हाई कोर्ट का सख्त रुख, केंद्रीय बलों की जितनी कंपनियां चाहिए हम उपलब्ध करवा देंगे, प्रदर्शनकारियों को हटाकर मार्ग तुरंत खाली करवाये-

बिना अनुमति बुलेटप्रूफ वाहन चलाना चौंकाने वाली स्थिति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने A श्रेणी गैंगस्टरों को मिल रही 'सुरक्षा' पर जताई गंभीर चिंता

कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शनकारियों द्वारा चंडीगढ़-मोहाली मार्ग बाधित करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूटी प्रशासन और पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों को हटाने की क्षमता अगर दोनों में नहीं है तो अदालत को बता दिया जाए, केंद्रीय बलों की जितनी कंपनियां … Read more

हापुड़ लाठीचार्ज : बार कौंसिल ने अधिवक्ता हित की लड़ाई 08 सितम्बर तक बधाई, हाई कोर्ट बार,अवध बार समेत प्रदेश की अन्य बार कल रहेंगी न्यायिक कार्य से विरत, देश के अन्य बार भी आये अधिवक्ताओं के साथ

हापुड़ लाठीचार्ज : हापुड़ में हुए अधिवक्ताओ पर भीषण तरिके से किये गए लाठीचार्ज के विरोध में आज पुरे प्रदेश के अधिवक्ता न्यायकि कार्यो से विराट रहे। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और अवध बार एसोसिएशन लखनऊ बेंच ने कल दिनांक 06 सितम्बर को भी न्यायिक कार्य से विरत रहने पर … Read more

हत्या का प्रयास मामले में कार्रवाई पूर्व-निर्धारित नहीं थी: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सज़ा को 5 से घटाकर 3 साल और कठोर कारावास कर दिया

हत्या के प्रयास के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि कार्रवाई पूर्व-निर्धारित थी। इसलिए, न्याय के हित में, अदालत ने अपीलकर्ता की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत सजा को पांच साल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय भर्ती मामले में पदोन्नति देने के लिए अनुच्छेद 142 लागू किया

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए एक मामले में चार उम्मीदवारों को पदोन्नति दी, जो उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रिस्तरीय समूह “सी” पदों पर भर्ती के आसपास घूमता था, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय मंत्रिस्तरीय समूह “सी” पदों द्वारा शासित था। निम्नतम ग्रेड (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियम, 2001। … Read more

हापुड में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को एसआईटी में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को शामिल करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट: धारा 148 के तहत 20% मुआवजा जमा करना अनिवार्य नहीं, न्यायालय के पास विवेकाधिकार

जनपद हापुड में हुई घटना को लेकर चल रही वकीलों की हड़ताल के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को घटना की जांच कर रही एसआईटी में एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को शामिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान … Read more

हापुड लाठीचार्ज: वकीलों ने प्रदेश भर में जगह जगह पुतले फूंके, रक्खा विरोध जारी, पूरे यूपी में रहे न्यायिक कार्य से विरत

पिछले सप्ताह हापुड जिले में अधिवक्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश भर के वकील मंगलवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध के बावजूद, अदालत के बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी काम से दूर रहने का फैसला किया। ज्ञात हो की पुलिस ने 29 … Read more

राजस्थान हाई कोर्ट ने ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ टिप्पणी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नोटिस जारी किया

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनकी कथित “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” टिप्पणी पर नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने वकील शिवचरण गुप्ता की जनहित याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि उन्होंने किस आधार पर बयान दिया। गहलोत के बयान के बाद शुक्रवार को उनके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की … Read more

हापुड लाठीचार्ज: यूपी के वकीलों ने काम का बहिष्कार किया, HC ने अधिवक्ताओं पर दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ कहा

उत्तर प्रदेश भर में वकील सोमवार से शुरू हुई तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं और सभी न्यायिक कार्यों से दूर रहे और पिछले हफ्ते हापुड जिले में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल को ध्यान में रखते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश प्रतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी … Read more

प्रतिवादी का आवेदन सीआरपीसी की धारा 438 पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वह एक घोषित अपराधी था: सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया

supreme court

Application of respondent under Section 438 CrPC should not have been considered as he was a proclaimed offender: Supreme Court sets aside High Court order granting anticipatory bail पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा एकमात्र प्रतिवादी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली हरियाणा राज्य की अपील … Read more

पटना हाईकोर्ट के निर्णय को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्मी को मृत्युदंड से दी राहत

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा की आरोपी मुन्ना पांडे ने एक जून 2015 को अपने घर टीवी देखने आई 11 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने गला घोंटकर पीड़िता की जान ले ली थी। शीर्ष न्यायलय ने पटना उच्च न्यायलय के एक निर्णय … Read more