सर्वोच्च न्यायालय से 5 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के कार्यकाल के दौरान शीर्ष न्यायालय में अनुशंसित और पदोन्नत किए गए 11 न्यायाधीशों में से एक थे। शनिवार को CNN-News18 के साथ कई मुद्दों पर एक विशेष बातचीत में, उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने एक “बेईमान” वादी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने बार-बार और बिना किसी योग्यता के याचिका दायर की, साथ ही कहा कि न्यायालयों तक पहुँचने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इसका प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। न्यायालय ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के खिलाफ एक पूर्व कर्मचारी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल यह तथ्य कि ई-आरक्षण और ई-टिकट e-ticket की प्रणाली रेलवे अधिनियम के लागू होने के बाद शुरू की गई थी, ई-टिकट की अवैध बिक्री से निपटने के लिए धारा 143 में प्रावधान को कमजोर नहीं करता है। न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 (अधिनियम) की धारा … Read more
आज दिनांक 10/01/2025 को दिन में पारिवारिक न्यायालय लखनऊ परिसर में अधिवक्ता परिषद अवध जनपद इकाई लखनऊ के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस को “युवा अधिवक्ता दिवस” के रूप में भव्य आयोजन कर मनाया गया । जिसमें मुख्य अतिथि श्री वीरेंद कुमार सिंह जी प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लखनऊ, विशिष्ट अतिथि श्रीमती मीनाक्षी परिहार … Read more
सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने जिसमे न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह शमिल है ने एक अपीलकर्ता की रिहाई के लिए एक निर्देश जारी किया, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत परिवीक्षा के लाभों का विस्तार किया, और संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त असाधारण शक्तियों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए आरक्षण के दायरे से आईएएस, आईपीएस और इसी तरह के अधिकारियों के बच्चों को बाहर करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें भारतीय कानून के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। विभिन्न एलजीबीटीक्यू+ अधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं में समलैंगिक समुदाय के लिए मौलिक अधिकारों और समानता … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court ने माना है कि किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा है। अदालत ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को 16 … Read more
विश्व हिन्दू परिषद VHP के कार्यक्रम में टिप्पणी को लेकर जांच का सामना कर रहे जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम SUPREME COURT COLLEGIUM ऐक्शन मोड में है। खबर है कि तलब किए जाने के करीब 3 सप्ताह बाद अब भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना ने फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अधिकारी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 26ए के तहत अधिसूचना के बिना किसी लाइसेंस प्राप्त औषधीय तैयारी को ‘निषिद्ध वस्तु’ के रूप में नहीं मान सकते हैं। न्यायालय ने इलायची के सुगंधित टिंचर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय और प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा पारित … Read more