अनुच्छेद 227 के तहत राज्य सरकार द्वारा पारित अभियोजन स्वीकृति आदेश को चुनौती रिट याचिका में नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंड पीठ में न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जब तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की मंजूरी देने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी तरह से सराहना नहीं की … Read more

हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट द्वारा ASI सर्वेक्षण के निर्देश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक कैविएट याचिका दाखिल किया

Gyanvapi Case : अर्चेओलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI) द्वारा मस्जिद परिसर पर सील किए गए क्षेत्र के सर्वेक्षण का निर्देश देने वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को एक कैविएट याचिका जो उनके वकील सौरभ तिवारी के … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी व्यक्ति जो आत्महत्या के लिए उकसाने का भी जिम्मेदार है, को दी जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि इस देश में युवा सोशल मीडिया, फिल्मों, टीवी सीरियलों और दिखाए जा रहे वेब सीरीज के प्रभाव में आकर अपने जीवन की सही दिशा के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और अपने सही साथी की तलाश में अक्सर गलत व्यक्ति की संगत में … Read more

कर्नाटक HC ने कहा है कि दूसरी पत्नी की पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दायर IPC की धारा 498-A के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं

कर्नाटक हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए से जुड़ी एक केस में दोषसिद्धि को रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि दूसरी पत्नी ने शिकायत की थी, इसलिए आईपीसी की धारा 498ए के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायलय ने आईपीसी की धारा 498ए (विवाहित महिला … Read more

आप ने विज्ञापनों पर किया ‘रू 1100 करोड़’ खर्च – दो माह के भीतर ‘रैपिड ट्रेन’ के लिए दें 415 करोड़’, सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार को आदेश

सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) में देरी को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जब तीन सालों में सरकार विज्ञापनों पर एक करोड़ रुपये खर्च कर सकती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड देना चाहिए। अदालत RRTS प्रोजेक्ट को लेकर दाखिल की गई … Read more

Yasin Malik को बिना किसी निर्देश के कोर्ट में पेशी के लिए मौजूद देख, Supreme Court न्यायाधीशों के उड़े होश!

सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की व्यक्तिगत पेशी मामले में लापरवाही और सुरक्षा में हुए चूक को लेकर शनिवार 22 जुलाई 2023 को 4 अफसरों को किया सस्पेंड- दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की व्यक्तिगत पेशी मामले में लापरवाही को लेकर शनिवार 22 जुलाई 2023 को 4 अफसरों को … Read more

वैवाहिक मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: क्या पक्षकार मुकदमों की बहुतायत के साथ मुकदमेबाजी में अधिक ऊर्जा लगाना चाहते हैं या उचित रुख अपनाना चाहते हैं

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सुप्रीम कोर्ट ने एक स्थानांतरण याचिका में वैवाहिक विवाद में पक्षों को कई मामलों में लड़ने के बजाय सौहार्दपूर्ण ढंग से उचित आधार पर अपने मतभेदों को सुलझाने का निर्देश दिया है। रिश्ते में पति-पत्नी ने कथित तौर पर तर्क दिया कि वे एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति … Read more

आईपीसी धारा 323 के तहत दोषी को SC ने बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन उचित संदेह से परे उसके अपराध को स्थापित करने में विफल रहा

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को चुनौती देने वाली अपील की अनुमति दी, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन उचित संदेह से परे उसके अपराध को … Read more

सेवा अनुबंध निजी कानून के दायरे में आते हैं, अतः अनुबंधों को लागू करने के लिए सिविल न्यायाधीश का न्यायालय एक बेहतर उपाय है – सुप्रीम कोर्ट

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तत्वावधान में रिट क्षेत्राधिकार को पार्टियों के बीच किए गए विशुद्ध रूप से निजी अनुबंधों को लागू करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। यह माना जाता है कि सेवा अनुबंध निजी कानून के … Read more

‘विवाह का वादा कर सहमति से शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं’, उड़ीसा उच्च न्यायलय ने ऐतहासिक फैसला सुनाया

उड़ीसा उच्च न्यायलय Orissa High Court ने बलात्कार के मामले में एक ऐतिहासिल फैसला सुनाया है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है और यह रिश्ता आगे बढ़ जाता है। पुरुष, लड़की से शादी का वादा करता है और वह सहमति से शारीरिक संबंध बना लेता है। … Read more