सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जिस मुकदमेबाज में परिश्रम की कमी है, वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है। न्यायालय ने एक सोसायटी के पक्ष में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसे … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि दो व्यक्तियों के बीच सच्चा प्यार हो सकता है चाहे उनमें से एक या दोनों नाबालिग हो सकते हैं या वयस्क होने की कगार पर हो। इन प्यार करने वालों पर कानून की कठोरता या राज्य की कार्रवाई के जरिए इन्हें नियंत्रित नहीं किया … Read more
दिल्ली उच्च न्ययायालय ने तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी द्वारा आत्महत्या का प्रयास करना और फिर पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दोष मढ़ने की कोशिश करना महिला द्वारा “अत्यधिक क्रूरता का कार्य” है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की डबल बेंच ने कहा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत/पदोन्नति वेतनमान का लाभ वापस लेने के बाद उनके खिलाफ पारित वसूली आदेश के खिलाफ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी। उत्तराखंड राज्य द्वारा अपीलकर्ताओं को व्यक्तिगत/प्रोन्नति वेतनमान का लाभ दिया गया था। राज्य सरकार के बाद के निर्णय के तहत उक्त लाभ वापस ले लिया गया। विचारणीय प्रश्न यह … Read more
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, “मुस्लिम महिलाएं हर जगह पढ़ रही हैं। आइए उन्हें छोटा न समझें। वे देश के हर कोने में पढ़ रहे हैं।” अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित मामले में संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के तीसरे दिन, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 174-ए सीआरपीसी की धारा 195(1)(ए)(आई) में उल्लिखित अपराधों का एक हिस्सा है। जिसके लिए न्यायालय द्वारा लिखित शिकायत को छोड़कर, किसी न्यायालय को संज्ञान लेने से रोक दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई अदालत स्वयं पुलिस रिपोर्ट के आधार पर धारा 174-ए आईपीसी … Read more
याचिकाकर्ता का व्यवहार इस बात का प्रमाण है कि अदालत के आदेशों के प्रति किसी व्यक्ति का उदासीन रवैया न्यायिक प्रभावकारिता को कैसे कमजोर कर सकता है – SC चेक बाउंस के एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भुगतान करने के अपने वचन का पालन नहीं करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ पारित … Read more
कब्जे के एक मुकदमे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तरदाताओं-किरायेदारों की किरायेदारी प्रकृति में अनुमेय होगी और प्रतिकूल नहीं होगी। मामला संक्षेप में- अपील दायर करने की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह थी कि नगर पालिका हरदोई, उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर ग्राम हरदोई में स्थित एक भूखंड … Read more
सीजेआई ने कहा “इस ध्वजा का विशेष अर्थ है वह अर्थ जो ध्वज हमें देता है वह है – वकीलों के रूप में, न्यायाधीशों के रूप में, नागरिकों के रूप में हम सभी के ऊपर कोई एकजुट करने वाली शक्ति है” हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के राजकोट में एक … Read more
एक कंपनी के अधिकारियों की परोक्ष देनदारी के मुख्य प्रश्न पर रत्ती भर भी संदेह नहीं छोड़ते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने प्रशंसनीय, ऐतिहासिक, तार्किक और नवीनतम निर्णय सुनाया। कोर्ट ने कहा की जब कंपनी अपराधी होती है, तो उसके अधिकारियों पर कोई प्रतिवर्ती दायित्व नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि … Read more