HC का ऐतिहासिक निर्णय: कोर्ट में सुनवाई के दौरान 22 साल बाद भी दी जा सकती है नाबालिग होने की दलील

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ पीठ ने आरोपी को उसकी वर्तमान आयु की जगह घटना के समय की आयु के आधार पर आरोपी पर मुकदमे की कार्रवाई के बारे में यह बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा की अगर किसी आरोपी के खिलाफ घटना के दो दशक बाद भी कोई केस खुलता है और अगर … Read more

हाई कोर्ट का सरकार से सवाल, नोटिस किया जारी, सरकारी मदद से संचालित मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा रही है?

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कोर्ट ने सरकारों से मदरसों में दी जा रही धार्मिक शिक्षा के विषय में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सरकारों से इस मामले में जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। यह नोटिस … Read more

केजरीवाल ने जो बोला वो न्यायपालिका के लिए चिन्ताप्रद, हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की मांग के संबंध में, गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाया है। यह मामला 2016 के बाद से चल रहा है, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल ने उनकी डिग्री को लेकर तर्क दिए थे और उन्होंने सवाल उठाया था कि … Read more

मुकदमे में अनुचित देरी के आधार पर जमानत देना, NDPS Act की धारा 37 द्वारा बेड़ी नहीं कहा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम की शाब्दिक व्याख्या नहीं की जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धारा 37 के तहत प्रदान की गई कड़ी शर्तों के बावजूद, मुकदमे में अनुचित देरी हमेशा एक आरोपी को जमानत देने का आधार हो सकती है, जिस पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक … Read more

आपने केरल में PFI द्वारा अभद्र भाषा का संज्ञान क्यों नहीं लिया मीलार्ड? एसजी ने जस्टिस जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच से पूछा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ के बीच तीखी बहस में, सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से पूछा कि उसने केरल में एक रैली (अब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रॉन ऑफ इंडिया (PFI) द्वारा) में एक बच्चे द्वारा नफरत भरे नारों के वीडियो का स्वत: संज्ञान क्यों नहीं लिया। केंद्र … Read more

SC का सेबी-सहारा फंड से रु. 5 हजार करोड़ जारी करने का आदेश, ठगे गए जमाकर्ताओं पूर्व जज के निगरानी में लौटायी जाये राशि

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि यह आवंटित राशि 5,000 हजार करोड़ रुपये सहारा समूह की सहकारी समितियों की ओर से ठगी के शिकार जमाकर्ताओं को लौटायी जाएगी। यह प्रक्रिया शीर्ष अदालत के पूर्व जज आर सुभाष रेड्डी की देख रेख और निगरानी में पूरी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट … Read more

FACEBOOK पर CM योगी आदित्यनाथ, बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के आरोपी व्यक्ति को HC का राहत से इनकार किया

इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ पीठ ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के आरोप में भीम आर्मी के एक नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर FIR खारिज करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा (वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के … Read more

देश में पहली बार इस हाईकोर्ट जज ने ChatGPT का किया इस्तेमाल कर सुनाया फैसला, जानें क्या थे सवाल

देश में पहली बार पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट Punjab-Haryana High Court ने चैट जीपीटी ChatGPT का इस्तेमाल कर कानूनी सलाह ली। हाईकोर्ट ने चैट जीपीटी से मिले उत्तर को आधार बनाकर एक आपराधिक मामले में आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। बता दें कि कई देशों की अदालतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Artificial Intelligence का ऐसा इस्तेमाल … Read more

SC ने PMLA की धारा 50 और 63 को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका पर नोटिस जारी किया, ईडी के सम्मन को रद्द करने की गई थी मांग

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 PMLA ACT 2002 की धारा 50 और धारा 63 को भारत के संविधान के अधिकार से बाहर घोषित करने की मांग की गई है। याचिका याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता को जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय … Read more

आदेश 8 नियम 1ए(3) सीपीसी के तहत अगर किसी दस्तावेज को एक बार दाखिले से इंकार कर दिया गया तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत फिर से पेश किया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच करने के लिए सहमत हो गया है- क्या नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1ए(3) और (5) के तहत प्रवेश से इनकार किया गया एक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के शासनादेश का उपयोग करके फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और … Read more