सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 Specific Relief Act, 1963 (एसआरए) की धारा 19 (बी) सामान्य नियम से अपवाद है और यह साबित करने का दायित्व बाद के खरीदार पर है कि उसने संपत्ति को सद्भाव में खरीदा है। प्रस्तुत अपील पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 22-1-2019 को नियमित … Read more
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट Negotiable Instrument Act की धारा 138 Sec 138 के तहत चेक बाउंस मामले में चंडीगढ़ की एक अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि चेक पर हस्ताक्षर करने मात्र से अपराध नहीं हो जाता। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि अनुकंपा नियुक्ति योजना के उद्देश्य से ‘आश्रित’ की परिभाषा में शामिल किए जाने के लिए ‘विवाहित बेटी’ की तुलना में ‘विधवा बेटी’ बेहतर स्थिति में है। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लखनऊ पीठ (जिसे आगे न्यायाधिकरण कहा जाएगा) द्वारा पारित दिनांक … Read more
अडानी ग्रुप पर अमेरिका में लगे ताजा आरोपों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिका में अदाणी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग की गई और इसकी कानूनी स्थिति पर भी चर्चा की गई। अडानी ग्रुप Adani Group पर लगे रिश्वत के आरोप अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए हैं। एक नई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता CULCATTA के आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल RG KAR MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में एक महिला को कथित तौर पर प्रताड़ित करने के मामले की एसआईटी जांच का आदेश दिया। यह देखते … Read more
संविधान की प्रस्तावना Preamble of Constitution से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द हटाने वाली याचिका को आज सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अनुसूचित जाति समुदाय की 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार Rape का आरोप है। यह अपील अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए के तहत दायर है। इस अपील में चुनौती … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विस्तार के लिए आवेदन वैधानिक और विस्तार योग्य अवधि की समाप्ति पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण arbitral tribunal के अधिदेश की समाप्ति से पहले या बाद में दायर किया जा सकता है और ‘पर्याप्त कारण’ की व्याख्या प्रभावी विवाद समाधान की सुविधा के संदर्भ में की जानी चाहिए। इस अपील में … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं के संबंध में 25 नवंबर 2024 को अपना आदेश सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 42वें संशोधन की वैधता पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि आपातकाल के दौरान किए … Read more
दिल्ली में अधिकारियों ने शनिवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचित किया है कि पहाड़गंज क्षेत्र में होटलों और गेस्टहाउसों में अवैध बोरवेलों को सील करने का अभियान जारी रहेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल National Green Tribunal (NGT) ने इससे पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली जल बोर्ड और मध्य दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट से क्षेत्र … Read more