मृतक का पोस्टमॉर्टम करने में घोर लापरवाही और अवैधता के लिए डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश- बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट: अनावश्यक अर्जेंसी का हवाला देने पर वकील पर ₹10,000 का जुर्माना

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मृतक का पोस्टमॉर्टम करने में घोर लापरवाही और अवैधता के लिए एक डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। यह निर्देश मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में विरोधाभासों के संबंध में ठाणे के जिला सामान्य अस्पताल के जिला सिविल सर्जन द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के जवाब में आया। … Read more

पूर्व वरिष्ठ सरकारी वकील को महिला से दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने दी जमानत जो उसके कार्यालय में गई थी सहायता मांगने

महिला से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार पूर्व वरिष्ठ सरकारी वकील पीजी मनु को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मनु पर आरोप था कि उसने एक बलात्कार पीड़िता का बार-बार यौन शोषण किया, जो अपने मामले में कानूनी सलाह लेने के लिए उसके पास आई थी। न्यायमूर्ति सोफी थॉमस ने कड़ी शर्तों के साथ मनु … Read more

यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असांविधानिक करार, एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन, सरकारी मदरसे होंगे बंद

इलाहाबाद उच्च न्यायलय के निर्णय के उपरांत लखनऊ के 121 मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर संकट के बादल हैं। लखनऊ में कुल 121 मदरसे संचालित होते हैं, इनमें से 18 अनुदानित तथा बाकी मान्यताप्राप्त हैं। इन मदरसों में करीब 21 हजार छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी … Read more

संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “जहां अभियोजन यह साबित करता है कि मृतक को आखिरी बार अपीलकर्ताओं के साथ देखा गया था और उसके तुरंत बाद मृतक की मृत्यु हो गई, तो … Read more

ब्रेकिंग न्यूज़ : सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई का जिक्र किया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सिंघवी को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के पास जाने को कहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद … Read more

दिल्ली शराब घोटाले मामले में 9 सम्मन नजरअंदाज करने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के जबाव न देने पर गिरफ्तार कर लिया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर की तलाशी के बाद गिरफ्तार कर लिया है और आज शाम उनसे पूछताछ की गई। कथित तौर पर, ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और उन्होंने पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय … Read more

मुअज्जिनों-इमामों को राज्य के सरकारी कोष से वेतन देने पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नोटिस जारी, हाई कोर्ट ने मांगा जबाव, जानें क्या हुआ

कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भी पक्षकार बनाया और सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता वकील रुकमणि सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान कहता है कि राज्य को सेक्युलर रहना है और इसलिए एक धर्म के लोगों को वेतन/मानदेय देने की दिल्ली सरकार की नीति … Read more

Income Tax Reassessment Case: ‘कांग्रेस ने 520 करोड़ रूपये से अधिक की आय छुपाई’: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली उच्च न्यायलय को बताया

कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा साल 2014-15, 2014-16, 2016-17 के टैक्स रिअसेसमेंट को चुनौती दिया गया था. कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है. Tax Reassessment Case: दिल्ली हाईकोर्ट गुरूवार (20 मार्च, 2024) के दिन कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रखा है. याचिका में कांग्रेस ने आयकर … Read more

क्या NI ACT U/S 138 के तहत बिना अभियोजन के किसी शिकायत को खारिज करना CrPC U/S 256 (1) के तहत बरी करने जैसा होगा और ऐसा ही किया जा सकता है?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस सवाल को एक बड़ी अदालत के पास भेजा है कि क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत बिना अभियोजन के किसी शिकायत को खारिज करना सीआरपीसी की धारा 256 (1) के तहत बरी करने जैसा होगा और ऐसा ही किया जा सकता है और ऐसा सीआरपीसी की … Read more

शराब घोटाले मामला: केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने कहा की प्रवर्तन निदिशालय का ये व्यक्तिगत सम्मन है इसलिए कोई रोक नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें जारी किए गए सभी नौ समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. आज इस मामले में जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मौज जैन की खंडपीठ सुनवाई की. शराब घोटाले मामले … Read more