बीसीएमजी ने अधिवक्ता डॉ. गुणरतन सदावर्ते को कदाचार के मामले में पाया दोषी, दो साल के लिए उनका विधि व्यवसाय लाइसेंस निलंबित

डॉ. गुणरतन सदावर्ते को अधिवक्ता आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए टेलीविजन बहसों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और आंदोलन के दौरान अपना एडवोकेट का बैंड पहने देखा गया। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने अधिवक्ता गुणरतन सदावर्ते को कदाचार के मामले में दोषी पाया है और दो साल की अवधि के लिए उनका विधि व्यवसाय का … Read more

उमेश पाल अपहरण केस में अतीक समेत तीनों दोषियों को उम्र कैद, अशरफ समेत सात आरोपी बरी, जाने कोर्ट में क्या क्या हुआ

करीब सत्रह वर्ष पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज मंगलवार को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ सहित 10 आरोपियों को एमपी-एमएलए कोर्ट MP-MLA COURT में पेश किया गया। कोर्ट ने अतीक अहमद, शौकत खान हनीफ और दिनेश पासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाकी सात आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर … Read more

पटना HC ने HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पोज़ देने के लिए कॉनमैन को काम पर रखने के आरोपी IPS अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

पति की मृत्यु के बाद ससुर पर स्वतः नहीं बनती भरण-पोषण की जिम्मेदारी: पटना हाईकोर्ट

पटना उच्च न्यायालय ने एक आईपीएस अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है, जिसने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पर उनके खिलाफ शुरू की गई भ्रष्टाचार की कार्यवाही को छोड़ने के लिए दबाव डालने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कथित तौर पर एक ठग के साथ साजिश रची थी। … Read more

खाता धारक को फ्रॉड घोषित करने से पहले सुनवाई बैंको को पहले उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सोमवार को कहा है कि किसी भी खाताधारक Account Holder को फ्रॉड Fraud घोषित करने से पहले बैंकों Banks को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। कर्ज लेने वाले की भी सुनवाई होनी चाहिए। इसके बाद बैंकों को कोई फैसला लेना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इस तरह … Read more

आईपीसी की धारा 494 की संवैधानिक वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती, अदालत ने केंद्र से माँगा जबाव

बहुत लंबे समय से समाज में उबल रहा ये प्रश्न आखिर पहुंच गया हैं हाईकोर्ट, क्या ये भेदभाव खत्म होगा ? बीते दिनों हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवक्ता अशोक पाँडे ने कहा कि धारा 494 हिंदू, बौद्ध, सिख और ईसाई धर्म के मानने वालों पर लागू होती … Read more

वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं पर शीर्ष अदालत 9 मई को करेगा सुनवाई

शीर्ष अदालत ने 16 जनवरी को वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर केंद्र से जवाब मांगा था। याचिकाओं में से एक इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले के संबंध में दायर की गई है। यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक खुशबू सैफी … Read more

RSS के खिलाफ टिप्पणी मामले में: मुंबई सेशंस कोर्ट ने जावेद अख्तर को राहत देने से इनकार किया

मुंबई में सत्र न्यायाधीश प्रीति कुमार घुले की अदालत ने हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें आरएसएस RSS के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए तालिबान से तुलना करने के लिए बुलाया गया था। सत्र न्यायाधीश … Read more

पॉक्सो आरोपी को जमानत पर रिहा करते हुए पीएंडएच एचसी ने कहा, अनुच्छेद 21 के मद्देनजर अभियुक्त को बचाव करने और अपना पक्ष रखने का अधिकार है

व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा और उसके बच्चे भी हैं, ऐसे 'लिव इन रेलशनशिप' मामलों में संरक्षण देने से 'द्वी विवाह' हो समर्थन मिलेगा और भारतीय मूल्यों का हनन होगा

जिस प्रकार अभियोजन पक्ष को गिरफ्तार करने, मामले की जांच करने और एक अभियुक्त को गवाहों से छेड़छाड़ करने या जीतने से रोकने का अधिकार है, उसी तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के मद्देनजर अभियुक्त को खुद का बचाव करने का अधिकार है। यह कहते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने देते … Read more

वाद सुनवाई के दौरान जज साहिबा हो गई खड़ी, वकील भी हैरान रह गए

दिल्ली उच्च न्यायलय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने गुरुवार को कोर्ट रूम में खड़े रहकर अदालती कार्यवाही पूरी की। दरअसल शरीर में दर्द की वजह से उन्होंने खड़े रहकर सुनवाई करने का फैसला लिया। ऐसा कर उन्होंने काम के प्रति बेहतर संदेश दिया है, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। आइए जानते है … Read more

किसी प्राधिकरण की अनुपस्थिति में अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करना होगा- सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि आदेश के अनुसार कोई कार्रवाई करने के लिए अधिकारी के पास किसी भी अधिकार और शक्ति के अभाव में, ऐसे अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से अनधिकृत होगी और उसे रद्द करना होगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि … Read more