वकीलों को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ‘AOR’ पदनाम देने संबंधी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायलय ने आज बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2013 के सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत वकीलों को ‘एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड’ के रूप में नामित करने की प्रथा को चुनौती दी गई थी। इसमें दावा किया गया था कि यह वकीलों का एक विशेष वर्ग बनाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के … Read more

क्या सांसद वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन पक्ष से छूट का दावा कर सकते हैं? संविधान पीठ ने एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की

सुप्रीम कोर्ट ने आज वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया, ताकि यह जांच कर सकें कि क्या कोई सांसद या विधायक विधानसभा या संसद में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए आपराधिक अभियोजन से छूट का दावा कर सकते हैं। न्यायमूर्ति एस ए नजीर … Read more

न्यायाधीशों के ऊपर टिप्पणी करना पड़ा महंगा, वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

प्रमुख बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वकील अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे. जस्टिस बी आर गवई और बी वी नागरत्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता के साथ उसके वकील को नोटिस जारी किया. उन दोनों को 2 दिसंबर को अदालत में मौजूद रहने का आदेश भी दिया गया है. … Read more

विलेज कोर्ट गठन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देश के सभी हाईकोर्ट को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज सोमवार को सभी हाईकोर्ट्स All High Court in India से 2019 की उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें केंद्र और सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ग्राम न्यायालय Village Court स्थापित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति एस.ए.नजीर और … Read more

जबरन धर्म परिवर्तन, प्रलोभन एक गंभीर मुद्दा, जो देश की सुरक्षा और नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जबरन या लालच देकर धर्मांतरण एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता और राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये … Read more

‘ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2020’ के नियमों को अपनाए बिना, भौतिक वस्तुओं को एक अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए: SC

सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 के अनुपात में बहुमत से यह माना है कि ‘ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2020’ (जो अन्यथा अनिवार्य है) को अपनाए बिना भी सभी बयानों, दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं को एक अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि पीठ का सर्वसम्मत मत था कि अपील ऐसे समय में की गई थी, … Read more

CrPC में किसी धार्मिक/राजनीतिक प्रमुख को कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं : HC ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया-

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में सिरो-मालाबार चर्च के प्रमुख आर्कबिशप कार्डिनल मार जॉर्ज एलेनचेरी द्वारा प्रार्थना की गई राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें पहली बार ट्रायल कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट की मांग की गई थी। न्यायाधीश ज़ियाद रहमान एए की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा … Read more

ससुराल वालों की देखभाल करने में विफल रहने पर महिला को दी गई अनुकंपा नियुक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस लेने की अनुमति दी

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

एक बुजुर्ग दंपति ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि उनकी बहू ने उनके वचन के बावजूद, उनके बेटे की मौत के कारण अनुकंपा के आधार पर उनकी नियुक्ति के बाद उनकी देखभाल करने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के उप महानिरीक्षक को … Read more

सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने मात्र पर कोई उम्मीदवार सार्वजनिक नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता

बिना अनुमति बुलेटप्रूफ वाहन चलाना चौंकाने वाली स्थिति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने A श्रेणी गैंगस्टरों को मिल रही 'सुरक्षा' पर जताई गंभीर चिंता

पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायलय ने केनरा बैंक को एक महिला को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। महिला का ऑफर लेटर 2018 में एक लंबित एफआईआर FIR के आधार पर रद्द कर दिया गया था। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायलय ने अपने आदेश में कहा कि एक उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला … Read more

किरायेदार उसी दर पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिस पर मकान मालिक को किराया अर्जित करना था – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि बेदखली की डिक्री की तारीख से, किरायेदार उसी दर पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिस पर मकान मालिक ने किराए पर अर्जित किया होगा यदि किरायेदार द्वारा परिसर खाली किया गया था और किराए पर लिया गया था। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश … Read more