इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने IPC 302 हत्या के आरोपी को जमानत दी

ALLAHABD HIGH COURT

इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने हत्या के आरोपी राजेश प्रसाद को जमानत देते हुए कहा कि आवेदक को निचली अदालत के समक्ष साक्ष्य एकत्र करने और प्रस्तुत करने का अवसर न देना आपराधिक न्यायशास्त्र में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के मानदंडों के विपरीत होगा। न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकल पीठ ने राजेश प्रसाद द्वारा दायर … Read more

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के लोकपाल नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का लोकपाल नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा BCCI के आचार अधिकारी के रूप में भी काम करेंगे, BCCI की वेबसाइट ने पुष्टि की है। 3 सितंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद, न्यायमूर्ति मिश्रा ने राष्ट्रीय … Read more

सीआईसी ने पूर्व सीपीआईओ द्वारा RTI आवेदन के घोर उल्लंघन और उसे गलत तरीके से निपटाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की

केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के पालन में कमी और प्रणाली के भीतर अपर्याप्त जांच और संतुलन की निंदा की।

केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के पालन में कमी और प्रणाली के भीतर अपर्याप्त जांच और संतुलन की निंदा की। सूचना के अधिकार Right to Information (RTI) आवेदन के संबंध में सूचना न मिलने के खिलाफ दूसरी अपील में, सूचना आयुक्त आनंदी रामलिंगम की एकल सदस्यीय पीठ ने दूसरी अपील का निपटारा … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने आज पूरे देश में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए एक समान नीति का किया समर्थन

सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने आज पूरे देश में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए एक समान नीति का समर्थन किया। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह अखिल भारतीय स्तर पर एक समान नीति चाहती है। पीठ ने कहा, … Read more

कोर्ट परिसर में वकील समुदाय द्वारा दस दिन के लिए धरना प्रदर्शन शुरू, दोबारा से जिले का दर्जा देने की मांग

वकील समुदाय केकड़ी को दोबारा से जिले का दर्जा देने की मांग को लेकर अब लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गया है। जब तक केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा नहीं मिलता तब तक वकीलों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया गया है। अधिवक्ताओं ने इसके लिए बार एसोसिएशन के … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का ऐतिहासिक कदम, तीन दशक बाद पहली बार ‘न्यायिक पदों’ के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली के बाहर आयोजित

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का ऐतिहासिक कदम, तीन दशक बाद पहली बार 'न्यायिक पदों' के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली के बाहर आयोजित

काफी दवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, लगभग तीन दशकों में पहली बार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक पदों के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने के लिए दिल्ली से बाहर कदम रखा। इस कदम से ऐसा लगता है कि विगत दिनों जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर अंदर से … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कुछ न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अनुशंषा की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

राष्ट्रपति ने मंगलवार को इस नियुक्ति का आधिकारिक आदेश किया जारी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के लिए कुछ न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के कोटे के तहत तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए चार और आंध्र … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के एक सप्ताह बाद न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, दिल्ली हाई कोर्ट में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

वर्ष अगस्त 2013 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया और मार्च 2023 में वे इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ पीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश बने। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के एक सप्ताह बाद, केंद्र ने मंगलवार को न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी, जो वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, … Read more

केंद्र ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को किया अधिसूचित

केंद्र ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को किया अधिसूचित

कानून एवं न्याय मंत्रालय ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी को न्यायमूर्ति चंद्रन की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति की संस्तुति की थी। न्यायमूर्ति चंद्रन को पहली बार 8 नवंबर, 2011 … Read more

दिल्ली शराब घोटाले पर महालेखा परीक्षक और नियंत्रक रिपोर्ट पर देरी क्यों? दिल्ली हाई कोर्ट सख्त

दिल्ली शराब घोटाले पर महालेखा परीक्षक और नियंत्रक रिपोर्ट पर देरी क्यों? दिल्ली हाई कोर्ट सख्त

दिल्ली की शराब नीति जो रद्द की जा चुकी है को लेकर पिछले हफ्ते महालेखा परीक्षक और नियंत्रक (सीएजी) की रिपोर्ट लीक की गई। मामला सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट भी जा पहुंचा। कोर्ट ने पहले तो सख्त टिप्पणियां कीं और मामले की दोबार सुनवाई दोपहर बाद फिर रख दी। दोपहर बाद जब सुनवाई शुरू … Read more