मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की मांग के संबंध में, गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाया है। यह मामला 2016 के बाद से चल रहा है, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल ने उनकी डिग्री को लेकर तर्क दिए थे और उन्होंने सवाल उठाया था कि … Read more
गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में परिवार न्यायालय के एक मामले में क्रूरता के आधार पर तलाक की अनुमति देने के फैसले को बरकरार रखा, जहां एक शिक्षक ने अपने से 12 साल छोटी एक छात्रा को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था। न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट की … Read more
गुजरात राज्य के मोरबी में हुए पुल हादसे के मामले में ओरेवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक (MD) जयसुख पटेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जयसुख पटेल की कंपनी पर ही मोरबी पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी थी। बीते 31 जनवरी को उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। इसके बाद पटेल ने … Read more
साथ ही साथ न्यायालय ने कहा कि जब न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित समय सीमा के भीतर कार्यवाही समाप्त करने में असमर्थ होता है, तो उसे समय विस्तार की मांग करनी चाहिए। न्यायालय ने माना कि इस मामले में किसी भी न्यायिक अधिकारी ने ऐसा नहीं किया है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 9 जुडिशियल अधिकारियों … Read more
उच्च न्यायलय ने विगत 33 वर्षो से लंबित एक केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता के सामने एक अजीबोगरीब शर्त रखी। कोर्ट ने वकील को अपने मामले में बहस करने के लिए मजबूर किया। कोर्ट ने कहा की अगर आप बहस नहीं करगे तो आप पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी … Read more
गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जे. दवे की बेंच ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक आरोपी पर 1 लाख रुपये जिसने अपनी शादी का झांसा देकर उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की थी। आवेदक-आरोपी ने अपनी शादी के आधार पर 30 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी … Read more
सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने एक महत्वपूर्ण निर्णय Important Decision देते हुए कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट Negotiable Instrument Act Sec 138 की धारा 138 के तहत चेक के बाउंसिंग Cheque Bouncing के लिए कोई अपराध नहीं बनता है, यदि चेक जारी करने के बाद उधारकर्ता द्वारा किए गए आंशिक भुगतान का पृष्ठांकन किए बिना … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जघन्य या गंभीर अपराध, जो प्रकृति में निजी नहीं हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, अपराधी और शिकायतकर्ता और/या पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि निर्णय लेने वाले के पास अपनी संपत्ति को बचाने के लिए उपलब्ध अधिकार तकनीकी आधार और / या वास्तविक गलती पर प्रभावित नहीं होना चाहिए जिसके लिए वह जिम्मेदार नहीं था। “इस प्रकार, आयकर अधिनियम, 1961 INCOME TAX ACT, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 60 के तहत … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा की दोहरे हत्याकांड के मामले में एकमात्र गवाह के बयान पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने माना है कि एकमात्र गवाह के बयान पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, आरोपी को अपराध … Read more