बॉम्बे हाई कोर्ट के दो मौजूदा जजों और एनसीपी के एक विधायक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की गई

बॉम्बे हाई जज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस शर्मिला देशमुख के खिलाफ राशिद खान पठान ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना ​​याचिका दायर की है। अवमानना ​​याचिका में नैशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक हसन मुश्रीफ और बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के रूप में रखा … Read more

देश का पहला अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2023 राजस्थान विधानसभा ने पारित किया, वकील पर हाथ उठाया तो 7 साल की जेल, लगेगा जुर्माना

देश का पहला अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2023 राजस्थान विधानसभा ने पारित किया, इसके साथ ही देश भर में राजस्थान पहला प्रदेश बन गया जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है। राजस्थान अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान राज्य विधानमंडल ने राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण … Read more

SC ने फिर से पुष्टि करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ उन मामलों में नहीं दिए जा सकते हैं जहां रोजगार FAKE CAST CERTIFICATE पर आधारित है

यह देखते हुए कि कोई भी व्यक्ति जिसकी पूरी पहचान और अतीत, वर्तमान और भविष्य के अधिकारों को चुनौती दी गई है, उसे कम से कम निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का हकदार माना है। उनकी 38 साल की लंबी सेवा के माध्यम … Read more

एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पारित, एक महीने बाद न्यायिक कार्य पर लौटें वकील

प्रदेश के 1.20 लाख वकीलों की सुरक्षा वाले Advocate Protection Bill को राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को विधानसभा में पारित करने के साथ ही वकीलों का गत 20 फरवरी चल रहा न्यायिक कार्य बहिष्कार भी खत्म हो गया। वहीं राजस्थान भी देशभर में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां वकीलों की सुरक्षा … Read more

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: देश के सभी उच्च न्यायालय 3 माह के भीतर ऑनलाइन RTI पोर्टल्स करें स्थापित

सर्वोच्च अदालत ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को तीन माह के भीतर आरटीआई वेबसाइट स्थापित करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने देश के सभी उच्च न्यायालयों All High Courts IN INDIA को तीन महीने 3 Months के भीतर आरटीआई वेबसाइट RTI websites स्थापित करने का निर्देश दिया. शीर्ष कोर्ट ने यह … Read more

P&H HC ने ट्रायल कोर्ट को धारा 89 CPC के संदर्भ में मध्यस्थता के माध्यम से भाई-बहनों के बीच विवाद को सुलझाने की संभावना तलाशने का दिया निर्देश

व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा और उसके बच्चे भी हैं, ऐसे 'लिव इन रेलशनशिप' मामलों में संरक्षण देने से 'द्वी विवाह' हो समर्थन मिलेगा और भारतीय मूल्यों का हनन होगा

भाई-बहनों के बीच विवाद पर विचार करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा दायर अतिरिक्त साक्ष्य के आवेदन की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता ने उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मारपीट मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदी को दी गई एक साल की सजा पर रोक लगा दी है

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: संभल शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की अनुमति

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों पर कथित हमले के मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ को दी गई एक साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ … Read more

गैर-लाइसेंसी हथ‍ियारों पर शीर्ष अदालत बेहद सख्‍त, कहा ये भारत है इसे अमेरिका नहीं बनाये

उत्‍तर प्रदेश में गैर-लाइसेंसी हथियारों Unlicensed Weapons in Uttar Pradesh के चलन को रोकने और उससे होने वाली परेशान‍ियों पर सुप्रीम कोर्ट Supreme Court काफी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने इन हथ‍ियारों को लेकर कड़ी ट‍िप्‍पणी भी की है और यूपी के अलावा बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों को भी इस मामले … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने SEBI से NSE को रुपये 300 करोड़ वापस करने को कहा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को बाजार नियामक को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को 3 बिलियन रुपये (36.3 मिलियन डॉलर) वापस करने का निर्देश दिया, जिसमें एक्सचेंज के सिस्टम में कथित खामियां शामिल थीं। वकीलों ने कहा कि शीर्ष अदालत ने ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया, जिसने … Read more

नामांकन जमा करने से बहुत पहले ए राजा ने अपना लिया ईसाई धर्म: HC ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से उसके चुनाव को किया रद्द

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने देवीकुलम निर्वाचन क्षेत्र से केरल विधान सभा के लिए ए राजा के चुनाव को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPIM) के रूप में शून्य घोषित कर दिया है। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर पाया कि ए राजा वास्तव में उस समय ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे जब उन्होंने अपना … Read more