SC के निर्णय के विरुद्ध बैंक ने कैसे लीं रिकवरी एजेंटों की सेवाएं? इलाहाबाद HC ने ICICI बैंक के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो माँगा स्पष्टीकरण

इलाहाबाद हाईकोर्ट

अदालत ने कहा, चेयरमैन को यह बताना चाहिए कि बैंक ने रिकवरी एजेंटों की मदद कैसे ली और ब्याज सहित ऋण का पूरा भुगतान करने के बावजूद कर्जदार राहुल सिंह के खिलाफ दीवानी मुकदमा कैसे चलाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने और एक हलफनामा … Read more

केजरीवाल के पीए बिभव की कोई भी दलील नहीं आई काम… तीस हजारी कोर्ट ने स्‍वाति मालीवाल मारपीट मामले में खारिज की जमानत याचिका

राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट के मामले में दिल्‍ली की तीस हजारी अदालत ने बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव पर आरोप है कि उन्‍होंने मुख्‍यमंत्री के घर के अंदर मालीवाल से मारपीट की. पुलिस रिमांड की अवधि … Read more

पंजाब से आप के विधायक जसवंत सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद के सभी रिमांड आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज: HC

बिना अनुमति बुलेटप्रूफ वाहन चलाना चौंकाने वाली स्थिति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने A श्रेणी गैंगस्टरों को मिल रही 'सुरक्षा' पर जताई गंभीर चिंता

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जसवंत सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद के सभी रिमांड आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मालेरकोटला के अमरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधान सभा के निर्वाचित सदस्य जसवंत सिंह ने प्रस्तुत किया कि उन्हें धन शोधन … Read more

उन्होंने पहले ही परिसर खाली कर दिया है: इलाहाबाद HC ने मध्यस्थता मामले में डेकाथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए कहा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मध्यस्थता मामले में मेसर्स डेकाथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। लखनऊ पीठ के समक्ष दायर याचिका में डेकाथलॉन के खिलाफ शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में एकमात्र मध्यस्थ के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा मध्यस्थता और … Read more

‘लुटेरी दुल्हन’ को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत से इंकार, 7 मर्दों से की शादी, किया ब्लैकमेल और की सात करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

एक लुटेरी दुल्हन को बॉम्बे हाई में तगड़ा झटका लगा है। दरअसल महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म SOCIAL MEDIA PLATFORM का उपयोग कर सात करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। बॉम्बे उच्च न्यायलय की नागपुर पीठ के पास इस लुटेरी दुल्हन की जमानत याचिका आई थी। हाईकोर्ट ने महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार … Read more

केवल समाज की भावनाओं के कारण ‘जमानत के अधिकार’ से इनकार नहीं किया जा सकता – HC

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केरल उच्च न्यायालय ने साइबरबुलिंग मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गुजरात के एक निवासी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि केवल समाज की भावनाओं के कारण जमानत के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। खंडपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि आरोपी पिछले 94 दिनों से न्यायिक … Read more

अदालत की एक बड़ी पीठ द्वारा कानून की अपनी पिछली व्याख्या को खारिज करने पर कोई समीक्षा उपलब्ध नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने माना है कि किसी वरिष्ठ अदालत द्वारा कानून के किसी प्रस्ताव में बदलाव या उलटफेर पर या इस अदालत की एक बड़ी पीठ द्वारा कानून की अपनी पिछली व्याख्या को खारिज करने पर कोई समीक्षा उपलब्ध नहीं है, जिस पर समीक्षा के तहत निर्णय/आदेश आधारित था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीजेएम बांदा के आचरण पर तीखी टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि CJM भगवान दास गुप्ता जज बने रहने लायक नहीं हैं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीजेएम बांदा के आचरण पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि CJM भगवान दास गुप्ता जज बने रहने लायक नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि एक जज की तुलना अन्य प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों से नहीं की जा सकती। हालांकि जज भी अन्य अधिकारियों की तरह लोकसेवक … Read more

‘प्रैक्टिस करने वाले वकील’ का लाइसेंस निलंबित होना निश्चित रूप से उसे आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित करती है, वकील की क्रिमिनल मामले में सजा पर रोक- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने वकील संजय कुमार पाठक की सजा को अपील लंबित रहने तक रोक दी है। यह मामला, क्रिमिनल अपील 2023, विभिन्न भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत पाठक और अन्य लोगों की सजा से उत्पन्न हुआ था। पाठक, जो अपने वकील ए.पी. मिश्रा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए थे, … Read more

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी OBC प्रमाणपत्रों को किया खारिज, करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट के रद्द होने की आशंका

अल्पसंख्यक आरक्षण कैसे संविधान को नष्ट कर देगा, अल्पसंख्यकों को कभी भी पिछड़े या तपाशिली दिवासी समुदायों के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता Bengal OBC certificate Cancelation: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सर्टिफकेट को रद्द करने का आदेश … Read more