न्यायपालिका का प्रशासनिक क्षेत्र में दखल, कानून बनाना सत्ता के बंटवारे के खिलाफ: विधि आयोग अध्यक्ष जस्टिस रितु राज अवस्थी

अधिवक्ता परिषद (सुप्रीम कोर्ट इकाई) द्वारा आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए नवनियुक्त विधि आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने कहा कि न्यायिक सक्रियता राज्य की तीनों भुजाओं की शक्ति को अलग करने की अवधारणा को चुनौती देती है। उन्होंने टिप्पणी की कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर, न्यायपालिका प्रशासनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप … Read more

Collegium System: शीर्ष कोर्ट ने ‘कॉलेजियम प्रणाली’ पर सरकार से पूछा, पिंगपॉन्ग का ये बैटल कब सेटल होगा? साथ ही साथ कहा इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं

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देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने केंद्र सरकार Govt. of INDIA को दो टूक कहा है कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम Collegium System है, उसे लागू करना ही होगा. जब तक कानून है, हम उसका पालन करेंगे. सरकार चाहे तो दूसरा कानून ला सकती है. संसद का अधिकार … Read more

CrPC Sec 319: ‘संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट’ ने ट्रायल के दौरान अतिरिक्त अभियुक्तों को सम्मन करने के लिए सक्षम न्यायालय को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान कहा कि निचली अदालत, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा- 319 के तहत अपने असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए सजा सुनाए जाने से पहले अतिरिक्त आरोपियों को समन कर सकती है। शीर्ष अदालत ने 2019 में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 319 के दायरे … Read more

“जवानी खत्म हो जाएगी!”: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती अवैध शराब बिक्री पर ‘पंजाब सरकार’ को फटकार लगाई किया आगाह-

पंजाब में बढ़ते अवैध शराब के कारोबार और नशीले पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए शीर्ष अदालत Supreme Court ने कहा, ‘युवा खत्म हो जाएंगे’ और राज्य सरकार से निगरानी रखने में विफल रहने के लिए स्थानीय पुलिस पर जिम्मेदारी तय करने को कहा। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ … Read more

पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारा भरे कोर्ट रूम में “आरक्षण से नौकरी मिली?” के इस टिप्पणि से खड़ा हुआ विवाद, अधिवक्ताओं और समाज में असन्तोष

पटना उच्च न्यायलय में एक माननीय न्यायाधीश महोदय के आरक्षण का मजाक उड़ाते हुए अपनी टिप्पणी से सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये सब कुछ माननीय द्वारा एक मामले में पेश हुए बिहार सरकार के एक जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी से पूछताश के समय कोर्ट रूम में हुआ जिसका लाइव स्ट्रीमिंग … Read more

जिला जज के चैंबर में मारपीट का आरोप: SC का CJ पटना HC को निर्देश- पुलिस अफसर की शिकायत पर करें विचार

जिला जज के चैंबर में कथित मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने पटना हाईकोर्ट Patna High Court के मुख्य न्यायमूर्ति CJ को निर्देश दिया है कि वह पुलिस अधिकारी की शिकायत पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लें और जिला जज के चैंबर में मारपीट के आरोप वाली पुलिस अधिकारी की शिकायत पर … Read more

बिना बात के पुलिस द्वारा वकीलों को पीटने पर, आक्रोशित हुए अधिवक्ता, एसएचओ को ‘सस्पेंड नहीं करने पर होगा आंदोलन’

Police Beat Advocate in Ayodhya वकीलों के पुलिस पिटाई के सन्दर्भ में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्र के नेतृत्व में हजारों की संख्या में वकीलों ने रिकाबगंज सहादतगंज मार्ग अयोध्या कचहरी के पास जाम कर दिया। घटना अयोध्या जनपद के रौनाही थाने के SHO संतोष सिंह पर तीन वकीलों को पीटने का आरोप लगा … Read more

VVIP Agusta Chopper Scam: 3,600 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल – क्या विदेशी होने के कारण मिशेल को बेल न दें?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह कथित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए क्रिश्चन मिशेल की जमानत याचिका पर छह दिसंबर को सुनवाई करेगा। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज कर रखी हैं। आज मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला Agusta Westland Choper … Read more

उच्च न्यायालय कहा कि u/s 498A IPC के तहत आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि विवाह वैद्ध नहीं है

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पाया है कि धारा 498ए आईपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि कोई वैद्ध विवाह आधार तत्व मौजूद नहीं है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति के खिलाफ संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को इस आधार पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम’ को रद्द किया जाना, ‘संविधान के एक प्रावधान’ को रद्द किये जाने जैसा है- उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि 2015-16 में संसद ने एनजेएसी अधिनियम पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून (एनजेएसी) को रद्द कर दिया। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission) अधिनियम को रद्द किए … Read more