इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की बहाली प्रक्रिया रद्द, RE-EXAM के दिए आदेश

भर्ती बोर्ड की प्रतिक्रिया भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजीव कृष्णा ने कहा कि अदालत में मामला लंबित होने के कारण परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया था। अब न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा। यह निर्णय हजारों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन और परीक्षा में भाग लिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की बहाली प्रक्रिया रद्द कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने री-एग्जाम RE-EXAM के आदेश बहाली प्रक्रिया के लिए जारी नोटिफिकेशन में बदलाव करने के बाद आया. नौकरी का विज्ञापन जारी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी मामले में कहा कि ”इलाहाबाद हाई कोर्ट उन हाई कोर्ट्स में से एक है, जिसके बारे में चिंतित होना चाहिए”

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 70 वकीलों को सीनियर डेजिगनेशन को चुनौती देनेवाली याचिका पर किया सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट की पीठ न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह ने अब्बास अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील पर गौर किया कि भूमि पर कब्जे से संबंधित याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष बार-बार सूचीबद्ध किया गया, लेकिन कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई। विगत … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अपर्याप्त साक्ष्य और दोषपूर्ण दोषसिद्धि के कारण आरोपियों को बरी किया

SC

यह आपराधिक अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 24 मई, 2012 के आपराधिक अपील संख्या 82/2003 के निर्णय को चुनौती देती है। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के सत्र परीक्षण संख्या 36/1997 के निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ताओं की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (हत्या) … Read more

शीर्ष न्यायालय ने किशोरावस्था को “गंभीर अन्याय” के रूप में पहचानने में विफलता का वर्णन करते हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने में न्यायपालिका की अक्षमता की आलोचना की

शीर्ष न्यायालय ने किशोरावस्था को "गंभीर अन्याय" के रूप में पहचानने में विफलता का वर्णन करते हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने में न्यायपालिका की अक्षमता की आलोचना की

ओम प्रकाश उर्फ ​​इजराइल उर्फ ​​राजू उर्फ ​​राजू दास को रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे 1994 में किए गए अपराध के लिए 25 साल की सजा हुई थी “न्याय और कुछ नहीं बल्कि सत्य की अभिव्यक्ति है,” इस बात पर जोर देते हुए कि “निर्दोषों की रक्षा के लिए सत्य की जीत होनी … Read more

संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से कुए की जांच के लिए लगाई फरियाद, कहा की बंद की जाये ये सब

संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से कुए की जांच के लिए लगाई फरियाद कहा की बंद की जाये ये सब

संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस बार मस्जिद के पास मौजूद एक निजी कुएं के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की है। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में मांग की गई है कि मस्जिद के सीढ़ियों और प्रवेश … Read more

सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति साधना रानी (ठाकुर) को तत्काल प्रभाव से यूपी लोक सेवा अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

तत्काल प्रभाव से यूपी लोक सेवा अधिकरण

सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर) को तत्काल प्रभाव से यूपी लोक सेवा अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा की गई थी। न्यायिक प्रणाली के भीतर विभिन्न क्षमताओं में विशिष्टता के साथ सेवा करने के बाद, … Read more

वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के सफारी रिट्रीट मामले के फैसले में समीक्षा याचिका दायर की

बढ़ई को अकुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे में वृद्धि किया

वित्त मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट इसके अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग (सफ़ारी रिट्रीट मामला) जिसने अनुमति दी वाणिज्यिक अचल संपत्ति कंपनियों को किराये के प्रयोजनों के लिए बनाई गई व्यावसायिक इमारतों की निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट input tax credit का दावा करना होगा। इस मुद्दे को फिर … Read more

दोनों प्राधिकारियों पंजीकरण प्राधिकारी और कलेक्टर को ‘विश्वास करने का कारण’ अभिव्यक्ति के आधार पर संपत्ति के बाजार मूल्य के संबंध में निर्णय लेने का विवेक निहित, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए (1) उत्पीड़न के इंजन के रूप में काम करती है – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना पंजीकरण अधिकारी का कर्तव्य है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act) की धारा 47-ए (1) उत्पीड़न के इंजन के रूप में या नियमित मामले के रूप में काम न करे। न्यायालय ने इस प्रकार मुख्य राजस्व नियंत्रण अधिकारी-सह-पंजीकरण महानिरीक्षक और दो … Read more

Digital Arrest in India: Safety and Precautions You Should Know

Digital Arrest in India: Safety and Precautions You Should Know

The rapid evolution of technology has reshaped the way we communicate, work, and live. However, it has also led to a growing concern about digital safety and security. In India, the rise of digital arrests — legal actions taken against individuals for online offenses — is becoming an important issue. With the increasing use of … Read more

किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान को निरर्थक या अनावश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए और एक क़ानून को एक सुसंगत संपूर्ण के रूप में समझा जाना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान को निरर्थक या अनावश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए और एक क़ानून को एक सुसंगत संपूर्ण के रूप में समझा जाना चाहिए - सुप्रीम कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) और उसके अधिकारियों द्वारा दायर एक सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान को निरर्थक या अनावश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए और एक क़ानून … Read more