चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार कैसे, ऐसे लोगो को चुनाव लड़ने से रोकना जरूरी – सुप्रीम कोर्ट

चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार कैसे, ऐसे लोगो को चुनाव लड़ने से रोकना जरूरी - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 20 जनवरी को सख्त टिप्पणी की कि ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई 21 जनवरी तक टाल दी है, जिन्होंने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के … Read more

मृतका से यह कहना कि अगर वह अपने प्रेमी से शादी किए बिना जीवित नहीं रह सकती तो वह जीवित न रहे, आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं मन जायेगा – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सकारात्मक कार्य होना चाहिए जो ऐसा माहौल बनाए जहां मृतका को आईपीसी की धारा 306 के आरोप को बनाए रखने के लिए किनारे पर धकेल दिया जाए

धारा 142 NI Act के तहत कोई आदेश पारित किए बिना धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत कार्यवाही अनुचित – मद्रास उच्च न्यायलय

मद्रास उच्च न्यायलय

धारा 482 सीआरपीसी के तहत मद्रास उच्च न्यायलय के समक्ष आपराधिक मूल याचिका दायर की गई जिसमें विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरुर की फाइल पर एसटीसी संख्या 1607/2019 के रिकॉर्ड को मंगाने और उसे रद्द करने की प्रार्थना की गई। न्यायमूर्ति जीके इलानथिरायन ने सुनवाई करते हुए कहा की प्रस्तुत उनकी याचिका विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरुर … Read more

क्या सीमा अधिनियम की धारा 4, एसीए की धारा 34(3) के तहत अतिरिक्त 30-दिवसीय क्षमा योग्य अवधि पर लागू होती है, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत अवकाश विस्तार के दायरे को किया स्पष्ट

क्या सीमा अधिनियम की धारा 4, एसीए की धारा 34(3) के तहत अतिरिक्त 30-दिवसीय क्षमा योग्य अवधि पर लागू होती है, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत अवकाश विस्तार के दायरे को किया स्पष्ट

सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्या मुद्दा ये रहा की क्या सीमा अधिनियम की धारा 4, एसीए की धारा 34(3) के प्रावधान के तहत अतिरिक्त 30-दिवसीय क्षमा योग्य अवधि पर लागू होती है – अर्थात, क्या कोई पक्ष अदालत के पुनः खुलने के दिन धारा 34 के तहत अपना आवेदन दायर कर सकता है, यदि 30-दिवसीय … Read more

13 वरिष्ठ वकीलो ने CJI को पत्र लिखकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए CBI को निर्देश देने की मांग की

13 वरिष्ठ वकीलो ने CJI को पत्र लिखकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए CBI को निर्देश देने की मांग की

जस्टिस शेखर कुमार यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर बताया कि वह अपनी टिप्पणी पर कायम हैं, जो उनके अनुसार न्यायिक आचरण के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया गया 13 वरिष्ठ वकीलो ने सीजेआई संजीव खन्ना CJI Sanjiv Khanna को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव … Read more

आईपीसी धारा 306 : आपस में होने वाली अतिशयोक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

SC-ST व्यक्ति को जातिसूचक नाम से पुकारकर सार्वजनिक स्थान से बाहर गाली दी गई: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दायर आरोपपत्र खारिज किया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की उस प्रार्थना को अस्वीकार करने के निर्णय को चुनौती देने वाली वर्तमान अपील पर विचार करते हुए, जिसमें उसे दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराधों से मुक्त करने की मांग की गई थी। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने पुलिस द्वारा … Read more

धारा 306 आईपीसी : पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

धारा 306 आईपीसी : पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपील में, जिसके तहत Indian Penal Code, 1860 (‘IPC’) की धारा 306 के तहत अपराध के लिए आरोपी-पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले, की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत की याचिका को … Read more

केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कथित तौर पर साइबर घोटाले का शिकार हो ₹90 लाख गंवा दिए

केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कथित तौर पर साइबर घोटाले का शिकार हो ₹90 लाख गंवा दिए

न्यायमूर्ति नांबियार ने एक फर्जी शेयर ट्रेडिंग एप्लिकेशन के माध्यम से निवेश करने का प्रयास करते हुए यह राशि हस्तांतरित की केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. शशिधरन नांबियार कथित तौर पर एक साइबर घोटाले का शिकार हो गए हैं, जिसमें उन्होंने एक धोखाधड़ी योजना के तहत ₹90 लाख गंवा दिए हैं। हिल … Read more

फर्जी कानून की डिग्री के कई मामलों की पहचान, बीसीआई ने वकीलों के राष्ट्रव्यापी सत्यापन का दिया निर्देश

bci

अकेले दिल्ली में फर्जी नामांकन के कई सौ से अधिक अतिरिक्त मामलों की ओर इशारा करते हुए साक्ष्य हैं, इस तरह की प्रथाओं का प्रचलन कानूनी पेशे के लिए एक गंभीर खतरा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया Bar Council of India ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट का संज्ञान लिया … Read more