इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइसेंस नवीनीकरण के आदेश की अवहेलना करने पर सहारनपुर के सीएमओ पर रु. 100000/- का जुर्माना लगाया

कोर्ट ने कहा की CMO द्वारा की गई कार्रवाई से कानूनी दुर्भावना की बू आ रही है इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने सिविल कोर्ट के निषेधाज्ञा के बावजूद एक चिकित्सा प्रतिष्ठान चलाने के लिए लाइसेंस को नवीनीकृत Liecence Renewal करने से इनकार करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर पर 1 लाख रुपये का … Read more

संभल उत्तर प्रदेश में आज दिनदहाड़े ‘वकील’ की गोली मारकर हत्या

संभल उत्तर प्रदेश में आज दिनदहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या

संभल उत्तर प्रदेश में आज बुधवार को दिनदहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने दूध लेकर स्कूटी से घर लौट रहे सत्यपाल सिंह राणा को हाथ दिया। जैसे ही उन्होंने स्कूटी रोकी, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर और कुएं मिलने का सिलसिला … Read more

सिर्फ कार्यवाही में देरी के आधार पर किसी अवैध निर्माण को सही नहीं सबित किया जा सकता – SUPREME COURT

बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर याचिका पर सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया कहा की याचिकाकर्ताओं को पटना HC जाना चाहिए

शीर्ष कोर्ट की गाइडलाइन- उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ की सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आवासीय क्षेत्र के भू उपयोग नियमों में बदलाव करके किए गए निर्माण को अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे ढहाने का फैसला सुना दिया है। यानी अदालत ने डेढ़ … Read more

राजस्थान HC का निर्णय-जिसमे ट्रायल कोर्ट्स के लिए आरोपी के antecedentes विवरण को जमानत आदेश में शामिल करना कहा गया है, अनिवार्य नहीं – Supreme court

"राजस्थान HC का निर्णय जिसमे ट्रायल कोर्ट्स के लिए आरोपी के antecedentes विवरण को जमानत आदेश में शामिल करना कहा गया है, अनिवार्य नहीं - SC"

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि जुगल किशोर बनाम राजस्थान राज्य (2020) 4 आरएलडब्लू 3386 के मामले में दिए गए निर्णय को आपराधिक न्यायालयों के लिए अनिवार्य निर्देश के रूप में नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा … Read more

75 वे संविधान दिवस के अवसर पर “हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान” विषय पर संगोष्ठी का आयोजन अधिवक्ता परिषद अवध उच्च न्यायालय इकाई लखनऊ द्वारा किया गया

75 वे संविधान दिवस के अवसर पर “हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान” विषय पर संगोष्ठी का आयोजन अधिवक्ता परिषद अवध उच्च न्यायालय इकाई लखनऊ द्वारा किया गया

अधिवक्ता परिषद अवध उच्च न्यायालय इकाई लखनऊ द्वारा गौरवशाली 75 वे संविधान दिवस के उपलक्ष् में “हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान” विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया । “हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान” विषय पर संगोष्ठी का आयोजन सफलता पूर्वक हाई कोर्ट लखनऊ के महामना सभागार अवध बार एसोसिएशन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य … Read more

कर्नाटक संगीतकार टीएम कृष्णा को संगीत कलानिधि एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी : Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक संगीतकार टीएम कृष्णा को संगीत अकादमी द्वारा दिए जाने वाले संगीत कलानिधि एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। शीर्ष अदालत ने टीएम कृष्णा को खुद को एमएस सुब्बुलक्ष्मी के नाम पर संगीत कलानिधि पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में पेश करने … Read more

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ‘हर कानून के साथ संवैधानिकता की धारणा जुड़ी है’

प्रत्येक अधिनियम के साथ संवैधानिकता की एक धारणा जुड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कहा और एक के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गुजरात उच्च न्यायालय अशांत क्षेत्रों में संपत्तियों पर 1991 Gujarat Disturbed Areas Act 1991 के राज्य कानून के कुछ प्रावधानों को निलंबित करने से इनकार करने का आदेश। याचिका पर सुनवाई … Read more

एक अधिवक्ता के कार्यालय में घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को जमानत – HC

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में हरिपद में एक अधिवक्ता के कार्यालय में घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन की एकल पीठ ने कहा कि आरोप गंभीर थे, लेकिन कथित अपराधों के लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान था, जो सर्वोच्च न्यायालय के … Read more

दहेज मामले में फंसने से स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार को नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता – Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई की और अपने फैसले में कहा कि किसी अभ्यर्थी को सरकारी पद Government Job पर नियुक्ति देने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे दहेज के मामले Dowry Case में उसका नाम या उसे फंसाया गया है. याचिकाकर्ता बाबा … Read more

बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना ‘आपराधिक धमकी’ का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना 'आपराधिक धमकी' का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति ने किराएदारों Tenants के साथ संपत्ति खरीदी है और वे उसे खाली करने से मना कर रहे हैं, वह आम तौर पर बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले पक्षों से परिसर खाली करने का अनुरोध करेगा और किराएदारों से ऐसा करने के लिए कहना “आपराधिक … Read more