सुप्रीम कोर्ट ने गोंडा जिले में दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई पर रोक लगाई, हाईकोर्ट के आदेश को बताया त्रुटिपूर्ण

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गोंडा जिले में दर्ज एक आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी, यह टिप्पणी करते हुए कि केवल आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल हो जाने के आधार पर याचिका खारिज करना हाईकोर्ट की त्रुटि थी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ी चेतावनी दी, राज्यों को नियम 170 के अनुपालन का निर्देश

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एलोपैथिक चिकित्सा को निशाना बनाकर किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों और दावों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने इस मुद्दे पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के नियम 170 के कड़े अनुपालन पर जोर … Read more

परिवार के तीन सदस्यों को उम्रकैद: 10 वर्षीय बच्ची की हत्या और शव छिपाने का दोष सिद्ध

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बरेली जिले में एक हृदयविदारक घटना में माता-पिता और बुआ ने मिलकर 10 वर्षीय बच्ची की हत्या कर उसके शव को घर में ही छिपा दिया। इस अपराध का खुलासा तब हुआ जब बुआ के बेटे ने आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई और कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही दी। अपर सत्र न्यायाधीश-6 अरविंद कुमार … Read more

पति की मृत्यु के बाद ससुर पर स्वतः नहीं बनती भरण-पोषण की जिम्मेदारी: पटना हाईकोर्ट

पति की मृत्यु के बाद ससुर पर स्वतः नहीं बनती भरण-पोषण की जिम्मेदारी: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के तहत, एक विधवा बहू के भरण-पोषण की जिम्मेदारी ससुर पर स्वतः लागू नहीं होती, जब तक कि उसके पास पारिवारिक सहस्वामित्व (coparcenary) संपत्ति से प्राप्त पर्याप्त आय न हो। मामले की पृष्ठभूमि यह मामला फौजदारी पुनरीक्षण याचिका (Criminal Revision … Read more

राज्य या उसकी निजी भागीदारी से जुड़े अनुबंध संबंधी मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: तेजाब हमले के पीड़ित मुआवजा विलंब होने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य अथवा उसके किसी उपक्रम द्वारा निजी भागीदारी के साथ किए गए अनुबंधों के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होता है, विशेष रूप से कार्य और वित्तीय दायित्वों की परिधि को लेकर। यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक निजी कंपनी द्वारा दायर सिविल … Read more

अमृतपाल सिंह की संसद सत्र में भागीदारी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

चंडीगढ़ | 23 फरवरी 2025 – पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खालिस्तान समर्थक और जेल में बंद लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। यह याचिका उनकी लंबी अनुपस्थिति के कारण लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने की … Read more

एडवोकेट्स (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा के बाद बीसीआई ने वकीलों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की

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नई दिल्ली | 21 फरवरी, 2025 – बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने दिल्ली की बार एसोसिएशनों से अपील की है कि वे चल रही हड़ताल को समाप्त कर सामान्य न्यायिक कार्यवाही बहाल करें। यह अपील प्रस्तावित एडवोकेट्स (संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर वकीलों के विरोध के बीच की गई है। बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार … Read more

Collegium News: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के चार अपर न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की मंजूरी दी

Collegium News: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 फरवरी 2025 को हुई बैठक में मद्रास हाईकोर्ट के चार अपर न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की मंजूरी दे दी है। जिन न्यायाधीशों को स्थायी दर्जा प्रदान किया गया है, वे हैं: न्यायमूर्ति रामासामी सक्थिवेल न्यायमूर्ति पी. धनबल न्यायमूर्ति चिन्नासामी कुमारप्पन न्यायमूर्ति कंडासामी राजशेखर … Read more

Collegium News: पटना हाई कोर्ट में पांच अधिवक्ताओं की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी

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Collegium News : 20 फरवरी, 2025 – सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट में पांच प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं की न्यायाधीश पद पर नियुक्ति को स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय न्यायपालिका की कार्यक्षमता को मजबूत करने और राज्य में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से लिया गया है। कॉलेजियम द्वारा जिन अधिवक्ताओं की … Read more

भूमि के बदले नौकरी घोटाला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव सहित 78 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पर आदेश सुरक्षित रखा

भूमि के बदले नौकरी घोटाला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव सहित 78 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पर आदेश सुरक्षित रखा

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व बिहार मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, सरकारी अधिकारियों सहित 78 आरोपियों के खिलाफ दाखिल अंतिम आरोप पत्र (चार्जशीट) पर संज्ञान लेने के आदेश को सुरक्षित रख लिया। अदालत इस पर अपना आदेश 25 फरवरी को सुनाएगी। मामले का विवरण इस घोटाले में कुल 78 आरोपी शामिल हैं, जिनमें 30 … Read more