इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के नौ वकीलों को अवमानना नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के नौ वकीलों को अवमानना नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए. इन वकीलों पर कोर्ट में आपसी विवाद व अफ़रातफ़री फैलाने और न्यायालय की गरिमा गिराने का आरोप है. हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती. … Read more

हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, लेकिन कम दहेज के लिए ताना मारना अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं, आपराधिक शिकायतें कीं खारिज

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दहेज से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, … Read more

कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए कहा की सिसोदिया के पास थी ’18 मंत्रालयों’ की जिम्मेदारी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लोकतांत्रिक मूल्यों को रखा ताक पर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की. अदालत ने जमानत रद्द करने के आदेश में अपने विचार को स्पष्ट किया. अदालत ने कहा, एक समय मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखा … Read more

“संवैधानिक पीठ” – “अनुच्छेद 370” फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर गौर करने के बाद ने कहा की रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं, याचिकाएं खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस फैसले में सुधार की मांग करते हुए दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें सर्वसम्मति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा गया था, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। 1 मई को चीफ जस्टिस … Read more

कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट जज और कपिल सिब्बल के बीच हुई तीखी बहस, अदालत ने कहा- ‘आपका आचरण बेदाग नहीं’

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली। अदालत ने सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। साथ ही कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद सोरेन के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली। दरअसल, सोरेन ने हाल ही … Read more

बलात्‍कार आरोपी की जमानत याच‍िका खार‍िज करते हुए HC ने कहा क‍ि यह अपराध ‘अंतरात्मा को झकझोरने वाला’ जिसके कारण नाबाल‍िग लड़की अनियंत्रित यौन इच्छाओं का शिकार हो गई

बॉम्बे हाईकोर्ट: अनावश्यक अर्जेंसी का हवाला देने पर वकील पर ₹10,000 का जुर्माना

बॉम्बे उच्च न्यायलय ने बलात्‍कार आरोपी की जमानत याच‍िका खार‍िज करते हुए कहा क‍ि यह अपराध ‘अंतरात्मा को झकझोरने वाला’ और ‘घृणित’ है. कोर्ट ने कहा क‍ि आरोपी ने 10 साल की उम्र की बच्‍चे के साथ बार-बार बलात्‍कार क‍िया और इस वारदात के कारण वह नाबाल‍िग लड़की अनियंत्रित यौन इच्छाओं का शिकार हो गई. … Read more

कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CrPC 436 A के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए देरी से सुनवाई के आधार पर जमानत पर किया रिहा-SC

सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला दोहराया और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया और कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर अजय अजीत पीटर केर्कर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीआरपीसी की धारा 436 A के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए … Read more

चुनाव आयोग ने पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गांगुली को लैंगिक टिप्पणी के कारण चुनाव प्रचार पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई अपनी लैंगिक टिप्पणी के कारण उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय, जो अब राजनीति में उतर आए हैं, पर 24 घंटे के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनावी आचार संहिता का किया उल्लंघन- भारत निर्वाचन आयोग (ईसी) ने वर्तमान लोकसभा … Read more

Porsche Crash Case : पुलिस ने किशोर की जमानत के लिए वयस्क अभियोजन की मांग की

पोर्शे क्रैश केस : यहां किशोर न्याय बोर्ड Juvenile Justice Board द्वारा एक कार दुर्घटना में शामिल एक किशोर को जमानत देने के एक दिन बाद, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही 300 शब्दों का निबंध लिखने की आवश्यकता के साथ, पुलिस ने सोमवार को एक से अनुमति लेने के अपने … Read more

“दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3(2) को उसके अक्षरशः लागू करने की आवश्यकता” ताकि नागरिकों को तुच्छ मुकदमेबाजी का विषय न बनना पड़े – इलाहाबाद HC

उपर्युक्त सूची दहेज के आरोपों को खत्म करने के लिए एक उपाय के रूप में भी काम करेगी जो बाद में वैवाहिक विवाद में लगाए जाते हैं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3(2) के तहत विवाह के समय दूल्हा या दुल्हन को मिले उपहारों की सूची बनाए रखने के महत्व … Read more