इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि राज्य सरकार जमीन मालिक को जमीन का विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने यह आदेश सौरभ शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिपूरक मामलों में अपील दायर करने में अत्यधिक देरी, घातक नहीं हो सकती है। अदालत ने कहा कि उसने खोरा गांव के भूस्वामियों की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दे दी है, जिन्हें शुरू में 1991 में सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा दिया गया था। अदालत ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया कि क्या राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में मालिकों को नोटिस दिया जाना चाहिए, जब जमीन पर कब्जा होने के बावजूद उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिबिंबित नहीं थे। यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक विक्रय पत्र को मान्य करते हुए कहा है कि किसी विशेष घर में रहने मात्र का मतलब यह नहीं होगा कि उक्त घर उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से उसमें रह रहा है। न्यायालय ने 1983 में किए गए एक विक्रय विलेख को मान्य करते हुए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने होशियारपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से संबंधित बारह अपीलों के एक बैच को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय का मूल्यांकन और कटौती उचित थी और अनुच्छेद 136 के माध्यम से इसके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की … Read more
न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामले उत्कृष्ट मामले थे जहां एक सहकारी समिति की सदस्यता की आड़ में, याचिकाकर्ता बिना किसी अधिकार के मंदिर की संपत्ति में बने रहने का प्रयास कर रहे थे ताकि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति को किराए पर देकर भारी मुनाफा कमाया जा सके। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अतिक्रमणकारियों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के प्रावधानों का लाभ लेने और अधिग्रहण को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भूमि का क्योंकि यदि उन्हें लाभ लेने की अनुमति दी गई … Read more
अदालत ने साफ किया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल-खारिज केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है- उच्चतम न्यायलय Supreme Court of India ने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक बड़ा निर्णय दिया है। शीर्ष अदालत ने जोर देकर एक बार पुनः कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल-खारिज Mutation of Property से न तो … Read more
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा-67 ग्राम सभा की सम्पत्ति की क्षति उसका दुरुपयोग और गलत अधियोग रोकने की शक्ति। लेखपाल को उस समिति का सदस्य नहीं माना लेखपाल को भूमि प्रबन्धन समिति का सचिव का दर्जा दिया है- जैसा धारा 59 व्याख्या करती है कि राज्य सरकार भूमि व अन्य सम्पतियों का अधीक्षण सरंक्षण व … Read more