फर्जी चीफ जस्टिस से पैरवी कराने वाले IPS को 7 माह में भी नहीं ढूंढ़ सकी बिहार पुलिस, गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

पटना हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम से बिहार के डीजीपी को कॉल करवाया था। आर्थिक अपराध इकाई ने IPS आदित्य कुमार खिलाफ केस दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट नेनिलंबित IPS अफसर आदित्य कुमार की गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की पर रोक लगा दी है। कोर्ट 6 सप्ताह बाद इस मामले में फिर से सुनवाई … Read more

जबरन धर्म परिवर्तन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसे 482 कोर्ट में नहीं बदल सकते, आप HC जाये

वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने कहा- हमें 29 लोगों के खिलाफ कुछ सुरक्षा की जरूरत है। इस पर CJI ने कहा कि हम इस तरह की याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में Broadwell Christian Hospital Society के चेयरमैन की याचिका पर सुनवाई से … Read more

सेरेमोनियल बेंच की कार्यवाही में शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह, कहा- जल्द शुरू करेंगे अपनी नई पारी

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सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह ने सोमवार को कहा कि वह रिटायर होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वह जल्द ही अपनी नई पारी शुरू करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह उन्हें इसके लिए शक्ति प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के रूप में अपना आखिरी भाषण देते हुए, जस्टिस शाह … Read more

राज्यपाल अधिसूचना के अभाव में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, परिसीमन अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता: सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और परिसीमन अधिनियम, 2002 राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अभाव में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं थे, जो कि राज्य की पांचवीं अनुसूची के खंड 5 (1) के तहत जारी किया गया था। न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने … Read more

सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: अडाणी समूह पर 2016 से जांच का आरोप तथ्यात्मक रूप से निराधार

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि यह आरोप कि वह 2016 से अडानी की जांच कर रहा है, तथ्यात्मक रूप से निराधार है। हालांकि अडानी-हिंडनबर्ग पंक्ति से संबंधित दलीलें आज मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध थीं, लेकिन समय की कमी के कारण … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि NI Act की धारा 138 (बी) की कानूनी शर्तों में नोटिस को गलत नहीं ठहराया जा सकता है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सम्मन आदेश को रद्द करते हुए कहा कि एक डिमांड नोटिस में यदि चेक राशि के साथ अन्य राशि का उल्लेख एक अलग हिस्से में विस्तार से किया गया है, तो उक्त नोटिस को धारा 138 (बी) परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 के कानूनी शर्तों में … Read more

“भारी मुनाफा कमाने के लिए मंदिर की संपत्ति हड़पने का क्लासिक मामला”: मद्रास हाईकोर्ट ने बेदखली के आदेश को बरकरार रखा

न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामले उत्कृष्ट मामले थे जहां एक सहकारी समिति की सदस्यता की आड़ में, याचिकाकर्ता बिना किसी अधिकार के मंदिर की संपत्ति में बने रहने का प्रयास कर रहे थे ताकि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति को किराए पर देकर भारी मुनाफा कमाया जा सके। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही … Read more

‘अत्यधिक नामांकन शुल्क युवा वकीलों को हतोत्साहित करना’, SC ने पूछा “BCI को हर साल कितना पैसा मिल रहा है?”

नामांकन शुल्क लेना अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(1) का उल्लंघन है सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि देश भर में बार काउंसिल अपने साथ नामांकन करने की मांग करने वाले वकीलों द्वारा भुगतान किए गए नामांकन शुल्क के तहत हर साल कितना जमा कर रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार … Read more

सार्वजानिक स्थान पर अगर कोई इश्तिहार लगाकर बदनाम करे तो कितने साल की सजा होगी, जाने विस्तार से

जब भी कभी दो लोगों के बीच आपसी रंजिश इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बदले की भावना से एक दूसरे को अपमानित करने लग जाते हैं और ऐसा करने के लिए लोग कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। कई बार तो कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि जो अपराध की कैटेगरी … Read more

शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय द्वारा बर्खास्त किए गए 5 शिक्षकों की बहाली का आदेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने Allahabad High Court Lucknow Bench ने शुक्रवार को डॉ शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने सात साल की सेवा के बाद पांच शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विश्वविद्यालय ने कानूनी प्रक्रिया … Read more