बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हेमंत महिपतराय शाह बनाम आनंद उपाध्याय में रिट याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए एक फैसला सुनाया कि यदि राजस्व ने आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद, “आईटी अधिनियम”) की धारा 221 के तहत दंड प्रावधान को लागू नहीं करने का विकल्प चुना है, तो धारा 276 बी के तहत … Read more
कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा साल 2014-15, 2014-16, 2016-17 के टैक्स रिअसेसमेंट को चुनौती दिया गया था. कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है. Tax Reassessment Case: दिल्ली हाईकोर्ट गुरूवार (20 मार्च, 2024) के दिन कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रखा है. याचिका में कांग्रेस ने आयकर … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने पाया कि आयकर अधिनियम की धारा 148ए (बी) के तहत एक निर्धारिती की पंजीकृत ईमेल आईडी पर जारी किया गया नोटिस एक न्यायिक आवश्यकता थी और कोई खाली औपचारिकता नहीं थी। याचिकाकर्ता एक निजी कंपनी थी जो होटलों के विकास और प्रबंधन में लगी हुई थी। कंपनी को आयकर … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144-बी के साथ पठित धारा 147 के तहत कर निर्धारण अधिकारी, आयकर विभाग द्वारा पारित 25.05.2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 1,20,59,813 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। /- का आकलन वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अपील केवल ई-फाइलिंग मोड में दायर की जाती है न कि भौतिक मोड में। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डॉ. डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की तीन न्यायाधीशों की बेंच सीसीई और एसटी, सूरत … Read more
न्यायमूर्ति कमल खता और न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर बंबई उच्च न्यायालय के बेंच ने आयकर आयुक्त (अपील) (संक्षेप में सीआईटी [ए]) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा पारित आदेश को कायम रखते हुए पाया कि, आयकर की धारा 14ए के तहत ब्याज व्यय को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिनियम, 1961 किसी भी परिस्थिति … Read more
मोबाइल कंपनी Xiaomi Technology India को एक बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंपनी के खिलाफ कर चोरी मामले में आयकर विभाग के 3,700 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि कुर्क करने के कुर्की आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने दिए आदेश में Xiaomi Technology India को भारत के बाहर फर्मों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि शैक्षणिक संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 10 (23C) के तहत अनुमोदन के हकदार नहीं हैं, जहां उद्देश्य लाभ-उन्मुख है। सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा – “जहां संस्थान का उद्देश्य लाभ-उन्मुख प्रतीत होता है, ऐसे संस्थान आईटी अधिनियम की धारा … Read more
मोटर दुर्घटना के दावे से जुड़े मामले पर फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जैसे दस्तावेज मृतक की आय निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय सबूत हैं। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने अमृत भानु शाली बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और कल्पनाराज बनाम … Read more
सर्वोच्च कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट के मामले में एक … Read more