पुणे के एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले की आरोपियों में से एक कथित एक्टिविस्ट और अर्बन नक्सल ज्योति जगताप को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है।…… एल्गार परिषद माओवादी ज्योति जगताप को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज उमर अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया … Read more
“हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि धारा 494 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर उन पर ‘अदालत उठने तक कारावास’ की सजा लगाना, अनुचित रूप से नरमी या पिस्सू के काटने की सजा थी” सर्वोच्च न्यायालय ने द्विविवाह BIGAMY के एक मामले में कहा कि भारतीय … Read more
अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता के सिद्धांत’ की प्रयोज्यता पर कानून के तीन प्रश्नों को एक बड़ी पीठ के समक्ष विचारार्थ भेजा है। तीन प्रश्न- (क) क्या “गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता” पीएमएल अधिनियम की धारा 19(1) … Read more
पटना हाई कोर्ट ने जमानत तो दे दी। लेकिन 6 महीने बाद ही जमानत पर रिहा करने की शर्त लगा दी थी। इस शर्त को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने आरोपित जितेंद्र को 30-30 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत दी थी। न्यायमूर्ति ओका ने कहा, ‘यह बेहद अजीब … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जमानत पर रोक को लेकर अहम टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत के आदेश पर रोक दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही लगनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर जमानत के आदेश पर रोक लगाते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर बंद करने को लेकर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कोई सरकार हाइवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है। सरकार का काम यातायात को रेगुलेट करना होता है। उसका काम हाइवे बंद करना नहीं होता है। दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाई … Read more
लिव-इन रिलेशन LIVE IN RELATIONSHIP को लेकर उच्च न्यायलय ने एक अहम बयान दिया है। केरल उच्च न्यायलय KERALA HIGH COURT ने एक हालिया फैसले में कहा कि लिव इन रिलेशन LIVE IN RELATIONSHIP के मामले में किसी महिला के खिलाफ पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता का दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं होता। हाईकोर्ट ने … Read more
उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT ने आज दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन DELHI MEDICAL ASSOCIATION द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 ARTICLE 32 OF INDIAN CONSTITUTION के तहत दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामलों में निर्देश और राहत की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय करोल … Read more
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि ‘ग्राम न्यायालय’ की स्थापना से नागरिकों को उनके घर के पास ही सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आएगी। संसद द्वारा 2008 में पारित एक अधिनियम में जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का … Read more