HC – यदि किसी घटना के संबंध में दूसरी प्राथमिकी दर्ज की जाती है, जिस पर पहले से एफआईआर मौजूद है तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जायेगा-

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab & Hariyana High Court ने माना है कि यदि किसी घटना के संबंध में दूसरी एफआईआर प्राथमिकी दर्ज की जाती है, जिस पर पहले से एफआईआर रिपोर्ट मौजूद हो तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जायेगा और हाईकोर्ट धारा 482 सीआरपीसी CrPC के तहत, धारा 173 सीआरपीसी … Read more

हाई कोर्ट ने एक अधिवक्ता द्वारा दो वकालतनामा पर अलग अलग दस्तखत किये जाने को भ्रमित करने वाला गम्भीर मामला माना, दिया कार्यवाही का आदेश-

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट Madhya Pradesh High Court जबलपुर खंडपीठ ने एक मामले में राज्य सरकार की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी मामले में विशेष शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किए गए अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह के दो वकालतनामों में अलग-अलग हस्ताक्षर पाए जाने पर नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा … Read more

251 करोड़ बैंक बैंलेंस और 950 करोड़ की बैंक गारंटी, मनी लांड्रिंग में फंसी चीनी कंपनी वीवो को दिल्ली HC ने क्या कहा –

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फर्म वीवो इंडिया ने टर्नओवर का आधा हिस्‍सा 8 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 62,476 करोड़ रुपए चीन के मूल वीवो कंपनी को भेजा दिया था। दिल्ली पुलिस की एफआई आर के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में विवो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के कई चीनी नागरिक शेयरहोल्डर बने हुए थे। इन चीनी नागरिकों ने अपनी असली पहचना छुपाते हुए … Read more

HC ने कहा कि जिसका केस झूठ पर टिका हो उसे बाहर फेंक देना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं-

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी को भी न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती. न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने कहा कि जिसका केस झूठ पर टिका हो उसे बाहर फेंक देना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि ईमानदारी, स्वच्छ हृदय व साफगोई से अदालत में आना चाहिए,जो जो इसके … Read more

महिला का ‘मंगलसूत्र’ उतारना, पति के प्रति क्रूरता की पराकाष्ठा, HC ने दी तलाक़ कि स्वीकृत-

मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में इसे मानसिक क्रूरता करार देते हुए पीड़ित पति को तलाक की अनुमति दे दी। यदि आप विवाहित महिला हैं और मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं तो सावधान, ये पति की भावनाओं से खिलवाड़ है और क्रूरता माना जायेगा I कोर्ट ने कहा कि गले से “थाली” (मंगलसूत्र) … Read more

त्वरित परिणाम के लिए मुवक्किलो के वकील को फ़साने का कदम, अधिवक्ता और न्यायहित में आत्मघाती पहल – हाई कोर्ट

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मदुरै बेंच मद्रास हाई कोर्ट की ने अधिवक्ताओं को उनके मुवक्किलों के साथ-साथ कथित रूप से मुवक्किलों द्वारा किए गए अपराधों के लिए आरोपी के रूप में फंसाने की प्रथा की निंदा की है। कोर्ट के समक्ष आपराधिक मूल याचिका दायर की गई है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 482 को लागू करते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट … Read more

सीनियर न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के जुर्म में आरोपी पति को माना हत्यारा और सुनाई सिर्फ 5 वर्ष की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने जज को किया बरखाश्त,

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ न्यायाधीश से पूछा, आप धारा 302 और 498A (दहेज उत्पीड़न) ऐसे शब्द हैं जिसे आप जानते हैं फिर भी आप दोषसिद्धि को 304A में बदल देते हैं- मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ न्यायाधीश Senior Judge को अपनी पत्नी को मिट्टी के तेल से आग लगाने और दहेज के लिए आग लगाने … Read more

लखनऊ की जिला जेल में 11 वर्ष पूर्व सीएमओ की संदिग्ध मौत को CBI की स्पेशल कोर्ट ने ब्रूटल मर्डर करार दिया-

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इस मामले में सीबीआई विशेष अदालत ने तत्कालीन डीजीपी, आईजी जोन, जेलर को तलब किया है- उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती के शासनकाल में 11 वर्ष पूर्व राजधानी लखनऊ के जेल में उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. वाई एस सचान Dr Y S Chauhan Murder की संदिग्ध मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ … Read more

सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भगौड़े माल्या को भारत लाने का टर्निग पॉइन्ट शाबित होगा और कारोबारियों को भागने में नकेल डालने का काम करेगा-

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अदालत की अवमानना संबंधी कानून, 1971 के अनुसार, अदालत की अवमानना पर छह महीने तक की साधारण कैद या 2,000 रुपये तक का जुर्माने या दोनों सजा हो सकती है। माल्या पर 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक ऋण धोखाधड़ी का आरोप है। बीते पांच वर्षों से ज्यादा समय से ब्रिटेन में रह रहे … Read more

सुप्रीम कोर्ट का सरकार को निर्देश, कहा जमानत के लिए बेल अधिनियम बनाने की दी राय, सभी उच्च न्यायालयों को इस संबन्ध में रिपोर्ट पेश करने को कहा –

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सुप्रीम कोर्ट तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केस सुनवाई के समय जमानत के लिए अलग से जमानत एक्ट पर विचार करने को कहा- भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को आपराधिक मामलों में आरोपितों की रिहाई को सरल बनाने के लिए उन्हें जमानत देने के लिए एक नया कानून बनाने पर विचार करने का … Read more