दिल्ली हाईकोर्ट में दो नए न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की

दिल्ली हाईकोर्ट में दो नए न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शुक्रवार को रेनू भटनागर और रजनीश कुमार गुप्ता को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। यह समारोह हाईकोर्ट परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें सभी मौजूदा न्यायाधीशों, बार काउंसिल के नेताओं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और नव-नियुक्त न्यायाधीशों के परिवारजन ने भाग लिया। इससे पूर्व, बुधवार … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी: मेरठ डीएम की लापरवाही पर कड़ी फटकार

Allahabad_high_court

एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाने पर मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को कड़ी फटकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को कड़ी फटकार लगाई है, जिन्होंने एक एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। अदालत के निर्देश: मेरठ डीएम को … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय: किशोर प्रेम संबंधों को अपराध के दायरे में नहीं लाना चाहिए

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि हालांकि नाबालिगों की सुरक्षा के लिए सहमति की कानूनी आयु (Legal Age of Consent) आवश्यक है, लेकिन किशोरों को अपने भावनात्मक संबंध व्यक्त करने और रिश्ते बनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बिना किसी आपराधिक मुकदमे के … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय: आर्बिट्रेशन अधिनियम की संशोधित धारा 36 केवल उन न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगी, जो Amendment Act के प्रभावी होने की तिथि के बाद शुरू हुई

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्बिट्रेशन और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की संशोधित धारा 36 केवल उन न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगी, जो संशोधन अधिनियम (Amendment Act) के प्रभावी होने की तिथि के बाद शुरू हुई हैं। न्यायालय का आधार न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ ने इस निर्णय को … Read more

न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर कार्य करने के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर कार्य करने के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अंजुमन हिमायत चपरासी संघ, उत्तर प्रदेश (न्याय विभाग) द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर सिविल कोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू सेवकों के रूप में कार्य कराया जा रहा है। याचिका में क्या कहा … Read more

महाराष्ट्र सरकार के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी – “अधिकारियों पर दबाव हो सकता है, लेकिन न्यायपालिका पर नहीं”

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस आपत्ति को खारिज कर दिया, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की ई-रिक्शा लाइसेंस आवंटन रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल उठाया गया था। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के वकील की आपत्ति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “आपके अधिकारी दबाव में … Read more

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई को जालसाजी मामले में दो साल की सजा

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नासिक जिला न्यायालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को जालसाजी के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया। 1995 के सरकारी आवास घोटाले से जुड़ा मामला यह मामला 1995 का है, जिसमें कोकाटे बंधुओं पर सरकारी आवास योजना … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर लोकपाल की जांच के आदेश पर रोक लगाई, बताया ये हैरान करने वाला…

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि उसे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए.एस. ओका की विशेष पीठ ने लोकपाल के आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र … Read more

वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नामांकन अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, दिल्ली हाई कोर्ट को नोटिस जारी

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामांकन की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया को अनियमित, पक्षपातपूर्ण और कानून के विपरीत बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता का आरोप: कम योग्यता वाले उम्मीदवारों … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, दिल्ली हाई कोर्ट में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, दिल्ली हाई कोर्ट में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

कानून और न्याय मंत्रालय ने बुधवार को दो न्यायिक अधिकारियों रेणु भटनागर और रजनीश कुमार गुप्ता को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नियुक्ति अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने … Read more