इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने वर्ष 2016 में DND पर यात्रा के लिए वसूले जाने वाले टोल पर रोक लगा दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले DND पुल पर कंपनी टोल टैक्स नही लगा सकती है. इस तरह कोर्ट ने नोएडा टोलब्रिज कंपनी की याचिका खारिज कर … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार को व्यापार एवं कर आयुक्त की 176 करोड़ रुपये की वैट की मांग को खारिज कर दिया जो पवन हंस PAWAN HANS 2006 से 2010 की अवधि के लिए हेलीकॉप्टर HELICOPTER किराए पर लेने के व्यवसाय में है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि अपीलीय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिल्ली में पहले से स्थापित प्रतिबंध की तरह ही पटाखों CRAKERS पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ दिल्ली-एनसीआर NCR वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, “प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा … Read more
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी एहतियाती कदम उठाए और यह सुनिश्चित करे कि विवादित पुजारी यति नरसिंहानंद द्वारा 17 से 21 दिसंबर के बीच गाजियाबाद में आयोजित की … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद एक पक्षीय निषेधाज्ञा मैरिको के लिए, एल्पिनो अब पूर्व-पक्षीय विज्ञापन आदेश की छुट्टी चाहता है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मैरिको MARICO ने अदालत से महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है और परिणामस्वरूप अल्पिनो को सुनवाई का मौका दिए बिना, निषेधाज्ञा आदेश देने में अदालत को … Read more
प्रमुख बिन्दु दिल्ली में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग Consumer Disputes Redressal Commission ने पैकेजिंग और विज्ञापन से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए इमामी लिमिटेड पर ₹ 15 लाख का दंडात्मक हर्जाना लगाया है। इमामी लिमिटेड ने दिए गए नुकसान के संबंध में एक्सचेंज फाइलिंग का खुलासा करने में देरी की, शुरू में यह … Read more
शहरी विकास को सुव्यवस्थित करने और अवैध या अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने वाले कानूनों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक आवासीय भूखंड पर अनधिकृत व्यावसायिक निर्माण को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कुछ सेवानिवृत्त जजों को दी जा रही पेंशन की रकम पर बुधवार को कड़ी नाराजगी जताई। यह देखते हुए कि कुछ सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की पेंशन 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच है, जो ‘दयनीय’ है, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों को 50 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा है. शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि संबंधित न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण नहीं किया है, जिससे उच्च न्यायालय का … Read more
सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले ने नारियल तेल को महंगा होने से रोक दिया है। राजस्व विभाग द्वारा दायर इन अपीलों में विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या 5 मिली से 2 लीटर तक की छोटी मात्रा में पैक और बेचे जाने वाले शुद्ध नारियल तेल को धारा III अध्याय 15 में शीर्षक 1513 … Read more