ज्ञानवापी केस: सच्चाई सामने लाने के लिए ASI Survey जरूरी, वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने इलाहाबाद HC के समक्ष कही ये बात-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने मंदिर पक्ष की ओर से पेश होकर तर्क दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जांच की जानी चाहिए और इस … Read more

कॉलेजियम ने जिन नामों को दी मंजूरी, उन जजों की नियुक्ति न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी-

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जजों की नियुक्तियों को लंबित रखने के लिए कानून मंत्रालय पर नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि कॉलेजियम ने उन्हें आगे बढ़ा दिया था। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति अभय एस के की पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों के नाम को रोक कर रखना स्वीकार्य नहीं है और वह कानून सचिव को … Read more

दलित ईसाइयों को एससी का दर्जा देने की याचिका: सुप्रीम कोर्ट के विरोध की याचिका पर केंद्र का जवाब-

केंद्र ने एक हलफनामा दायर कर ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है। यह हलफनामा भारत संघ की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अवर सचिव द्वारा दायर किया गया है। हलफनामे में … Read more

लाखों लाख रुपये ट्यूशन फीस, क्या शिक्षा का उद्देश्य ‘प्रॉफिट कमाना’ है ? सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार-

प्रॉफिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को टैक्स में छूट देने से भी सुप्रीम कोर्ट का इनकार– न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने जोर देकर कहा, फीस को बढ़ाकर 24 लाख करना, जो पहले तय की गई फीस से सात गुना अधिक है, बिल्कुल भी उचित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निजी … Read more

सेवा बर्खास्तगी पर ग्रेच्युटी की जब्ती स्वतः नहीं, प्रभावित पक्ष को कारण बताओ नोटिस देना जरूरी

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने एक मामला सुनवाई के दौरान माना कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार सेवा से बर्खास्तगी पर ग्रेच्युटी की जब्ती स्वत: नहीं होती है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि प्रभावित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जरूरी है। पीठ सियाराम बसंती द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही … Read more

50वें CJI बने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, दो साल का होगा कार्यकाल, उदार फैसलों के कारण है काफी प्रसिद्ध

Justice DY Chandrachud जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं. राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सुप्रीम कोर्ट के जज, केंद्रीय मंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 … Read more

EWS के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, EWS को 10 फीसदी आरक्षण को संविधान पीठ ने संविधान में 103 वां संशोधन संवैधानिक और वैध करार दिया –

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economic Weaker Section) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा. सर्वोच्च न्यायलय की संवैधानिक पीठ इस मामले पर अपना फैसला सुप्रीम फैसला सुनाया. पांच जजों की बेंच में से अब तक चार जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण EWS Reservation के पक्ष में फैसला सुनाया है. इन जजों का कहना है कि … Read more

इलाहाबाद HC ने अवैध मस्जिदों, मजारों को हटाने के लिए जनहित याचिका में केंद्र, राज्य से की गई कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को सार्वजनिक भूमि पर निर्मित अनधिकृत मस्जिदों/मजारों/दरगाहों को हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य और केंद्र के वकील द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और … Read more

भरी कोर्ट में वकील ने जज पर तान दी पिस्टल, जान से मारने का प्रयास, जानिए क्या है पूरा मामला-

मुजफ्फरपुर बिहार के एक वकील ने जज के उपर पिस्टल तान दी. आरोपी वकील ने बताया कि जज उनके मामलों में बेतुके फैसले दिया करता था. मुजफ्फरपुर बिहार में एकबार फिर जज की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं. यहां मुजफ्फरपुर में जज ने एक वकील के ऊपर आरोप लगाया है कि कोर्ट में पहुंचकर … Read more

बार कौंसिल ने यू पी बार कौंसिल को सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस जारी करने पर लगाई रोक-

बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल UPBC को आदेश जारी कर कहा है कि अगले आदेश तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस Certificate Of Practice जारी नहीं किया जाए। 30 अक्टूबर को जारी सूचना में कहा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को एक पत्र के माध्यम से सामान्य … Read more