मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महिला को तलाक की अनुमति दे दी है, जिसके पति को संपत्ति विवाद में अपने ही पिता की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार वाणी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि आईपीसी की … Read more
राजस्थान उच्च न्यायालय ने पाया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि संबंधित चेक की प्रस्तुति/परिपक्वता की तिथि है। न्यायालय ने कहा कि कोई व्यक्ति यह दलील देकर चेक राशि का भुगतान करने के अपने … Read more
तलाक हो जाने के बाद पति का वैवाहिक दायित्व समाप्त हो जाता है, इसी तरह पत्नी के अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं Chhattisgarh High Court छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाकशुदा पति-पत्नी के मामले में एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल, एक तलाकशुदा पत्नी ने पति की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन व अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त … Read more
फिल्म कलाकार अन्नू कपूर की फिल्म ‘हमारे बारह’ इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी। फिल्म को कर्नाटक सरकार ने बैन कर दिया है और उसके टेलर तक यूट्यूब से हटवा दिए है। फील की कंट्रोवर्सी के कारण से इसकी रिलीज को टाल दिया गया था। परन्तु … Read more
नागपुर की एक कोर्ट ने सोमवार को ब्रह्मोस के एक पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बताया गया है कि निशांत को 2018 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करते और जानकारी देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब उन्हें दोषी पाए जाने के बाद … Read more
यूपी की एक जिला अदालत ने फर्जी रेप केस में फंसाने वाली महिला को उतने दिन के लिए जेल की सजा सुनाई, जितने दिन तक आरोपी युवक कैद में रहा. जेल की सजा के साथ ही युवक को पांच लाख रूपये देने के निर्देश दिए है. जिला अदालत ने सुनाई सख्त सजा- उत्तर प्रदेश के … Read more
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बुजुर्ग व्यवसायी से रातभर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवता का अधिकार है। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मामला यूं है कि बुजुर्ग व्यवसायी ने प्रवर्तन निदेशालय ED की गिरफ्तारी … Read more
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर FIR को रद्द करने के संबंध में दाखिल मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय किए जाएं, जिसने एक विवाहित महिला के साथ संबंध बनाए थे, क्योंकि उसने कथित तौर पर महिला और उसके पति से वादा किया था कि तलाक हो जाने के बाद वह उससे शादी करेगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया कि क्या राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में मालिकों को नोटिस दिया जाना चाहिए, जब जमीन पर कब्जा होने के बावजूद उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिबिंबित नहीं थे। यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ … Read more