सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगते हुए; यूपी के वित्त सचिव, विशेष वित्त सचिव को फ़ौरन रिहा करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के वित्त सचिव मंजर अब्बास रिजवी और विशेष सचिव (वित्त) सरयू प्रसाद मिश्रा को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर बुधवार को हिरासत में लिया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के.एम. नटराज ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत के मुख्य … Read more

सूरत सत्र न्यायालय ने आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी

गांधी को 23 मार्च को सूरत में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी टिप्पणी “सभी चोरों के पास मोदी उपनाम” के लिए दोषी ठहराया था। गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर एक आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका बृहस्पतिवार … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के 556 सिविल जजों का ट्रांसफर सूची किया जारी, वाराणसी से 13, मथुरा से 13 और राजधानी से 12 नाम

इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद के रजिस्ट्रार जनरल श्री राजीव भारती ने आज सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की वार्षिक स्थानांतरण तत्परता सूची-2023 No. 233 /Admin.(Services)/2023 Dated: Allahabad : April 20th, 2023 जारी की। जारी सूची काफी बड़ी है, जिसमे से 518 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) संवर्ग के अधिकारियों और सिविल जज … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य से कहा की जब आपराधिक कार्यवाही को ही रद्द कर दिया गया तो मामले की क्लोजर रिपोर्ट कैसे हो सकती है-

मामले में आदेश देते हुए न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने इस ‘प्रथा’ को ‘कानून के लिए अज्ञात’ प्रक्रिया बताया सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों द्वारा एफआईआर रद्द किये जाने के बाद भी आपराधिक मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की उत्तराखंड पुलिस की प्रथा को चौंकाने वाला बताया है। बुधवार को … Read more

सुप्रीम कोर्ट: अगर आईटीएटी फिजिकल मोड में अपील दाखिल करने पर जोर देते हैं तो ई-फाइलिंग का उद्देश्य विफल हो जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अपील केवल ई-फाइलिंग मोड में दायर की जाती है न कि भौतिक मोड में। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डॉ. डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की तीन न्यायाधीशों की बेंच सीसीई और एसटी, सूरत … Read more

सुप्रीम कोर्ट: अगर सामान दोबारा बेचने या कमर्शियल पर्पज के लिए खरीदा जाता है; तब ऐसे उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 से बाहर रखा जाना चाहिए

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम हरसोलिया मोटर्स और अन्य के मामले में तीनों बीमाकर्ताओं की अपील को खारिज कर दिया है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा है। न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण को स्पष्ट किया कि क्या सामान या सेवाओं को … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थायी रूप से छह अतिरिक्त न्यायाधीशों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, दिल्ली हाई कोर्ट में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थायी रूप से छह अतिरिक्त न्यायाधीशों की सिफारिश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कानून और न्याय मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के छह अतिरिक्त न्यायाधीशों को अदालत का स्थायी न्यायाधीश … Read more

उच्चतम न्यायालय ने जमानत देते हुए कहा: जांच लंबित रहने तक जमानत अर्जी खारिज करना, गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए प्रार्थना को खारिज करने का उचित आधार नहीं

यह देखते हुए कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां याचिकाकर्ता को हिरासत में रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, विशेष रूप से डिस्चार्ज का आदेश प्राप्त करने के बाद, सही या गलत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक हिरासत के मामलों को छोड़कर, हिरासत में लेने का उद्देश्य पुलिस/न्यायिक हिरासत में एक व्यक्ति या … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि वित्तीय लेनदेन में ईमानदारी अपवाद के बजाय नियम होना चाहिए-

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने ईमानदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि वित्तीय लेनदेन में अपवाद के बजाय सत्यनिष्ठा नियम होना चाहिए। अपीलकर्ता की ओर से वकील सुधांशु एस चौधरी पेश हुए। इस मामले में, अपीलकर्ता को एक मान्यता प्राप्त … Read more

ऐसा तथ्य जो अभियुक्त के अनन्य ज्ञान में था, यदि वह स्वेच्छा से बयान देता है तो उसका पता लगाया जाना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दोहराया है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयान के अनुसरण में, एक तथ्य का पता लगाया जाना चाहिए जो अकेले अभियुक्त के ज्ञान में था। अपीलकर्ता की ओर से वकील रंजीत बी मारार अन्य लोगों के साथ पेश हुए। राज्य के लिए … Read more