सकता है। वादी का उत्तराधिकारी द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती … Read more

सुप्रीम कोर्ट: यदि अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो अपील को गुण-दोष के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता

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सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि अपीलकर्ता सुनवाई के दौरान उपस्थित होने में विफल रहता है तो अपील को उसके गुण-दोष के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। यह फैसला सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 17 की व्याख्या पर आधारित है, जो अदालत को निर्धारित … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी केरल के वकीलों को दी गई अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने मुवक्किल से बलात्कार के आरोपी दो वकीलों को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने वकीलों को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने को चुनौती देने वाली पीड़िता द्वारा दायर याचिका पर केरल सरकार … Read more

SC का कहना है कि एओआर की जिम्मेदारी अधिक है, बिना जिम्मेदारी के इसे हस्ताक्षर करने के अधिकार तक सीमित नहीं किया जा सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एओआर की जिम्मेदारी अधिक है और वे जो याचिकाएं दायर करते हैं, उनकी ठीक से जांच करने की अपनी जिम्मेदारी से वे आसानी से बच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) थे अन्य वकीलों द्वारा तैयार की गई याचिकाओं पर केवल हस्ताक्षर करने की … Read more

SC ने HC जज द्वारा बिना कोई निर्णय दिए मामले से बाहर निकलने से पहले लगभग एक साल तक अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश नहीं देने पर आपत्ति जताई, रिपोर्ट मांगी

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सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा बिना कोई निर्णय दिए मामले से बाहर निकलने से पहले लगभग एक साल तक अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश नहीं देने पर आपत्ति जताई है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मुद्दे पर आश्चर्य व्यक्त किया और पटना … Read more