इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि तत्काल राहत की प्रार्थना को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12 ए के तहत विचार की गई पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता की आवश्यकता को दरकिनार करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और आगे दोहराया कि तत्काल राहत की प्रार्थना के अभाव में अंतरिम … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोवेक्स कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड और फ़ोनोग्राफ़िक परफॉर्मेंस लिमिटेड को वादी के रूप में शामिल करते हुए कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमों की एक श्रृंखला की सुनवाई की और नोवेक्स कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम ट्रेड विंग्स होटल्स लिमिटेड में आदेश पारित किया। दो कंपनियां, पीपीएल और नोवेक्स, भारत में ध्वनि रिकॉर्डिंग की लाइसेंसिंग … Read more
बिना किसी उत्तेजक कारक की मौजूदगी के, जो इसके अवयवों की पुष्टि में सहायक हो : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में जहां विवाद चल रहे वाणिज्यिक लेनदेन में दर के संशोधन से संबंधित था और आरोपी-अपीलकर्ता दर में बदलाव चाहता था, कोर्ट ने माना है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा … Read more
एक कंपनी के अधिकारियों की परोक्ष देनदारी के मुख्य प्रश्न पर रत्ती भर भी संदेह नहीं छोड़ते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने प्रशंसनीय, ऐतिहासिक, तार्किक और नवीनतम निर्णय सुनाया। कोर्ट ने कहा की जब कंपनी अपराधी होती है, तो उसके अधिकारियों पर कोई प्रतिवर्ती दायित्व नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि … Read more
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबेरॉय ग्रुप को पांच सितारा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस प्रदेश सरकार को सौंपने का फैसला सुनाया है। करीब 22 साल से केस कोर्ट में लंबित है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट Himanchal Pradesh High Court ने ओबरॉय ग्रुप Oberoi Group को पांच सितारा वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल राज्य सरकार को सौंपने के … Read more
“कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया संविदात्मक सेट-ऑफ के आवेदन को नहीं रोकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में सेट-ऑफ का दावा करने के अधिकार को मंजूरी दे दी है। न्यायालय ने कहा कि परिसमापन विनियमों द्वारा अनुमत वैधानिक सेट-ऑफ या दिवालियापन … Read more
वित्त मंत्रालय द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मांग आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना लेकर आया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार, यह योजना, जो 31 जनवरी, 2024 तक खुली रहेगी, उन संस्थाओं के लिए उपलब्ध होगी जो 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले … Read more
भारत सरकार ने कथित कर चोरी के लिए कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को ₹1 लाख करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे, और उनमें क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद, जीएसटी कानून की व्याख्या और कर दाखिल करने और भुगतान आवश्यकताओं का अनुपालन न करने सहित … Read more
“समान संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए फैसले का कोई भी पारित संदर्भ समीक्षा का आधार नहीं हो सकता।” सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि किसी फैसले के बारे में समन्वय पीठ द्वारा की गई टिप्पणियाँ इसकी समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। यह फैसला तब आया जब कोर्ट ने … Read more
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRC) ने एक फैसला जारी कर गुजरात के नवसारी में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को यूपीआई UPI साइबर धोखाधड़ी के पीड़ित को मुआवजा देने के लिए बाध्य किया है। अदालत का निर्णय ग्राहकों द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर धोखाधड़ी वाले लेनदेन को तुरंत संबोधित करने की बैंक की जिम्मेदारी पर प्रकाश … Read more