उच्चतम कोर्ट ने कहा है कि सिविल मुकदमों के लंबित होने के कारण “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 145” के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों या सवालों में संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है या कोई निष्कर्ष नहीं लौटा सकता है। “दंड प्रक्रिया संहिता, … Read more
सर्वोच्च न्यायलय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204 के तहत समन आदेश को हल्के में या स्वाभाविक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी के बेंच ने कहा, “जब कथित कानून का उल्लंघन स्पष्ट रूप से बहस … Read more
वर्तमान समय में दुनिया में जितनी तेजी से चीजें और इंसानों की जिंदगी बदल रही है और रोजमर्रा के काम में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे जाहिर है कि इंसानों की जगह मशीने लेने लगी हैं। इस बीच ये खबर बेहद ही चौकाने वाली है कि एक कोर्ट में इंसानों का केस एक … Read more
वाईस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। पीठासीन अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन में विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार पर मंथन हो रहा है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संसद और न्यायपालिका की सीमा को लेकर मंथन किया गया। … Read more
उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप में फंसे वकील निरंजन कुमार के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा से यह … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कल हुई अपनी बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में 7 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नियुक्ति का विवरण इस प्रकार है- मणिपुर उच्च न्यायालय • न्यायिक अधिकारी अरिबम गुनेश्वर शर्मा को मणिपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त• … Read more
भारतीय न्यायपालिका के भारतीयकरण के बारे में न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर के बयान की आलोचना न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने “आपत्ति योर ऑनर” नामक एक लेख के जवाब में कहा, “आपत्ति खारिज कर दी गई”, जो पिछले साल भारतीय न्यायपालिका के भारतीयकरण की आवश्यकता के बारे में न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर के बयान की आलोचना करते हुए प्रकाशित … Read more
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है और इसे राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। जानकारी हो की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें लालच देकर और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए … Read more
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान कहा कि धारा 498-A इंडियन पीनल कोड IPC में ‘वैध विवाह’ शब्द का कोई संकेत नहीं है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की पीठ इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 498-A के तहत दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (‘SARFAESI अधिनियम’) के तहत कार्यवाही में उधारकर्ताओं पर यह साबित करने का बोझ था कि सुरक्षित संपत्ति कृषि भूमि थी और वास्तव में इस्तेमाल की जा रही थी कृषि भूमि के रूप में और इस प्रकार, SARFAESI अधिनियम … Read more